यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत याेजनेला घरघर

महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय वविभागाच्या वतीने राज्यातील विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या घटकांसाठी साधारपणे २०११ मध्ये यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत याेजना सुरू करण्यात आली. इंदिरा आवास याेजना, रमाई आवास याेजना यापेक्षाही आगळी-वेगळी व भटक्या विमुक्तांचे जीवनमान उंचाविणारी अशी ही याेजना आहे. या याेजनेतून भटक्या विमुक्त घटकांतील कुटुंबास हक्काचे व पक्क्या घरकुलासाठी १ लाख २० हजार, राेहयाेचे १८ हजार आणि स्वच्छतागृहाचे १२ हजार असे एकूण १ लाख ५० हजार रूपये देण्यात येतात. सदरील याेजनेअंतर्गत २०१८-१९ मध्ये जिल्ह्याला सुमारे ३६७ घरकुले उभारणीचे उद्दिष्ट मिळाले हाेते. यापैकी २७८ घरकुले मंजूरही करण्यात आली. मंजूर झालेल्या सर्व घरकुलांची कामे संंबंधित वर्षात पूर्ण करणे बंधनकारक हाेते. परंतु, प्रशासनातील उदासिनतेमुळे की काय, तीन वर्षानंतरही म्हणजेच २०२१ उजाडले तरी प्रशासनाला उद्दिष्टपूर्ती करता आलेली नाही. तीन वर्षांत केवळ ७४ घरकुले पूर्ण केली. म्हणजेच वर्षाकाठी २४ ते २५ घरकुले पूर्ण झाली आहेेत. त्यामुळे आजही थाेडेथाेडके नव्हे तर तब्बल २०४ कुटुंबांचे पक्क्या घरकुलाचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरलेले नाही. यापैकी अनेक लाभार्थ्यांच्या घरकुलाच्या कामाला सुरूवातही झालेली नाही. या सर्व प्रकारास प्रशासनाची कासवगती तर जबाबदार नाही ना, असा प्रश्न या निमित्ताने विचारला जात आहे.

चाैकट...

चार तालुक्यांतून प्रस्तावच नाहीत...

जिल्ह्यातील केवळ चारच तालुक्यांतून घरकुलासाठीचे प्रस्ताव आले आहेत. उर्वरित वाशी, कळंब, परंडा आणि लाेहारा तालुक्यातून एकही प्रस्ताव आलेला नाही . त्यामुळे संबंधित तालुक्यांत विमुक्त जाती, भटक्या जमाती घटकांतील कुटुंबे नाहीत काय, असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.

ग्राफ तयार करा...

दृष्टिक्षेपात पूर्ण घरकुले...

तालुका मंजूर प्रस्ताव पूर्ण घरकुले

भूम १०५ २५

उमरगा ०२ ००.००

उस्मानाबाद ७८ २८

तुळजापूर ९३ १९

काेणाला किती उद्दिष्ट?

भूम तालुक्यासाठी १४३, उमरगा दाेन, उस्मानाबाद ८९ तर तुळजापूर तालुक्यासाठी १३३ घरकुलांच्या उभारणीचे उद्दिष्ट २०१८-१९ मध्ये दिले हाेते. यापैकी २७८ घरकुलांच्या उभारणीला मंजुरी देण्यात आली असता, आजवर केवळ ७४ घरकुले पूर्ण झाली आहेत. त्यामुळे २०४ कुुटुबांना आजही पक्क्या घरांची प्रतीक्षा आहे.

अनेकांच्या नावात तफावत?

जिल्हास्तरीय यंत्रणेकडून घरकुलाचे प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर अनेकांच्या नावात बदल असल्याने त्यांना लाभ देताना अडचणी येत आहेत. अशी कामे अजेंड्यावर घेऊन तातडीने मार्गी लावणेे गरजेचे आहे. असे प्रस्ताव सामाजिक न्याय विभागाचे येथील सहाय्यक आयुक्तांकडे पाठविले. यासही तीन महिन्यांचा कालावधी लाेटला आहे. तरीही या अनुषंगाने बैठक झालेली नाही, हे विशेष.