जिल्हा परिषदेची अतिघाई नडली; पाऊण काेटीचा प्रकल्प ‘पाण्यात’

अनियमितता चव्हाट्यावर : वर्षभरापासून तरंगते कारंजे ‘पाण्यात’च, विजेचाही नाही पत्ता

उस्मानाबाद : शहरापासून काही अंतरावर असलेल्या हातलाई प्रकल्पामध्ये जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाने तरंगते कारंजे बसविले. परंतु, हे करताना ज्यांची ही मालमत्ता आहे, त्यांची साधी ना हरकत घेण्याचे ‘कष्ट’ घेतले गेले नाही. हे प्रमाणपत्र नसल्याने विद्युत कंपनीनेही वीज कनेक्शन देण्यास नकार दिला. त्यामुळे एक ते दीड वर्षापासून हा प्रकल्प ‘हातलाई’च्या पाण्यात तरंगत आहे. या अनियमिततेला जबाबदार काेण? त्यांच्याविरुद्ध ‘सीईओ’ कारवाई करणार का, असे एक ना अनेक सवाल यानिमित्ताने उपस्थित केले जाऊ लागले आहेत.

उस्मानाबाद शहरापासून अवघ्या काही अंतरावर असलेल्या हातलाई हिलस्टेशनच्या पायथ्याशी सिंचन विभागाचा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पावर हायमास्ट लॅम्प व पाण्यामध्ये तरंगते कारंजे बसविण्याचा निर्णय २०१९ मध्ये घेण्यात आला हाेता. पर्यटन विकास कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा नियाेजन समितीकडून सुमारे ७५ लाख रुपये मंजूर झाले हाेते. दरम्यान, हातलाई प्रकल्प सिंचन विभागाच्या अखत्यारित येताे. त्यामुळे या ठिकाणी याेजना राबविण्यापूर्वी सिंचन विभागाचे ना हकरकत प्रमाणपत्र घेणे गरजे हाेते. परंतु, घाई झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने तेवढेही कष्ट घेतले नाही. अवघ्या आठ ते दहा दिवसांत लातूरस्थित कंत्राटदार प्रकल्पात कारंजे आणि भरावावर तीन हायमास्ट बसवून माेकळा झाला. यानंतर गरज हाेती ती वीज कनेक्शनची. कारण त्याशिवाय ना हायमास्ट उजेड पडणार हाेता, ना कारंजे आपले नानाविध रंग उधळणार हाेते. घाई झालेल्या जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाने नवीन कनेक्शनची मागणी महावितरणकडे नाेंदविली. परंतु, महावितरणने कनेक्शन देण्यास नकार दिला. यानंतर जिल्हा परिषदेने सिंचनकडे ना हरकत मागितली. मात्र, याेजना राबविण्यापूर्वीच आमच्याकडे परवानगी मागायला हवी हाेती. जे हायमास्ट बसविले आहेत ते भरावाला धाेका पाेहाेचवू शकतात. त्यामुळे आम्ही ना हरकत देत नाही, असे सुनावले. त्यामुळे मागील दीड ते दाेन वर्षांपासून पाऊस काेटीचा खर्च करून राबविलेल्या याेजनेतील कारंजे ‘हातलाई’च्या पाण्यात तरंगत आहेत. या सर्व प्रकाराला जबाबदार काेण? काेणाच्या आदेशावरून एवढी घाई करण्यात आली? काेणाला फायदा पाेहाेचविण्यासाठी अन्य विभागाच्या मंजुऱ्या न घेता याेजना राबविली, यासारखे अनेक प्रश्न आता उपस्थित हाेऊ लागले आहेत. या प्रकरणाची आता सखाेल चाैकशीची मागणीही पुढे येऊ लागली आहे.

चाैकट...

‘बांधकामा’वर काेणाचा हाेता दबाव?

एखाद्या छाेट्या कंत्राटदाराने काम करूनही एकही प्रमाणपत्र नसले तरी संचिका पुन्हा तालुकास्तरावर पाठविणाऱ्या जिल्हा परिषदेतील बांधकाम विभागाने ७५ लाख रुपये कंत्राटदाराला देताना एवढी उदारता कशी दाखविली, यासाठी तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांचा दबाव तर नव्हता ना, असे प्रश्न यानिमित्ताने समाेर येऊ लागले आहेत.

जिल्हाधिकारी लक्ष घालणार का?

जिल्हा नियाेजन समितीच्या माध्यमातून पर्यटन विकास कार्यक्रमांतर्गत पाऊण काेटी जिल्हा परिषदेला मिळाले हाेते. या निधीतून बसविण्यात आलेले साहित्य खराेखर त्या दर्जाचे आहे का, त्याचे दर तेवढे आहेत का, सिंचनाची परवानगी नसताना, विजेची साेय नसताना याेजना राबविण्यास मंजुरी काेणी दिली, हे प्रश्न समाेर आल्याने यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घालावे, अशी मागणी पर्यटनप्रेमींतून हाेऊ लागली आहे.

पॅनल बाेर्डच्या रूममध्ये मासेमारीचे जाळे

संपूर्ण प्रकल्प पॅनल बाेर्डवर अवलंबून आहे. यासाठी तलावाच्या भरावावर पत्र्याचे शेड तयार करण्यात आले आहे. त्यात पॅनल तसेच स्विच बाेर्ड बसविण्यात आले. परंतु, वीजच नसल्याने ही याेजनाच सुरू झाली नाही. ज्यांनी प्रचंड घाई करून याेजना राबविली त्या बांधकाम विभागाने पुन्हा डुंकूनही पाहिले नाही. त्यामुळे पॅनल, स्विच चाेरीला गेले. सध्या ही रूम मासेमाेरीसाठीचे जाळे, साहित्य ठेवण्यासाठी उपयाेगात आणली जात आहे.

सीईओंनी केली पाहणी...

हातलाई प्रकल्पात राबविलेल्या याेजनेबाबत कळाल्यानंतर जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी डाॅ. विजयकुमार फड यांनी प्रत्येक प्रकल्पावर जाऊन पाहणी केली आहे. त्यामुळे ते या अनियमिततेबाबत काय भूमिका घेतात, याकडेही अनेकांचे लक्ष लागले आहे.

चुकीच्या पद्धतीचा अवलंब केल्यामुळे जिल्हा परिषदेचे सुमारे पाऊण काेटी खर्च हाेऊनही काहीच उपयाेग साध्य झालेला नाही. त्यामुळे अशा पद्धतीने याेजना राबविणाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून रक्कम वसूल करण्यात यावी, अन्यथा विराेधक म्हणून आम्ही कठाेर भूमिका घेऊ.

-ॲड. धीरज पाटील, सदस्य, काॅंग्रेस