१३२ कोटीची अक्कलपाडा पाणीपुरवठा योजना मंजुर

महापालिका : स्थायी समितीच्या बैठकीत निर्णय; शहरातील पाणीप्रश्न सुटणार

धुळे : शहरासाठी केंद्र सरकारच्या युआरडीए योजनेतून १३२ कोटीची पाणीपुरवठा योजना मंजुर करण्यात आली. या योजनेचे काम करतांना वादग्रस्त ठरलेल्या पालघर येथील आर.ए.घुले या ठेकेदाराच पुन्हा शहरासाठी शासनाने मंजुर केलेल्या अक्कलपाडा ते हनुमान टेकडी जलवाहिनी पाणी योजनेचे काम देण्याचा निर्णय स्थायी समितीत आज घेणाऱ्यात आला.
आर.ए.घुले यांनी योजनेच्या कामासाठी १४. ४९ टक्के जादा दराची निविदा भरून १३६ कोटी ६७ लाख ८४ हजार ७१६ रूपयांचा भरलेल्या ठेक्याला सर्वांनुमत्गो मंजुरी देण्यात आली. आतापर्यंत सात ते आठ टक्के जादा दराच्या निविदांना मंजुरी दिली गेलेली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या विशेष प्रयत्नातून शहरासाठी गेल्या महिन्यात ११९ कोटी रूपयांची अक्कलपाडा प्रकल्पातून हनुमान टेकडीपर्यंत पाईपाद्वारे पाणी आणण्याच्या योजनेला मंजुरी देण्यात आली.
प्रशासकीय मान्यतेनंतर योजनेसाठी लागणाऱ्या पाईपाच्या किंमती वाढल्याने व त्याचा पुरवठा करणाºया विशिष्टच कंपन्या असल्याने योजनेसाठी ई टेडरिंग पध्दतीने निविदा मागण्यात आल्या होत्या. योजनेचे काम महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरणाकडून केले जाणार आहे. निविदा भरण्यासाठी २७ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत होती.मात्र दोनच निविदा आल्याने एक दिवसाने मुदत वाढविण्यात आली होती. मात्र तीही दोनच निविदा असल्याने त्या आज उघडण्यात आल्यात. त्यात पालघर येथील आर.ए.घुले यांनी १४.४९ टक्के जादा दरोने १३६ कोटी ६७ लाख ८४ हजार ६१६ रूपयांची निविदा भरली तर पुणे येथील तेजस कन्सट्रॅक्शन अ‍ॅन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लिने ३३.९० टक्के जादा दराची म्हणजे १५९ कोटी ८५ लाख १ हजार ८२१ रूपयांची निविदा भरली होती. या निविदा मंजुरीसाठी आज स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आल्यात.
यावेळी सभापती युवराज पाटील, आयुक्त सुधाकर देशमुख, नगरसचिव मनोज वाघ ,जीवन प्राधीकरणाचे कार्यकारी अभियंता एस.सी. निकम, उपअभियंता एन.के.सुर्यवंशी यांच्यासह सदस्य उपस्थित होते. त्यात सर्वांनुमते आर.ए.घुले यांची निविदा मंजुर करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सभापतीकडून जाहिर करण्यात आले. सभेत सुभाष जगताप, संतोष खताळ, अमिन पटेल, नागसेन बोरसे यांनी चर्चेत भाग घेतला.
याप्रसंगी सुरेखा उगले, काशिश उदासी, विमल पाटील, रावसाहेब पाटील, लक्ष्मी बागुल, सुरेखा देवरे, संजय भिल, मन्सुरी मुख्तार कासीम, शेक शाहजहानबी बिस्मिलल्ला, सईदा अन्सारी आदी सदस्य उपस्थित होते. योजनेला मुख्यमंत्र्यांकडून मंजुरी देण्यात आली.
निवडणुकीत दिलेला शब्द पाळणाºयात आल्याबद्दल नगरसेवक नागसेन बोरसे व सभापतींनी समाधान व्यक्त केले. योजना केंद्रपुरस्कृत असून
५० टक्के केंद्रातर तर प्रत्येकी २५ टक्के रक्कम ही राज्य सरकार व महापालिकेची असणार आहे. दरम्यान, यासाठी दोनदा स्थायी समितीची सभा स्थगित करण्यात आली होती. शनिवारी निविदा उघडण्यात अडचण आल्याने व आज सकाळी तुलनात्मक अहवाल तयार नसल्याने सभा तहकूब करून ती मंगळवारी घेण्यात आली