धुळे  जिल्ह्याच्या विकासासाठी ३३४.५६ कोटीच्या आराखड्यास मंजुरी

२०१८-१९ आर्थिक वर्ष : जिल्हा नियोजन बैठकीत विविध विषयांवर चर्चा

ठळक मुद्देमुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी २० कोटी ३५ लाखकृषी व संलग्न सेवेसाठी १७ कोटी १७ लाखगाळ काढण्याच्या कामात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप

लोकमत न्यूज नेटवर्क
धुळे : जिल्ह्याचा २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी ३३४.५६ कोटी रूपयांच्या आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या गुरूवारी झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. 
यात जिल्हा वार्षिक योजनाचा (सर्वसाधारण) आराखडा १३५.६७ कोटी रुपयांचा आहे. तर अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी २९ कोटी २१ लक्ष रुपये, आदिवासी उपयोजना (टीएसपी) करीता १४० कोटी ८३ लक्ष रुपयांचा, तर आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजना (ओटीएसपी) करीता २८ कोटी ८५ लक्ष रुपयांचा निधीचा प्रारुप आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातील नियोजन सभागृहात आज सकाळी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे ग्रामविकास राज्यमंत्री दादाजी भुसे होते. व्यासपीठावर खासदार हीना गावीत, जि.प.चे अध्यक्ष शिवाजी दहिते, महापौर कल्पना महाले, जिल्हाधिकारी डॉ. दिलीप पांढरपट्टे होते.
पालकमंत्री भुसे यांनी सांगितले, २०१८-१९ साठी जिल्हा वार्षिक योजनेचा (सर्वसाधारण) आराखडा  मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे जिल्ह्यासाठी १३५ कोटी ६७ लाख रूपये ठरवून दिला आहे. यात  नावीण्यपूर्ण योजना- ६ कोटी ७८ लाख ३५ हजार, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना-२० कोटी ३५ लाख,  गाभा क्षेत्र : कृषी व सलग्न सेवा-१७ कोटी १७ लाख,९८ हजार, ग्रामविकास- ६ कोटी ७० लाख, सामाजिक सामूहिक सेवा- ३५ कोटी ८८ लाख ३९ हजार,  पाटबंधारे व पूरनियंत्रण- ९ कोटी ८० लाख,  बिगर गाभा क्षेत्र : ऊर्जा- ४ कोटी ५० लाख, उद्योग व खाण- ४५ कोटी,  परिवहन- १८ कोटी, सामान्य सेवा- ९ कोटी ४२ लाख, २८ हजार,  सामान्य आर्थिक सेवा- ६ कोटी.
आदिवासी घटक कार्यक्रम योजनेनुसार  धुळे जिल्ह्यासाठी १६९ कोटी ६९ लक्ष ७ हजार रुपयांच्या रकमेचा आराखडा दिलेला आहे. त्याची वर्गवारी अशी- टीएसपीसाठी १४० कोटी ८३ लक्ष ८८ हजार व ओटीएसपीसाठी २८ कोटी ८५ लक्ष १९  हजार रुपये असा १६९ कोटी ६९ लक्ष निधीचा प्रारुप आराखडाच्या नियतव्यय शासनाने दिला आहे. प्रस्तावित नियतव्यय असा (रक्कम लाखात) : विकास क्षेत्र : आदिवासी घटक कार्यक्रम (मावक) - ६३११.६९, गाभा क्षेत्र- कृषी फलोत्पादन, पशुसंवर्धन, मत्स्य व्यवसाय, वने- १३७२.९२, ग्राम विकास- २६७८.२१, क्रीडा, कौशल्य विकास, तंत्रशिक्षण- २२१.६०, ग्रामीण पाणीपुरवठा- ३००, आरोग्य- ४८२.५४, बालकल्याण, पोषण, अंगणवाडी- १२६८.२४, पाणी व स्वच्छता- २०००.६८, लघुसिंचन विभाग- ४८०, बिगर गाभा क्षेत्र  सहकार व वस्त्रोद्योग- ३.२० रस्ते व पूल विकास- ९००.००, उद्योग व ऊर्जा- ७०४.१८ नावीण्यपूर्ण योजना- २४५.८१ यांचा समावेश आहे.
दरम्यान या बैठकीत कृषी व जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत झालेल्या कामांवरून चांगलेच फैलावर घेतले. जलयुक्तच्या गाळ काढण्याच्या कामात मोठ्या प्रमाणावर गैरकारभार झाल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. याबाबात जिल्हाधिकाºयांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन चौकशी करण्याच्या सूचना पालकमंत्री दादा भुसे यांनी जिल्हाधिकाºयांना दिल्या.