धुळ्यातील भुयारी गटारींसाठी महापालिकेवर पडणार ४३ कोटींचा भार

जीवन प्राधिकरणाकडून १० कोटी अंमलबजावणी शुल्क, मंगळवारी ठराव होणार

ठळक मुद्देभुयारी गटारींसाठी १३१ कोटी ५४ लाख रूपयांचा निधी मंजूरमहासभेत भुयारी गटार योजना जीवन प्राधिकरणाकडे पूर्ण ठेव तत्वावर वर्ग करण्याचा ठराव केला जाईल मनपा प्रशासनाकडून  नियोजन सुरू 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
धुळे :  केंद्र शासनाच्या अमृत योजनेंतर्गत शहरातील भुयारी गटारींसाठी १३१ कोटी ५४ लाख रूपयांचा निधी मंजूर झाला आहे़ मात्र ही योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत राबविण्याचे आदेश शासनाने दिल्यामुळे ३३ कोटी रूपयांच्या स्वहिश्श्यासह १० कोटी रूपयांचे मजीप्रा इटीपी चार्जेस भरावे लागणार आहेत़ एकूण ४३ कोटी रूपयांची तजवीज मनपाला करावी लागणार आहे़
केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत योजनेंतर्गत शहरात मलनिस्सारण अर्थात भुयारी गटार योजना राबविण्यासाठी राज्य शासनाने पहिल्या टप्प्यात १३१ कोटी ५४ लाख रूपयांच्या निधीला मंजूरी दिली आहे़ 
योजना अचानक वर्ग
भुयारी गटार योजनेसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या सल्ल्याने महापालिकेने काढलेली ई-निविदा स्विकारण्याची मुदत २७ नोव्हेंबर होती़ मुदत आठ दिवसांवर आली असतांनाच अचानक राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने ही योजना पूर्ण ठेव तत्वावर जीवन प्राधिकरणाकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला आहे़ तसे आदेश महापालिकेला प्राप्त झाले आहेत़ शासनाचे पत्र आल्यानंतर आयुक्तांनी तत्काळ ई-निविदा प्रक्रिया रद्द केली असून योजना मजीप्राकडे वर्ग करण्याची कार्यवाही सुरू आहे़ 
मंगळवारी होणार ठराव
शासनाच्या पत्रात महासभेचा ठराव सादर करण्याचेही आदेश असल्याने मंगळवारी २८ नोव्हेंबरला आयोजित महासभेत भुयारी गटार योजना जीवन प्राधिकरणाकडे पूर्ण ठेव तत्वावर वर्ग करण्याचा ठराव केला जाणार आहे़ सदर योजना मनपातर्फे राबविण्यात आली असती तर तांत्रिक सल्लागार म्हणून प्रकल्प किमतीच्या ३ टक्केप्रमाणे मजीप्राला शुल्क द्यावे लागणार होते़ मात्र, आता योजना मजीप्राकडे पूर्ण ठेव तत्वावर वर्ग होत असल्याने त्यासाठी मजीप्राला इटीपी चार्जेससाठी एकूण प्रकल्प किमतीच्या ७़५ टक्के रक्कम द्यावी लागणार आहे़ ही रक्कम ९ कोटी ८६ लाख रुपयांपर्यंत जाते़ मनपा हिस्सा व इतर अनुषंगिक शुल्काची आकारणी झाल्यास योजनेपोटी मनपाला सुमारे ४३ कोटींपेक्षा अधिक रक्कमेचा भार उचलावा लागणार आहे़ मनपा प्रशासनाकडून त्याबाबतचे नियोजन सुरू असले तरी सलग दुसरी योजना मजीप्राकडे वर्ग होत असल्याने महासभेत वादळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे़
निधीचे विभाजन असे
भुयारी गटार योजनेसाठी केंद्र शासनाकडून प्रकल्प किमतीच्या ५० टक्के म्हणजे ६५ कोटी ७७ लाख रूपये व राज्य शासनाकडून २५ टक्के अर्थात ३२ कोटी ८८ लाख ५० हजार रूपयांचा निधी मिळणार आहे़ तर प्रकल्प किमतीच्या २५ टक्के सहभाग महापालिकेचा असणार असून ती रक्कम ३२ कोटी ८८ लाख ५० हजार इतकी आहे़ तर मजीप्राला द्यावे लागणारे शुल्क ९ कोटी ८६ लाख इतके  आहे़