आवास योजनेसाठी ४६ कोटींचा निधी!

महापालिका : ‘डीपीआर’ला शासनाची मंजुरी, स्वमालकीच्या जागेवर घर बांधण्यास अनुदान

लोकमत न्यूज नेटवर्क
धुळे : प्रधानमंत्री आवास योजनेस आवश्यक ती व्यापकता व गती यावी यासाठी शासन मान्यतेने खासगी जमीन मालक व म्हाडा यांच्यातील संयुक्त भागीदारीतून घरकुलांची निर्मिती करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे़ त्यानुषंगाने मनपाने दोन ‘डीपीआर’ तयार करून म्हाडाला सादर केले होते, हे दोन्ही ‘डीपीआर’ मंजूर झाले असून ४६ कोटींच्या निधीला मंजुरी मिळाल्याची माहिती आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी दिली़
शासनाने जाहीर केलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत तीन घटकांसाठी मनपाने जुलै २०१६ मध्ये अर्ज मागविले होते़ विहीत कालावधीत तब्बल साडेबारा हजार अर्जांची विक्री झाली़ तर साडेसहा हजार अर्ज विहीत मुदतीत दाखल झाले होते़ या योजनेत घटक क्रमांक दोनमध्ये नवीन बांधकाम, गृहखरेदी, सध्या राहत असलेल्या स्वमालकीच्या घराच्या विस्ताराकरिता बँकांमार्फत कर्जपुरवठा व ६ लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेवर द़सा़द़शे ६़५ टक्केप्रमाणे व्याजदरात सवलत़ घटक क्रमांक तीनमध्ये सार्वजनिक बांधकाम व खासगी भागीदारीतून विकसित होणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पामध्ये ३० चौ.मी. चटई क्षेत्रापर्यंतची सदनिका परवडणाºया दरात उपलब्ध, शासनाचे रक्कम २़५ लाखांपर्यंत अनुदान व चौथ्या घटकात स्वत:च्या मालकीच्या जागेवर नवीन घर बांधण्यास अथवा राहत्या घराची वाढ करण्यासाठी २़५ लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान वितरित केले जाणार आहे़
दरम्यान, महापालिकेने घटक क्रमांक ४ साठी पहिल्या टप्प्यात दोन डीपीआर तयार केले होते़ त्यात एका डीपीआरमध्ये ५१० व दुसºया डीपीआर मध्ये ३४० लाभार्थ्यांचा समावेश करण्यात आला होता़ एकूण ८५० लाभार्थ्यांसाठी शासनाला हे दोन्ही डीपीआर सादर करण्यात आले होते़ शिवाय त्यात दोनवेळा दुरूस्ती देखील करण्यात आली होती़ मात्र त्यानंतर ते प्रलंबित होते़ मनपा निवडणूकीत प्रचार सभेच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस धुळयात आले असता त्यांनी आवास योजनेसाठी मनपाने तातडीने कार्यवाही करावी, अशा सूचना दिल्या होत्या़ त्यानुसार मनपा प्रशासनाने शासनाकडे पाठपुरावा सुरू केला होता़ शासनाने पहिल्या टप्प्यात ८५० लाभार्थ्यांसाठी ४६ कोटी रूपयांचे ‘डीपीआर’ मंजूर केल्याची माहिती आयुक्तांनी दिली़
या निधीतून आर्थिक दुर्बल घटकातील लाभार्थ्यांना स्वत:च्या मालकीच्या जागेवर नवीन घरकुल बांधण्यास अथवा राहत्या घराची वाढ करण्यास शासनाकडून अडीच लाखांचे अनुदान दिले जाणार आहे़ त्यासाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा ३ लाखापर्यंत आहे़
संयुक्त भागीदारीतूनही घरकुले
ज्यांच्या मालकीची जमीन आहे अशा खासगी व्यक्ती म्हाडा समवेत संयुक्त भागीदार म्हणून शासन मान्यतेने या योजनेत सहभागी होऊ शकतील़ परंतु त्यासाठी शासनाने भागीदारांची निवड करण्याचे मापदंड शासनाने जाहीर केले आहेत़ संयुक्त भागीदारी धोरणांतर्गत आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक आणि अल्प उत्पन्न गटातील लाभार्थ्यांसाठी घरकुले बांधण्यात येणार आहेत़ तसेच या प्रकल्पांसाठी उपलब्ध होणाºया जमिनीवर आवश्यक बांधकाम, प्रकल्पासाठी पायाभूत सुविधा, प्रकल्प मंजूरीसाठी लागणारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे शुल्क, प्रकल्प व्यवस्थापन खर्च, प्रशासन खर्च तसेच बांधकामाकरिता व विपणनासाठी लागणारे शुल्क इतर बाबींवर खर्च करून म्हाडा गृहप्रकल्प पुर्ण करणार आहे़ संयुक्त भागीदारी धोरणांतर्गत पात्र गृहप्रकल्पांना रहिवाशी क्षेत्रात २़५ चटई क्षेत्रफळ निर्देशांक तर हरीत क्षेत्रात १़० चटई क्षेत्रफळ निर्देशांक अनुज्ञेय असेल़