महानगरपालिकेचे ८६० कोटींचे अंदाजपत्रक सादर

२०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी ८६० कोटींचे अंदाजपत्रक आयुक्त देवीदास टेकाळे यांनी स्थायी समिती सभापती किरण कुलेवार यांच्याकडे सुपुर्द केले.

धुळे : येथील महानगरपालिकेचे २०२२-२३ च्या सुधारित अर्थसंकल्पासह २०२३-२४ चे मूळ अंदाजपत्रक मंगळवारी सायंकाळी आयुक्तांनी सादर केले. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी ८६० कोटींचे अंदाजपत्रक आयुक्त देवीदास टेकाळे यांनी स्थायी समिती सभापती किरण कुलेवार यांच्याकडे सुपुर्द केले. स्थायी समितीच्या पुढील बैठकीत चर्चा होऊन अंदाजपत्रक संमत केले जाणार आहे.

अंदाजपत्रक सादर करण्यासाठी महानगरपालिकेच्या अटलबिहारी वाजपेयी सभागृहात स्थायी समितीची बैठक बोलावण्यात आली होती. यावेळी व्यासपीठावर स्थायी समितीच्या सभापती किरण कुलेवार, आयुक्त देवीदास टेकाळे, नगरसचिव मनोज वाघ उपस्थित होते.
आयुक्त टेकाळे यांनी अंदाजपत्रकातील जमा रक्कम व अपेक्षित खर्चाची माहिती दिली. सर्व घटकांचा विचार करून सर्वसमावेशक अंदाजपत्रक तयार करण्याचा प्रयत्न केला आहे. अर्थसंकल्प तयार करताना वस्तुनिष्ठ व काटेकोर आर्थिक नियोजन करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला असल्याचे त्यांनी सांगितले. अंदाजपत्रक सभापतींकडे सुपुर्द केल्यानंतर स्थायी समितीची सभा तहकूब करण्यात आली. स्थायी समितीच्या पुढील सभेत अंदाजपत्रकावर चर्चा केली जाणार आहे.

येथून प्राप्त होणार संभाव्य उत्पन्न 
महापालिकेने जीआयएस प्रणालीद्वारे हद्दवाढ झालेल्या ११ गावांचे व देवपुरातील मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन केले आहे. त्यामुळे मालमत्ता करात वाढ होणार असून, महानगरपालिकेचे उत्पन्न वाढणार आहे. मुख्य मालमत्ता कर व इतर करांव्दारे शंभर कोटी, तर जीएसटीव्दारे १३७ कोटी रुपये प्राप्त होणार असल्याचे गृहीत धरण्यात आले आहे.

विकास शुल्क, झोन दाखले, अनधिकृत टॉवरवरील दंड, अनधिकृत बांधकामे यावरील दंडाच्या रूपात १५ कोटी, तर बाजार फी, दुकान भाडे, बीओटी प्रकल्प यापासून १८ कोटी रुपये प्राप्त होणार असल्याचे गृहीत धरण्यात आले असून, त्यानुसार अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यात आली आहे. मुद्रांक शुल्क, हिवताप योजना महाराष्ट्र शिक्षण कर आदी शासकीय महसुली अनुदानापोटी १५ कोटी रुपये प्राप्त होणार असल्याचे गृहीत धरण्यात आले आहे.

राज्य स्तर नगरोत्थान, जिल्हास्तर नगरोत्थान पाणीपुरवठा योजना, मलनिस्सारण योजना टप्पा क्रमांक १ व २, अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे, रमाई आवास योजना मूलभूत सोयीसुविधा, पंतप्रधान आवास योजना, १५ वा वित्त आयोग अशा योजनांव्दारे ३२५.५० कोटी रुपये प्राप्त होण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार मूळ अंदाजपत्रकात तरतुदी करण्यात आली आहे.