मालमत्तेचे फेरमूल्यांकन रखडले!

महापालिका : सॅटेलाइटद्वारे मोजणीची निघणार फेरनिविदा

धुळे : शहरातील मालमत्तेच्या मोजणीचे काम सॅटेलाइटद्वारे करण्यात येणार आह़े त्यासाठी निविदा प्रक्रियाही राबविण्यात आली होती़ पण, स्थायी समितीच्या बैठकीत त्याची फेरनिविदा काढण्यावर सदस्यांचे एकमत झाल्याने मालमत्तेचे संगणकाद्वारे होणारे फेरमूल्यांकन रखडले आह़े फेरनिविदेची प्रक्रिया पूर्णत्वास आल्यानंतर मोजणीच्या कामाला गती येणार असल्याचे स्पष्ट आह़े
येथील महापालिकेमध्ये आजअखेर 68 हजार 893 मालमत्ता नोंदविण्यात आलेल्या आहेत़ 1992-93 पासून शहरातील संपूर्ण मालमत्तांचीे फेरआकारणीची कार्यवाही करण्यात आलेली नाही़ जीआयएस प्रणालीद्वारे सव्रेक्षण करून मालमत्तांचे बांधकाम प्रकार, रहिवास, वाणिज्य, शासकीय इमारत, मंदिर आदींचे सव्रेक्षण करण्यात येणार आह़े त्यांचे नकाशे, फोटो काढणे, डाटा तयार करून संगणकीतकृत करणे, मूल्य निर्धारण डाटा ऑन करणे, ऑनलाइन मालमत्ता कर प्रणाली सुधारित दर फेरमूल्यांकन करण्याकरिता उपयोगात येईल़ कराची दरआकारणी दरतक्ता समान पद्धतीने लागू करता येईल़ जुन्या-नव्या मालमत्तांना समान निकष लावता येईल़ करयोग्य मूल्य पद्धतीने किंवा भांडवली मूल्य पद्धतीने आकारणी प्रस्तावित करता येईल़ इमारतीचा घसारा निश्चित करता येईल़
जीआयएस तंत्रज्ञानाद्वारे महानगरपालिकेच्या संपूर्ण हद्दीची उपग्रहाद्वारे प्रतिमा घेऊन सव्र्हे तयार करण्यात येणार आह़े जीआयएस तंत्रज्ञानात टाकून अहवाल तयार करता येईल़ प्रत्येक वर्षी किंवा दोन वर्षानंतर पुन्हा उपग्रहाद्वारे प्रतिमा घेऊन अगोदरच्या प्रतिमेतील फरक मिळू शकतो़  महानगरपालिकेच्या उत्पन्नात भर पडण्यास मोठी मदत मिळणार आह़े जीआयएस प्रणालीद्वारे सव्रेक्षण झाल्यास अंदाजित नियमित मिळणा:या मालमत्तेपेक्षा दुपटीने वाढ होईल असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात आला़  या प्रस्तावासंबंधी अहमदनगर, औरंगाबाद महानगरपालिकेशी विचारणा करून माहिती घेतली असता त्यांच्या माहितीनुसार अंदाजित 3 ते 4 कोटींर्पयत खर्च असल्याचे महापालिकेच्या सूत्रांकडून सांगण्यात आल़े
महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभेत जीआयएस प्रणालीद्वारे मोजणीबाबत निविदा काढून काम सुरू करण्याबाबत चर्चा झाली असली तरी फेरनिविदा काढण्याचे प्रशासनाला सूचित करण्यात आले आह़े हे काम मार्गी लागले असते तर विकासाचा एक मोठा टप्पा गाठला गेला असता़ पण आता फेरनिविदा निघणार असल्यामुळे हे काम रखडले असल्याचे स्पष्ट आह़े त्यामुळे स्थायी समितीच्या बैठकीत यावर नुसतीच चर्चा झाली आह़े