नगर पथ विक्रेता समिती स्थापन होणार!

शहर फेरीवाला धोरण : शासनाच्या राजपत्रित अधिसूचनेची अंमलबजावणी, महासभेची घेणार मंजुरी

 ऑनलाईन लोकमत 

धुळे ,दि.3 - शासनाने 3 ऑगस्ट 2016 ला महाराष्ट्र शहर फेरीवाला धोरण राबविण्यासाठी काढलेल्या राजपत्रित अधिसूचनेची अंमलबजावणी शहरात करण्यासाठी मनपा स्तरावर हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत़ या 47 पानांच्या अधिसूचनेत नमूद केल्यानुसार मनपाला नगर पथ विक्रेता समितीची स्थापना करावी लागणार असून त्यातील सदस्य निवडण्यासाठी नोंदणीकृत हॉकर्सचे मतदान घ्यावे लागणार आह़े तत्पूर्वी महासभेत सदर विषयास मंजुरी घेतली जाणार आह़े

मनपा क्षेत्रात राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण राबविण्याच्या सूचना शासनाने 2 मार्च 2009 च्या निर्णयानुसार जाहीर केल्या होत्या़ त्यानुषंगाने धुळे मनपाने आदर्श उपविधी तयार करून ती महासभेसमोर सादर केली होती़ या उपविधीला 22 जानेवारी 2013 ला महासभेने मंजुरी दिली़ त्यानंतर सदरची उपविधी शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आली होती़ मात्र त्या उपविधीस शासनाने स्वतंत्र मंजुरी न देता त्यावरील हरकती व सूचनांचा विचार करून राज्यातील स्थानिक प्राधिकरणांच्या क्षेत्रात फेरीवाल्यांचे विनियमन व नियंत्रण करण्यासाठी 47 पानांची राजपत्रित अधिसूचना प्रसिद्ध करून ती 25 प्रतींमध्ये मनपाला पाठविली होती़ त्यानंतर संबंधित अधिसूचनेची अंमलबजावणी करता यावी यासाठी मनपाने कार्यालयीन टिप्पणी तयार करून नोव्हेंबर महिन्यात हालचाली सुरू केल्या होत्या़ मात्र सदरच्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी महासभेत मंजुरी आवश्यक असून त्यासाठी प्रत्येक सदस्याला संबंधित अधिसूचनेची प्रत द्यावी लागेल, त्यामुळे शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालयाने अधिसूचनेच्या 100 प्रती उपलब्ध करून द्याव्यात, असे पत्र मनपातर्फे पाठविण्यात आल़े मात्र त्यानंतर सदरचा विषय प्रलंबित पडून  होता़ तर दुसरीकडे मनपाने या अधिसूचनेनंतर शहरातील हॉकर्सची नोंदणी करवून घेण्यास  सुरुवात केली होती़ आतार्पयत मनपाकडे 1 हजार 500 हॉकर्सची नोंद झाली आह़े दरम्यान, सदरचा विषय पुन्हा मनपाने अजेंडय़ावर घेतला असून त्यासाठी पूर्वतयारी सुरू केली आह़े मात्र अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीपूर्वी महासभेत ठराव होणे आवश्यक असल्याने महासभेकडे हा विषय पाठविला जाईल़ त्यासाठी शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालयाकडून राजपत्रित अधिसूचनेच्या प्रती प्राप्त न झाल्यास मनपाकडूनच तजवीज केली जाईल़