नगरसेवकांच्या फाईली ‘लेखा’त रेंगाळतात

मनपा स्थायी समिती : भामरे, नाईकांची बदली करा, संतोष खताळ यांची भूमिका

धुळे : प्रभागातील विकास कामांच्या फाईली या महापालिकेच्या लेखा विभागात अक्षरश: रेंगाळतात़ त्यांना अंतिम मंजुरी मिळत नाही़ परिणामी नगरसेवकांनाच प्रशासनाकडे एका कामांसाठी वारंवार चकरा माराव्या लागतात़ प्रभागातील कामे मार्गी लागत नसल्याने लेखाधिकारी नामदेव भामरे, कर्मचारी प्रदीप नाईक यांची बदली करा अशी संतप्त भूमिका नगरसेवक संतोष खताळ यांनी घेतली़ ठेकेदाराच्या खर्चाने अधिकारी आणि कर्मचारी कशी मज्जा करतात असा आरोप करत त्याचे बॅनरही सभागृहात झळकविण्यात आले़ हा विषय दिवसभर चर्चेत राहिला़ 
महापालिकेच्या स्थायी समितीची सभा गुरुवारी पार पडली़ यावेळी सभापती युवराज पाटील, उपायुक्त गणेश गिरी, नगरसचिव मनोज वाघ यांच्यासह स्थायी समिती सदस्य, विभाग प्रमुख उपस्थित होते़ 
महापालिकेच्या नगरसेवकांची कामे ही वेळेवर व्हावीत यासाठी त्यांच्या विविध फाईली या आवश्यक त्रुटी पूर्ण करुन त्या अंतिम मंजुरीसाठी तात्काळ प्रशासनाकडे सादर झाली पाहीजे, परंतु तसे होताना दिसत नाही़ लेखा विभागातील नामदेव भामरे, प्रदीप नाईक हे त्यांच्या मर्जीनुसार कामे करतात़ विचारणा केल्यावर नगरसेवकांना उडवा-उडवीची उत्तरे दिली जातात़ केवळ वेळ मारुन नेण्याचा हा प्रकार असल्यामुळे कामात हलगर्जीपणा करणाºया या दोघांची तातडीने बदली करावी अशी मागणी नगरसेवक संतोष खताळ यांनी केली़ या मागणीला इतरांनीही दुजोरा दिला़ 
नगरसेविका कशीश उदासी यांनी केवळ सिंधी बांधवांवर प्लास्टिकबंदी संदर्भात कारवाई करण्यात येत असून सुमारे ९० टक्के कारवाई ही केवळ सिंधी व्यावसायिकांवरच का केली जाते? असा सवाल उपस्थित करुन महापालिका प्रशासनाचा धिक्कारही त्यांनी नोंदविला़ यावर प्लास्टिकबंदी संदर्भात कुठलाही पक्षपात करु नये असा आदेश सभापती युवराज पाटील यांनी दिला़ 
अमिन पटेल यांनी तापी योजनेच्या पाईपलाईनला गळती का लागते असा सवाल उपस्थित करत योजनेची पाईपलाईन नव्याने टाकण्याची मागणी केली़ यावर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यात यावा, जेणेकरुन प्रभागातील नागरीकांना पाण्याचा त्रास होणार नाही़ पावसाळ्यात पांझरेला महापूर आला, तरीही धुळेकर नागरीकांना आठ-आठ दिवसांनंतर पाणीपुरवठा होत असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली़ यावर शहरातील पाणीपुरवठ्याचे नियोजन सुरु असून संबंधित अधिकारी हे पहाटे प्रभागात फिरत आहेत़ नियोजनासाठी त्यांना १० दिवसांची मुदत दिली असल्याचे सांगितले़