डेडरगाव तलावाचे पुन्हा संवर्धन!

महापालिका : ‘बीओटी’ तत्त्वावर देण्याबाबतचा विषय महासभेच्या अजेंड्यावर

धुळे : शहरातील डेडरगाव तलावाच्या संवर्धनासाठी २००७-०८ मध्ये मनपाला १ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी मिळाला होता़ मात्र निधी योग्य पद्धतीने खर्च न झाल्याने शासनाने डेडरगाव तलाव संवर्धनाचा प्रस्ताव रद्द केला़ मात्र पुन्हा एकदा मनपाच्या अजेंड्यावर डेडरगाव तलाव संवर्धनाचा विषय आला असून बीओटी तत्त्वावर हा तलाव विकसित करण्याचा विषय २० फेब्रुवारीला आयोजित सर्वसाधारण सभेच्या पटलावर घेण्यात आला            आहे़
धुळे महापालिकेची सर्वसाधारण महासभा २० फेब्रुवारीला सकाळी ११ वाजता आयोजित करण्यात आली आहे़ महासभेच्या अजेंड्यावर तब्बल १९ विषय घेण्यात आले आहेत़ राज्य शासनाने डेडरगाव तलाव संवर्धन योजनेंतर्गत मनपाला ३ कोटी ७३ लाख ४४ हजार ३२६ रुपयांचा निधी मंजूर केला होता़ त्यात ७० टक्के निधी शासन व ३० टक्के निधी मनपाला टाकायचा होता़ त्यानुसार शासनाने पहिल्या टप्प्यात दीड कोटी रुपयांचा निधी मनपाला दिला़ त्यापैकी १ कोटी ४६ लाख ७७ हजार रुपये खर्च झाले होते़ मात्र एवढा खर्च होऊनही प्रस्तावित कामे न झाल्याने शासनाने २८ आॅक्टोबर २०१५ ला सदरचा प्रस्ताव रद्द करत उर्वरित निधी परत घेतला़ तसेच डेडरगाव तलाव संवर्धनाच्या निधीतून झालेल्या कामांची चौकशी करून अधिकारी, कर्मचारी, संस्था, कंत्राटदार, ठेकेदार यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश मनपाला दिले होते़ परंतु मनपा प्रशासनाने याबाबत कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही़
दरम्यान, दीड कोटी रुपये खर्च होऊनही विकासकामे झालेली नसतांना मनपाने आता पुन्हा एकदा डेडरगाव तलाव बीओटी तत्त्वावर विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे़ त्यानुसार सदरचा विषय चर्चेसाठी महासभेत ठेवण्यात आला आहे़ डेडरगाव तलाव परिसरात मनपा मालकीची मोठी शेतजमीन असून ती नाममात्र वार्षिक शुल्क आकारून कराराने देण्यात आली आहे़ विशेष म्हणजे सदरचा करार संपुष्टात येऊन तब्बल १० वर्षे उलटली असतांनाही अद्याप मनपाने ही जागा ताब्यात घेतलेली नाही़ त्यामुळे डेडरगाव तलाव वादाच्या भोवºयात असतांना हा विषय अजेंड्यावर आहे़
उमवि उपकेंद्र माहितीस्तव
शहरातील प्रभातनगर परिसरात उपकेंद्र उभारण्यासाठी विनामूल्य जागा देण्याचा मनपाचा ठराव शासनाने विखंडित केल्यामुळे सध्या अनेक राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटना या विषयाचा पाठपुरावा करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत़ त्यानुसार ठराव विखंडित झाल्याचा विषय सभागृहाच्या माहितीस्तव अजेंड्यावर घेण्यात आल्याने उमवि उपकेंद्राबाबत सभागृहात चर्चा होणार हे स्पष्ट झाले आहे़ उमवि उपकेंद्रासाठी पुन्हा ठराव करण्याचा निर्णय होऊ शकतो़
एलईडी, वीज उपकेंद्र
महापालिकेत गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेला एलईडी पथदिव्यांचा विषय सभेत घेण्यात आला आहे़ पथदिवे बसविण्यासाठी १० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून एवढा खर्च करणे अशक्य आहे़ त्यामुळे जिल्हा नगरोत्थान योजनेंतर्गत एलईडी पथदिव्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न असून हा विषय चर्चेला आहे़ महावितरण कंपनीला वीज उपकेंद्र उभारण्यासाठी देवपूर भागातील सर्व्हे क्रमांक २९ पैकी १ हजार चौ.मी.जमिनीचा ताबा देण्याबाबतही महासभेत निर्णय होईल़

 

 

‘त्या’ ठरावात होणार सुधारणा
मालमत्ता करात सूट देण्याबाबतचा विषयदेखील सुधारणा करण्यासाठी महासभेत येणार आहे़ मालमत्ताधारकाने स्वत:च्या जागेत दरवर्षी कमीत कमी ५ झाडे लावल्यास मालमत्ता करात २ टक्के सूट, सौरऊर्जा सयंत्र वापर केल्यास व ते दरवर्षी सुरू असल्यास २ टक्के सूट, पावसाचे पाणी साठविण्याची व्यवस्था दरवर्षी केल्यास व त्याचा पुनर्वापर (रेन वॉटर हॉर्वेस्टिंग) केल्यास २ टक्के सूट, गांडूळ खत प्रकल्प दरवर्षी सुरू असल्यास २ टक्के सूट देण्याची तरतूद यापूर्वी मनपाने ठराव करून केली होती़ मात्र सदर सूट पुढील वर्षाच्या मालमत्ता करात देण्याची तरतूद करण्यात आल्याने ही सूट मिळू शकली नाही़  त्यामुळे सूट चालू वर्षापासूनच देण्याचा ठराव नव्याने केला जाणार आहे़