डाक सेवकांची टपाल कार्यालयासमोर निदर्शने

बेमुदत संपात ८०० जणांचा सहभाग : ग्रामीण भागातील सेवा ठप्प; प्रलंबित मागण्या निकाली काढण्याची मागणी लोकमत न्यूज नेटवर्क

ठळक मुद्देकमलेश चंद्र कमेटी रिपोर्ट लागू करावा,ग्रामीण डाक सेवकांच्या कामाची वेळ आठ तास करावी. ग्रामीण डाक सेवकांना पेन्शन लागू करावी. ग्रामीण डाक सेवकांना दिलेले लक्ष पूर्ण करण्यासाठी वरिष्ठांनी जबरदस्ती करू नये,सातवा वेतन आयोग लागू करावा.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
धुळे  : ग्रामीण डाक सेवकांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा, या प्रमुख मागणीसाठी जिल्ह्यातील ८०० डाकसेवक बेमुदत संपावर उतरले आहेत. शुक्रवारी सकाळी डाकसेवकांच्या मागण्या निकाली काढण्यासाठी शहरातील मुख्य पोस्ट आॅफिससमोर आॅल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक संघटनेतर्फे निदर्शने करण्यात आली. दरम्यान, या संपामुळे ग्रामीण भागातील डाक सेवा ठप्प झाली असून त्याचा फटका ग्रामस्थांना बसला आहे. 
यासंदर्भात प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की अखिल भारतीय ग्रामीण डाकसेवक संघटना १६ पासून बेमुदत संपावर उतरली आहे. अशा परिस्थितीत सरकार ग्रामीण डाक सेवकांच्या मागण्या सोडविण्यासाठी वेळकाढूपणा करीत आहे.
 यासंदर्भात सरकार दरबारी दोनदा बैठका झाल्या. परंतु, त्यातून काहीही निष्पन्न झाले नाही.
नोटीस देऊनही उपयोग नाही 
बेमुदत संपावर उतरण्यासाठी एक महिन्यांपूर्वी नोटीस देण्यात आली होती. तरीही सरकारने दुर्लक्ष केल्यामुळे बेमुदत आंदोलन सुरू करण्यात आल्याचे ग्रामीण डाकसेवकांनी म्हटले आहे. 
घोषणाबाजीने दणाणला परिसर 
शहरातील मुख्य पोस्ट आॅफिस कार्यालयासमोर शुक्रवारी सकाळी ग्रामीण डाकसेवकांनी निदर्शने करीत प्रलंबित मागण्या निकाली काढण्यासाठी घोषणाबाजी करून संपूर्ण परिसर दणाणून सोडला. यावेळी आॅल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक संघटनेचे अध्यक्ष कॉ. एस. एल. बदामे, सचिव कॉ. एम. डी. अहिरे, आर. ई. देवरे, एन. एस. शेख, एल. यू. शिंदे, बी. बी. पालवे, आर. व्ही. खैरनार, जी. आय. खान, यू. डी. बोराडे आदी उपस्थित होते. 
ग्रामीण भागातील सेवा ठप्प 
ग्रामीण डाक सेवकांच्या संपामुळे ग्रामीण भागातील डाक सेवा ठप्प पडली आहे. स्पीड पोस्ट, मनी आॅर्डर, लाईट बिल, पत्र व महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे पडून असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. 

प्रलंबित मागण्या निकाली काढण्यासाठी गेल्या अनेक दिवसांपासून आम्ही संघर्ष करीत आहोत. परंतु, प्रश्न सुटलेला नाही. त्यात आमचा सातव्या वेतन आयोगाचा विषयही लांबणीवर पडला आहे. यासह इतर मागण्याही प्रलंबित आहे. त्यासाठी शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही प्रश्न सुटलेला नाही. त्यामुळे आता जोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण होत नाही. तोपर्यंत हा संप सुरूच ठेवणार आहे. 
    - एम. डी. अहिरे, सचिव, 
    आॅल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक संघटना