...तर मनपाचा विकास निधी रोखणार!

हगणदरीमुक्तीचे आव्हान : पालकमंत्र्यांना माहिती होणार सादर, महिन्याचा ‘अल्टीमेटम’

ठळक मुद्देविभागीय सल्लागार नियुक्त़ ़़़शहरांच्या हगणदरीमुक्तीचा दर्जा राखण्यासाठी ड वर्ग महापालिका आयुक्तांनी गुड मॉर्निंग व गुड इव्हिनिंग पथकात सहभागी व्हावे व अहवाल द्यावा, असे आदेशात नमुद आहे़विभागीय समन्वयक व विभागीय सल्लागार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यात समन्वयक म्हणून नाशिक विभागासाठी मधुरा मायंदे तर विभागीय सल्लागार म्हणून सुधाकर बोबडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्क
धुळे : स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत १५ मे २०१५ पासून राज्यभरात हगणदरीमुक्तीची मोहिम राबविण्यात येत आहे़ त्यानुसार मनपानेही शहर हगणदरीमुक्तीत चांगले योगदान दिले असले तरी हगणदरीमुक्तीचा दर्जा कायम राखल्याचा अहवाल शासनाला दररोज द्यावा लागणार आहे़ अन्यथा २०१७-१८ मध्ये शासनाकडून दिला जाणारा विकास निधी न देण्याचा इशारा शासनाने दिला आहे़
४४ ठिकाणे हगणदरीमुक्त
शहर हगणदरीमुक्त करण्यासाठी मनपाने ४४ ठिकाणे निश्चित केली होती, त्याठिकाणी हगणदरीचे प्रमाण सर्वाधिक होते़ त्यानंतर शासनाच्या वेळोवेळी आलेल्या आदेशांनुसार व वेगवेगळया उपक्रमांच्या माध्यमातून संबंधित ठिकाणे हगणदरीमुक्त करण्यात आली असून या ठिकाणी केंद्र व राज्य शासनाच्या समित्यांकडून तपासणीही झाली व मनपा हगणदरीमुक्त घोषीत झाली आहे़
अन्यथा शिस्तभंगाची कार्यवाही
स्वच्छ भारत अभियान हा पंतप्रधान व मुख्यमंत्री यांचा फ्लॅगशिप कार्यक्रम आहे़ या अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी देण्यात आलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन न झाल्यास सर्व संबंधितांवर शिस्तभंगाची कार्यवाही केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे़
शौचालयांची देखभाल दुरूस्ती
सार्वजनिक शौचालयांचा मार्ग, वीज, पाणी या सुविधा उपलब्ध करून सार्वजनिक शौचालये वापरण्यायोग्य असल्याचा अहवाल शासनाला १५ सप्टेबरपर्यंत द्यावा लागणार असल्याने अवघे प्रशासन महिनाभर केवळ शहर स्वच्छतेवर भर देणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे़ सार्वजनिक शौचालयांच्या देखभालीची जबाबदारी काही सुयोग्य संस्थांवर सोपविली जाणार असून त्यात महिला बचत गटांना प्राधान्य दिले जाणार आहे़ 
शहरात सुधारणा आवश्यक
शहरात उघड्यावर शौच करणाºयांवर कारवाईसाठी गेल्या दोन वर्षात सातत्याने विविध उपक्रम राबविण्यात आले आहे़ मात्र गेल्या सहा महिन्यात या उपाययोजना जवळपास थंडावल्याने उघड्यावर जाणाºयांची संख्या वाढत असल्याचे दिसते़ त्यात पांझरा नदीपात्रात उघड्यावर शौचास जाणाºयांची संख्या जास्त असते़ त्यामुळे यापूर्वी शहर स्वच्छतेत देशात १२३  वा व महाराष्ट्रात १० वा क्रमांक मिळविणाºया मनपाला आता खºया अर्थाने स्वत:ला सिध्द करावे लागेल़ महापालिकेला १४ व्या वित्त आयोगातून मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध आहे़ त्यामुळे सार्वजनिक शौचालयांची स्थिती सुधारण्यासह हगणदरीमुक्तीसाठी मनपाला परिश्रम घ्यावे लागतील़
‘व्हॉटस् अ‍ॅपवर डेली रिपोर्टिंग’़़़
शहर हगणदरीमुक्त करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या गुडमॉर्निंग व गुड इव्हिनिंग पथकांमध्ये स्वत: आयुक्तांनी सहभागी व्हावे, असे शासन आदेशात नमुद आहे़ त्याचप्रमाणे वस्तुस्थिती दर्शक अहवाल दररोज व्हॉटस् अ‍ॅपवर अपलोड करावे लागणार आहेत़ सर्व शहरांचे अहवाल विभागीय आयुक्तांनी शासनाच्या प्रधान सचिवांना व्हॉटस् अ‍ॅपवर पाठविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत़ त्यामुळे शहरातील हगणदरीमुक्तीची वस्तुस्थिती शासनापर्यंत पोहचणार आहे़ 
शौचालयांची स्थिती सुधारा़़़
शासनाच्या नवीन आदेशानुसार सार्वजनिक शौचालयांची स्थिती सुधारण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत़ त्यात सार्वजनिक शौचालयांचे दरवाजे, शौचकुपाची भांडी सुस्थितीत ठेवावी़ पाणी, वीज यांसारख्या सुविधा त्याचप्रमाणे सार्वजनिक शौचालयांकडे जाणाºया रस्त्यांची स्थिती सुधारावी लागेल़  या सर्व सुधारणांचे जिओ टॅग छायाचित्र शासनाच्या संकेतस्थळावर अपलोड करावे लागणार आहेत़ शहरात १३८ सार्वजनिक शौचालये आहेत़
पालकमंत्र्यांना माहिती द्यावी़़़
केवळ शहरातच नव्हे तर जिल्ह्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी शासनाच्या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करावे यासाठी हगणदरीमुक्त शहर हा दर्जा कायम राखल्याबाबत प्रमाणित करून तअसा अहवाल जिल्हाधिकाºयांनी १५ सप्टेबरपर्यंत शासनाला अहवाल सादर करावा, त्याचप्रमाणे हगणदरीमुक्तीची वस्तुस्थिती दर्शक माहिती पालकमंत्र्यांना द्यावी, असेही शासन आदेशात नमुद आहे़