धुळे जि.प. उपाध्यक्षांनी सादर केला ५८ लाख शिल्लकी अर्थसंकल्प

जिल्हा परिषद : कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय क्षेत्रासाठी हात आखडता

ठळक मुद्देगेल्यावर्षाच्या तुलनेत शासनाकडून मिळणाºया अनुदानाच्या रक्कमेत ६४ लाख रुपयांची तूट ओली आहे. यामुळे गेल्या वर्षाच्या तुलनेत या वर्षाच्या अर्थसंकल्प कमी रक्कमेचा आहे.आर्थिक वर्ष २०१६-१७ च्या सुधारीत व २०१७-१८ च्या मुळ अंदाजपत्रकाच्या तुलनेत आर्थीक वर्ष २०१७-१८ च्या सुधारीत आणि २०१८-१९ च्या मूळ अर्थसंकल्पात ६४ लाखांची तुट आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क

धुळे  :  पंचायत राज कार्यक्रमासाठी सढळ हाताने तरतूद करताना कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय क्षेत्रासाठी जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पात हात आखडता घेण्यात आला आहे. तर मत्सव्यवसायासाठी प्रोत्साहनपर उपक्रम राबविण्याबाबत भरीव तरतूद करीत  जिल्हा परिषदेचे अर्थ सभापती तथा उपाध्यक्ष देवेंद्र पाटील यांनी २०१८-१९ करीता ५८.८ लाख रुपयांच्या शिल्लकी अर्थसंकल्प मंगळवारी सभागृहात सादर केला.  या अर्थसंकल्पाचा  सभागृहाने एकमुखाने स्वीकार करीत अर्थसंकल्पाच्या ठरावास मंजुरीदेखील दिली. 
जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान कार्यकारिणीच्या सत्तेतील अखेरच्या अर्थसंकल्पासाठी मंगळवारी विशेष सर्वसाधारण सभा जिल्हा परिषदेच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. सभेत उपाध्यक्ष तथा अर्थ व बांधकाम सभापती देवेंद्र पाटील यांनी २०१७-१८ सठी ७९८.९४ लक्ष महसुली जमा आणि आरंभीची शिल्लक १६२.२४ लाखसह ९६१.१८ कोटी रुपयांचे सुधारित अंदाजपत्रक सादर केले. तसेच २०१८-१९ करीता आरंभिची शिल्लक ५८.०८ लाख आरंभिची शिल्लक विचारात घेऊन ९०३.०८ लाख रुपयांचे मूळ अंदाजपत्रक सादर केले. २०१८-१९ या वर्षात ८४८.८० लाख रुपये महसुली जमा अपेक्षित आहे.
 या सभेला जिल्हा परिषद अध्यक्ष शिवाजी दहिते, मुख्यकार्यकारी अधिकारी गंगाथर डी, अतिरिक्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी डॉ.अर्जुन गुंडे, उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी जालंदर आभाळे, शिक्षण सभापती नूतन पाटील, महिला व बालकल्याण सभापती वंदना गुजर, कृषी सभापती लिलाताई बेडसे उपस्थित होते.
मागासवर्गीय कल्याणासाठी व पाणीपुरवठा योजनेसाठ भरीव तरतूद
उपाध्यक्ष देवेंद्र पाटील यांनी सुधारीत आणि मुळ अंदाजपत्रकात मागासवर्गीय कल्याणासाठी २० टक्के, महिला व बालकल्याणासाठी १० टक्के,ग्रामपंचायत पाणी पुरवठा देखभाल दुरुस्तीसाठी २० टक्के, अपंगाच्या योजनांसाठी ०३ टक्के निधीची तरतूद केली आहे.
 शासन निकषानुसार करावयाच्या खर्चात १ कोटी ७५ लाख, अत्यावश्यक खर्च ५ कोटी ९१ लाख रुपये तर उर्वरीत विभागासाठी १ कोटी ३६ लाख ७० हजार रुपयांचे नियोजन करण्यात आले. 
२०१८-१९ चे खचार्साठी ९०३.३९ लाख रुपयांचे मुळ अंदाजपत्रक तयार केले आहे. त्यात प्राप्त होणाºया रक्कमेतून ९०३.३९ लाख वजा जाता ३.४९ लाख रुपयांची महसुली शिल्लक अपेक्षित आहे.
 सर्वच घटकांचा समान प्रमाणात विचार करुन जिल्हा परिषदेच्या मूळ आणि सुधारीत अर्थसंकल्पात तरतुद करण्यात आली आहे.
कृषी विभागासाठी भरीव तरतूद करा 
अंदाजपत्रकात पंचायत राज कार्यक्रमावर सर्वाधिक तरतूद करण्यात आली आहे. त्याकडे लक्ष वेधत सदस्य कामराज निकम यांनी पंचायत राज कार्यक्रमावरील खर्चात कपात करुन त्याऐवजी  कृषी कार्यक्रमांसाठी अधिकची तरतूद करण्याची विनंती सभागृहाला केली. यासंदर्भात भविष्यात सकारात्मक निर्णय घेण्याचे त्यांना आश्वासित करण्यात आले. 

असे आहे विभाग निहाय नियोजन
समाज कल्याण विभाग ९१ लाख, महिला व बालकल्याण ३८.२४ लाख, पाणी पुरवठा व स्वच्छता ४६ लाख, ठेव संलग्न विमा योजना १० लाख, सार्वजनिक मालमत्तेचे परिरक्षण ९४.१५ लाख, वनीकरण ३० हजार, पंचायत राज कार्यक्रम चार कोटी ३७ लाख, परिवहन ५० लाख, शिक्षण २३ लाख ३५ हजार, सार्वजनिक आरोग्य ३० लाख, लहान पाटबंधारे ३४ लाख, इतर कृषी कार्यक्रम २१.०८ लाख, पशुसंवर्धन, दुग्दव्यवसाय, कुक्कटपालन, इंधन व वैरण २७ लाख २७ हजार, मत्स्य व्यवसाय एक लाखाची तरतूद करण्यात आली आहे.