धुळे जिल्ह्यातील २५ गावांची त्रिसदस्यीय समितीकडून तपासणी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 25, 2019 11:34 AM2019-09-25T11:34:42+5:302019-09-25T11:35:17+5:30
स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण : समितीने ग्रामस्थांशी साधला संवाद
आॅनलाइन लोकमत
धुळे : स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण २०१९ अभियान जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत जिल्ह्यातील २५ गावांची तपासणी त्रिसदस्यीय समितीने नुकतीच केलेली आहे. समितीने गावातील स्वच्छता, त्याचबरोबर स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत गेल्या ४-५ वर्षात झालेल्या शौचालयांची तपासणी केली. या पाहणीचा अहवाल केंद्र शासनाला सादर करण्यात येवून संबंधित ग्रामपंचायतीला रॅँकीग दिली जाणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या स्वच्छ व पाणी पुरवठा विभागातून देण्यात आली आहे.
केंद्र शासनाच्या पेयजल व स्वच्छता मंत्रालयाच्यावतीने स्वच्छता सर्वेक्षण २०१९ अभियान राबविण्यात येत आहे. हे अभियान जिल्ह्यात १५ आॅगस्ट ते ३० सप्टेंबर २०१९ या कालावधीत राबविण्यात येत आहे. या या सर्वेक्षणात गावातील स्वच्छता व स्वच्छतेशी निगडीत कामांची गुणवत्ता व संख्याबल लक्षात घेऊन, स्वतंत्र संस्थेमार्फत गुणांकन ठरविण्यात येणार आहे. या उपक्रमांची समितीमार्फत पहाणी करण्यात येऊन त्याचा अहवाल केंद्र शासनाला सादर करायचा आहे. त्यानंतर संबंधित ग्रामपंचायतीला रॅँकिग दिली जाणार आहे.या स्वच्छ सर्वेक्षण २०१९ अंतर्गत त्रिसदस्यीय समितीने ५ ते १४ सप्टेंबर २०१९ या कालावधीत जिल्ह्यातील अजंग, देऊर बुद्रुक, गरताड, विसराणे, जुनावणे, नंदाळे खुर्द, नांद्रे, रावेर, सडगाव, वेल्हाणे, वार, भाडणे, छाईल, धनेर, काकानी, पनखेडा, अबुतबारा, पिंपळनेर, सामोडे, मेथी, विखरण,अजनाड, उखळवाडी, मोहीदे, पिंप्री या गावांना भेटी देवून पहाणी केली. समितीमध्ये शिवकुमार यादव, मनीष नेवे, शुभम जगताप या तिघांचा समावेश होता. समितीने प्रत्येक गावातील शाळा, अंगणवाडी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामपंचायत कार्यालय, गावात असलेले विविध कार्यालय यांची पाहणी केली. तसेच गावातील समाज मंदिरे, इतर देवतांची मंदिरांची पाहणी केली. स्वच्छ सर्वेक्षणाबाबत गावात किती जनजागृती झाली आहे, याची पहाणी केली, परिसरातील स्वच्छता पाहिली. त्याचबरोबर गेल्या ४-५ वर्षांमध्ये स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत झालेल्या शौचालयांचीही पाहणी केली. त्यानंतर या समिती सदस्यांनी गावात लोकांशी चर्चा करून त्यांचीही स्वच्छतेबाबत मते जाणून घेतली. समितीने केलेल्या पाहणीचा अहवाल एका अॅपमध्ये भरून तो केंद्र शासनाला सादर करण्यात येणार आहे.