अनधिकृत बांधकामांवर धुळे महापालिकेची कृपादृष्टी

नगरविकासच्या आदेशाला ‘केराची टोपली’ : दीड महिना उलटूनही बांधकामांना अभय

ठळक मुद्देआदेशाला दीड महिना उलटूनही एकही कारवाई नाही विविध उपायांना मनुष्यबळाचे कारण पुढे करत टाळाटाळनगरविकास विभागाने मागविल्या याद्या 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
धुळे : अनधिकृत बांधकामांच्या प्रभाग निहाय याद्या प्रसिध्द करून संबंधित बांधकामांवर कारवाईचे स्पष्ट आदेश नगरविकास विभागाने दिलेले असतांना मनपाची मात्र अनधिकृत बांधकामांवर कृपादृष्टी असल्याचे दिसून येत आहे़ आदेशाला दीड महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी उलटूनही मनपाने एकाही बांधकामावर कारवाई केलेली नाही़ 
असे आहेत आदेश!
शहरात विकासकांकडून अनेकदा परवानग्या न घेता नियमबाह्य बांधकामे करून सदनिका, मालमत्ता विक्री केल्या जातात़ परंतु संबंधित मालमत्ता अनधिकृत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्था जेव्हा त्यावर कारवाई करते तेव्हा निष्पाप गाळेधारक किंवा सदनिका धारक यांना त्याचा फटका बसतो़ वास्तविक, ग्राहकांना त्यांची मालमत्ता अनधिकृत असल्याचे माहितही नसते़  त्यामुळे ग्राहकांची होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी शासनाने ३ मे रोजी संबंधित आदेश काढले होते़  त्यानुसार, नियोजन प्राधिकरण अर्थात महापालिकेने महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम १९६६ या कायद्यांतर्गत अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करावी, असे आदेशात नमुद आहे़
प्रभागनिहाय यादी प्रसिध्द करा!
 ही कारवाई करतांना अनधिकृत बांधकामांबाबत महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम कलम २६०, २६७ व २६७ (अ) तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम १९६६ मधील कलम ५२, ५३ व ५४ तसेच इतर अनुषंगिक कलमांनुसार कारवाई करावी, पण तत्पूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्था व नियोजन प्राधिकरणांनी प्रभागनिहाय अधिकृत व अनधिकृत बांधकामांची यादी सर्व्हे क्रमांक व विकासकाच्या नावासह स्वतंत्ररित्या त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करावी, बांधकाम निष्कासित करण्याची नोटीस देतांनाच महापालिकेने संबंधित दिवाणी न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्याच्या सूचना द्याव्यात जेणेकरून कारवाईवर न्यायालयाचा स्थगिती आदेश येणार नाही, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी अनधिकृत बांधकामांची यादी संबंधित दुय्यम निबंधकाकडे सादर करून, त्यांना सदर इमारतीतील सदनिकांबाबत खरेदी व्यवहार नोंदवू नयेत अशा सूचना द्याव्यात, ज्या प्रकरणांमध्ये स्थगिती आदेश आहेत अशा प्रकरणांमध्ये संंबंधित न्यायालयांना इमारत अनधिकृत असणे, त्यामुळे ग्राहकांची फसवणूक होणे या बाबी निदर्शनास आणून स्थगिती उठविण्यासाठी न्यायालयास विनंती करावी, ज्या पदनिर्देशित अधिकाºयांच्या क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामे आहेत, अशा अधिकाºयांवर कारवाई करावी, असे नगरविकास विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयात नमुद आहे़ परंतु बिकट आर्थिक परिस्थिती, अपूर्ण मनुष्यबळ ही कारणे देत मनपाने कारवाई केलेली नाही़
नगरविकासने मागविल्या याद्या 
शासन आदेशानुसार शहरातील अधिकृत व अनधिकृत बांधकामांच्या याद्या व संख्या सादर कराव्यात, असे पत्र मनपाला दोन दिवसांपूर्वीच प्राप्त झाले आहे़ त्यानुषंगाने नगररचना विभागाला कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या असल्याचे उपायुक्त रविंद्र जाधव यांनी स्पष्ट केले़ अनधिकृत बांधकामांचे सर्व्हेक्षण करून माहिती सादर केली जाणार आहे़ 
महापालिकेने काही दिवसांपूर्वी प्रशमन शुल्क भरून अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याबाबत आवाहन केले होते़ मात्र केवळ ६५ प्रस्ताव प्राप्त झाले़
बाजारपेठ भागातील सुमारे १५० अनधिकृत बांधकामांना मनपाने तीन महिन्यांपूर्वी नोटीसा दिल्या होत्या, परंतु काहीही कार्यवाही झालेली नाही़ तर शासनाने अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचे आदेश दिले असले तरी मनपाला अनेक आर्थिक मर्यादा आहेत़ परंतु शासन निर्णयानुसार कारवाईच्या सूचना दिल्या आहेत़, असे आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी सांगितले.