मराठी भाषेतूनच शिक्षण गरजेचे

चर्चासत्रातील सूर : दक्षिणेकडील राज्यांप्रमाणे महाराष्टत मातृभाषेला प्राधान्य द्यावे

धुळे : आकलनाच्या दृष्टीने मातृभाषा सोपी असते. भाषा संस्कृती संवर्धनाचे काम करीत असते. विविध बोर्डाचा अभ्यासक्रम शिकविणाºया शाळांमध्येही मराठी भाषा सक्तीची केली पाहिजे. लहानपणापासून मुलांना मराठी भाषेतूनच शिक्षण दिले पाहिजे तरच आपल्या भाषेचे चांगल्या प्रकारे संवर्धन होऊ शकेल, असा सूर मान्यवरांनी व्यक्त केला. 
‘लोकमत’तर्फे ‘मराठी वाचवा’ अभियान सुरू करण्यात आले आहे. त्या अनुषंगाने धुळे लोकमत कार्यालयात मंगळवारी ‘मराठी भाषा’ यावर चर्चा सत्र आयोजित करण्यात आले होते. त्यात वरील सूर उमटला. या चर्चासत्रात झेड. बी.पाटील महाविद्यालयातील मराठी भाषेच्या  माजी विभागप्रमुख प्रा. उषा पाटील, स्त्री शिक्षण संस्थेच्या घासकडबी कनिष्ठ महाविद्यालयातील प्रा. क्रांती येवले, परिवर्तन हायस्कूलचे मनोहर चौधरी व महाराष्टÑ शिक्षक परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र नांद्रे यात सहभागी झाले होते. 
महाराष्टने त्रिभाषा सूत्र स्वीकारले आहे. त्यामुळे  मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेपैकी दोन विषयांची निवड  करण्याचा पर्याय उपलब्ध झालेला आहे. या सूत्रामुळे मराठी भाषेकडे दुर्लक्ष होत आहे. हिंदी भाषा सोपी असल्याने चांगले गुण मिळविता येतात. जागतिक स्पर्धेत टिकण्यासाठी इंग्रजी महत्वाची असल्याने,या भाषांकडे पालकांचा, विद्यार्थ्यांचा कल वाढलेला आहे. त्यामुळे मराठीचा समावेश असलेल्या द्विभाषा  सूत्र स्वीकारण्याची गरज असल्याचे मत प्रा. उषा पाटील यांनी मांडले. 
मराठी भाषेत दर्जेदार साहित्य निर्मिती झालेली आहे.  आपल्याला स्वत:ची भाषा चांगली अवगत झाल्यास इतर भाषा समजण्यास मदत होते. इयत्ता १२वीपर्यंत मराठी ही सर्वांनाच सक्तीची केली पाहिजे, असे मत प्रा. क्रांती येवले यांनी मांडले. 
तामिळ, केरळ, तेलंगणा, आंध्र आदी प्रदेशांमध्ये मातृभाषेला पहिले प्राधान्य दिले जाते. दाक्षिणात्यांचे मातृभाषेवर विशेष प्रेम आहे. महाराष्टÑात इतर भाषिकांच्या शाळा दिसून येतील. मात्र दुसºया राज्यांमध्ये मराठी शाळा अभावानेच दिसून येतात. आपणही मराठीलाच प्राधान्य दिले पाहिजे. सर्व शाळांमध्ये मराठी ही सक्तीची केली पाहिजे असे मत परिवर्तन विद्यालयाचे मनोहर चौधरी यांनी व्यक्त केले.  
इतर राज्यांमध्ये मातृभाषेच्या संवर्धनासाठी राज्य शासन विशेष धोरण ठरवित असते. तसे प्रयत्न महाराष्टÑात झाल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे शासनाने मातृभाषेला चालना देण्यासाठी  धोरण निश्चित करून त्याची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. गेल्या पाच वर्षात राज्य शासनाने इंग्रजी शाळांना परवानगी दिली. मात्र नवीन मराठी शाळांना परवानगी दिली नाही, ही शोकांतिका आहे. सीबीएसई, आयसीएसई या बोर्डाच्या शाळांमध्येही मराठी भाषा सक्तीची केली पाहिजे. तरच मराठी भाषा टिकू शकेल, असे मत महाराष्टÑ शिक्षक परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष राजेंंद्र नांद्रे यांनी मांडले. 
दरम्यान मराठी न शिकविणाºया शाळांविरूद्ध शासनाने कडक कारवाई करून, त्यांचा परवानाही रद्द करायला पाहिजे असाही सूर उमटला. 
घरातूनच  मराठीची सुरूवात करावी
आर्थिक परिस्थिती असो वा नसो, स्वत:ला इंग्रजीचे पूर्ण ज्ञान असो अथवा नसो अनेक पालक आपल्या पाल्याला इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यास आग्रही असतात. लहान मुलांचा बौद्धिक विकास हा मातृभाषेतूनच होत असतो. त्यामुळे मराठी शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यावरच भर दिला पाहिजे. अनेक घरात इंग्रजी शब्दांचा सर्रास वापर होतो. त्याऐवजी मराठी शब्दांचा वापर करावा. घरातूनच मराठी बोलण्याची सवय केल्यास मुलांनाही मातृभाषेची गोडी लागू शकते. 
सायन्स मातृभाषेतून शिकविले पाहिजे
चीन, जपान, रशिया, जर्मनी आदी विकसनशील देशात मातृभाषेतूनच शिक्षण दिले जाते. भारतातील काही राज्यांमध्ये सायन्स मातृभाषेतूनच शिकविले पाहिजे. तसे प्रयत्न महाराष्टतही झाले पाहिजे. मातृभाषेतून सायन्स शिकविल्यास विद्यार्थ्यांना ते समजणे अधिक सोयीस्कर ठरू शकणार आहे. याचा फायदा विद्यार्थ्यांना संशोधन करण्यातही होऊ शकेल. विज्ञानात त्यांची आकलन शक्ती अधिक वाढू शकते. त्यामुळे सायन्स मराठीतून शिकविणे गरजेचे झाले आहे.