आशा स्वयंसेविकांना १० हजार वेतन वाढ द्या

मागणी : जिल्हा प्रशासनाला संघटनेतर्फे दिले निवेदन

धुळे : राज्यातील आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तकांच्या दहा हजारांपर्यत मानधनात वाढ करावी, यासाठी शासकीय आदेश काढवेत यासाठी बुधवारी जिल्हा प्रशासनाला आशा स्वयंसेविका व गट प्रवर्तक संघटनेतर्फे निवेदन देण्यात आले़
राज्यातील राष्ट्रीय व आरोग्य अभियानातंर्गत सुमारे ६० हजार आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक अनेक वर्षापासुन कार्यरत आहेत़ आशा स्वयं सेविकांना दरमहा १ हजार ५०० रूपये मानधनाव्यतिरिक्त कामावर आधारित मोबदला दिला जातो़ तसेच गटप्रवर्तकांना प्रवास भत्ता म्हणून ८ हजार ७२५ रूपये अदा केला जातो़ कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारा मानधन अत्यंत कमी आहे़ शासनाने कामाचे महत्व व गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देऊन वेतन व भत्ते लागू करावेत़ अशा स्वयंसेविका, गटप्रवर्तकांना शासकीय कर्मचाºयांचा दर्जा मिळेपर्यत त्यांना कमीत कमी किमान वेतन विनाविलंब लागू करावे़
आश्वासनाबाबत निराशा
विविध मागण्याबाबत डिसेंबर २०१८ मध्ये तत्कालीन आरोग्य मंत्री दिपक सावंत यांनी सार्वजनिक आरोग्य मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करून तिप्पट मानधन वाढ विण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते़ या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही़ आश्वासनाबाबत निराशा होत आहे़
युध्दपातळीवर प्रयत्न करावे
१५ सप्टेंबरनंतर राज्य निवडणूक आयोग विधानसभेच्या निवडणूकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे़ त्यामुळे अल्पसा कालावधी आहे़ त्यादृष्टीने आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांच्या मानधनवाढीबाबत युध्दपातळीवर प्रयत्न करावे अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे़
निवेदनावर संघटनेचे अध्यक्ष रामकृष्ण पाटील, उपाध्यक्ष युवराज बैसाणे, सचिव अमोल बैसाणे, रविद्र ब्राम्हणे, सरला पाटील, कविता महाले, आशा मैसाळे, रजनी पाटील, अरूणा देशमुख, मंगला मोरे, वैशाली भावसार, माया आहिरे, आरती बेडसे, मिनाक्षी चौधरी,अनुपमा पाटील यांचे नावे आहेत़