जिल्हा परिषद आरक्षणासंदर्भात पुढील महिन्यात सुनावणी

गोंदिया व भंडारा जिल्ह्याच्याही याचिका दाखल, आता एकत्रित कामकाज होणार

आॅनलाइन लोकमत
धुळे :जिल्हा परिषदेच्या आरक्षणाच्या मुद्यावरून न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे.आता भंडारा व गोंदिया येथीलही याचिका हायकोर्टात दाखल झालेल्या आहेत. या संदर्भात आपले म्हणणे मांडण्यासाठी राज्य शासनाने एक महिन्याची मुदत मागून घेतली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या आरक्षणासंदर्भात आता ६ आॅक्टोबर रोजी सुनावणी होईल, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य किरण पाटील यांनी ‘लोकमत’ला दिली.
धुळे, नंदुरबार, वाशिम आणि अकोला या चार जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांसाठी जुलै २०१९मध्ये कार्यक्रम जाहीर झाला होता. मात्र, आरक्षण ५० टक्केहून जास्त असल्याने किरण पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रकाश भदाणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. तसेच नागपूर खंडपीठातही एक याचिका दाखल झाली होती. न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेत निवडणूक रद्द केली होती.
तसेच राज्य शासनाने आरक्षणात बदल करून निवडणूक घेण्यासाठी शपथपत्र दाखल केले होते. याशिवाय ओबीसींच्या लोकसंख्येनुसार आरक्षण काढण्याचा आदेश दिला होता. दरम्यान, याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार आरक्षण जाहीर करण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिले होते. मात्र, राज्य शासन मुदतीत माहिती सादर करू शकले नाही.
त्यामुळे राज्य शासनाने काढलेला आदेश रद्द करण्याची नामुष्की आली होती. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने जुन्या आरक्षणानुसार निवडणुका घेण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते.
मात्र, ही प्रक्रिया न्यायालयाच्या आदेशाला अधीन राहून राबवण्यात आली. त्यानंतर आरक्षणाच्या मुद्द्यावर ८ फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होती. मात्र, कोरोना संकटामुळे ही सुनावणी लांबणीवर पडली.
भंडारा, व गोंदिया या जिल्हा परिषदेची निवडणूक जाहीर झाली होती. मात्र कोरोनामुळे या दोन्ही जिल्हा परिषदांवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. दरम्यान या जिल्ह्यांमधील आरक्षणही ५० टक्याच्या आत आणावे अशी याचिका तेथील काहींनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली आहे. ही याचिका आता सर्वोच्च न्यायालयात पाठविण्यात आली आहे.
या संदर्भात मंगळवारी सर्वोेच्च न्यायालयात आॅनलाइन कामकाज झाले. या दोन जिल्हा परिषदांसदर्भात आपले म्हणणे मांडण्यासाठी शासनाने एक महिना मुदत मागून घेतलेली आहे. त्यामुळे आता सहा जिल्हा परिषदांच्या आरक्षणासंदर्भात ६ आॅक्टोबर रोजी एकत्रित सुनावणी होणार आहे असे किरण पाटील यांनी सांगितले.