जलवाहिनीसाठी महामार्गाचे खोदकाम!

धुळे : शहरात राबविण्यात येत असलेल्या १३६ कोटींच्या पाणी योजनेत प्रस्तावित जलवाहिनीसाठी महामार्ग ओलांडून जलवाहिनी टाकावी लागणार आहे़ त्यामुळे मुंबई-आग्रा महामार्गाचे खोदकाम करावे लागणार असल्याने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने त्याबाबत परवानगीसाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणास (एनएचएआय) पत्र दिले आहे़ तसेच त्याबाबत अंदाजपत्रक तयार करण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती मजीप्रा सूत्रांनी दिली़
धुळे महापालिकेतर्फे राबविण्यात येणारी १३६ कोटी रुपयांची पाणी योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडे वर्ग करण्यात आली असल्याने मजीप्राकडून योजनेचे काम सुरू आहे़ मजीप्रातर्फे सध्या सहा जलकुंभांची कामे सुरू असून त्यात नगावबारी येथे प्रस्तावित एमबीआर, मोहाडी, मनपा शाळा क्रमांक २८, शांतीनाथनगर व तुळशीरामनगर जलकुंभांचा समावेश आहे़ तर क्षिरे कॉलनीत प्रस्तावित जलकुंभासाठी अद्याप मनपा प्रशासनाकडून जागा देण्यात आलेली नाही़ मजीप्राकडून आतापर्यंत ५० किलोमीटरपेक्षा अधिक जलवाहिन्या टाकण्यात आल्या आहेत़ योजनेत एकूण ३४८ कि.मी. जलवाहिन्या प्रस्तावित आहेत़
पुन्हा हायड्रोलिक टेस्टिंग़़
महापालिकेतर्फे सदरची योजना राबविली जात असताना योजनेत वापरल्या जात असलेल्या साहित्यावर आक्षेप नोंदविण्यात आला होता़ त्यामुळे मनपाने जलवाहिन्यांसाठी टाकण्यात आलेल्या जलवाहिन्यांचे हायड्रोलिक टेस्टिंग केले होते, मात्र त्यावरूनदेखील वाद उद्भवला होता़ योजनेत वापरण्यात आलेल्या साहित्यावर आक्षेप असतानाही मजीप्राकडून उप जलवाहिन्यांसाठी तेच पाईप वापरले जात आहेत़ सदर पाईपचा दर्जा समाधानकारक असल्याचे यापूर्वी तीन वेळा स्पष्ट झाले आहे, तरीही पुन्हा एकदा जलवाहिन्यांचे हायड्रोलिक टेस्टिंग केले जाणार असल्याचे मजीप्राने स्पष्ट केले व साहित्यात बदल करावयाचे असल्यास मनपाने तसे स्पष्ट करायला हवे, असे मजीप्राने स्पष्ट केले़ दुसºया टप्प्यातील कामाच्या चौकशीची मागणी नुकत्याच झालेल्या महासभेत झाली आहे़
४८ कि.मी. जलवाहिन्यांचा शोध!
महापालिका योजना राबवित असताना कोणताही आराखडा तयार न करता जलवाहिन्या टाकण्यात आल्या होत्या़ महापालिकेने टाकलेल्या ४६ कि.मी. जलवाहिन्यांची नोंद मोजमाप पुस्तिकेत (एमबी रेकॉर्ड) करण्यात आली़ मात्र त्यानंतर झालेल्या वादविवादांमुळे जवळपास ४८ कि.मी. जलवाहिन्यांची नोंद मोजमाप पुस्तिकेत नव्हती, त्यामुळे मजीप्राने आतापर्यंत ४८ कि.मी. जलवाहिन्या शोधून त्यांची नोंद मोजमाप पुस्तिकेत केली आहे़
कारवाईचे आश्वासन
१३६ कोटींच्या पाणी योजनेची चौकशी मजीप्रा गुणवत्ता परीक्षण समितीच्या अधीक्षक अभियंता मनीषा पलांडे यांनी केली होती़ त्यानंतर पलांडे यांनी सादर केलेल्या अहवालावर अद्याप कार्यवाही न झाल्याने नुकत्याच झालेल्या महासभेत प्रशासनाला त्याबाबत जाब विचारण्यात आला होता़ त्यामुळे मनपा प्रशासनाकडून त्याबाबत महासभेच्या ठरावानुसार कार्यवाही होऊ शकते़ दरम्यान, योजनेच्या दुसºया टप्प्यातील कामाच्या चौकशीची मागणीही झाली आहे़
निधीची मागणी
पाणी योजनेच्या दुसºया टप्प्यातील निधीच्या मागणीचा प्रस्ताव मनपा प्रशासनाने यापूर्वीच शासनाला सादर केला आहे़ मात्र योजनेत सुरू असलेल्या कामाची पाहणी झाल्यानंतर निधी मिळणार आहे़