बेघरांना मिळणार हक्काचा ‘सातबारा’

प्रधानमंत्री घरकुल योजना : शासकीय, खाजगी जागेवरील अतिक्रमणधारकांचा समावेश 

धुळे : देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त महापालिकेने केद्र व राज्य शासनाची पंतप्रधान घरकुल योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे़ त्यानुसार बेघर, अतिक्रमीत व झोपडपट्टी धारकांना आता हक्काचा सातबारा उतारा देण्यात येणार असल्याचा निर्णय विशेष महासभेत घेण्यात आला़ 
मनपाच्या भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी सभागृहात मंंगळवारी सकाळी ११ वाजत विशेष महासभा घेण्यात आला़ यावेळी महापौर चंद्रकांत सोनार, उपमहापौर कल्याणी अपंळकर, नवनिर्वाचित आयुक्त अजिज शेख, नगरसचिव मनोज वाघ यांच्यासह सदस्य उपस्थित होते़ सभेच्या सुरूवातील आर्किटेक्चर चेतन सोनार यांनी घरकुल योजना व निकषाची माहिती दिली़ 
असा मिळेल घरकुलाचा लाभ
मनपा तसेच खाजगी मालकीच्या १२४ झोपडपट्या आहेत़  ३९ घोषित झोपडपट्या, शासकीय मालकीच्या १३ मनपा मालकीच्या  १३, खाजगी १२, गावठाण  १ अशा १२४ झोपडपट्या आहेत़ अघोषित झोपडपट्टीत- २  मनपा शासकीय जागेवरील १३, खाजगी जागेवरील ४ अशा १९ झोपडपट्या आहेत़ विखुरलेल्या झोपडपट्या- शासकीय मालकी जागेवरील  ८, मनपाच्या जागेवर ४०, खाजगी १,  पदपथावरील १० अशा ५९ झोपडपट्या़ तसेच पदपथावरील ७ अशा एकूण १२४ झोपडपट्याचा समावेश आहे़ 
९० हजार नागरिक झोपडपट्टीत
शहरातील घोषित, अघोषित, विखुरलेल्या तसेच गावठाण व अतिक्रमन जागेवर १४ हजार ८८८ पेक्षा अधिक घरे आहेत़ त्यात सुमारे ८३ हजार ६१५ नागरिकांचे वास्तव्य ७० ते ८० वर्षापासुन वास्तव्याला आहे़ प्रधानमंत्री आवास योजनेतुन शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमाकुल करून घरकुलाचा लाभ देण्यात येणार आहे़  
तीन टप्यात घरकुलाचा लाभ 
घरकुल योजनेतील घटक क्रमांक दोनमध्ये नवीन बांधकाम, गृहखरेदी, सध्या राहत असलेल्या स्वमालकीच्या घराच्या विस्ताराकरिता बँकांमार्फत कर्जपुरवठा, घटक क्रमांक तीनमध्ये सार्वजनिक बांधकाम व खासगी भागीदारीतून विकसित होणाºया गृहनिर्माण प्रकल्पामध्ये ३० चौ.मी. चटई क्षेत्रापर्यंतची सदनिका परवडणाºया दरात उपलब्ध, शासनाचे रक्कम अडीच लाखांपर्यंत अनुदान व चौथ्या घटकात स्वत:च्या मालकीच्या जागेवर नवीन घर बांधण्यास अथवा राहत्या घराची वाढ करण्यासाठी अडीच लाख अनुदान दिले जाणार आहे़
वक्फ बोर्डबाबत निर्देश नाही़
ही योजना राबवितांना शासकीय मालकीच्या जागा तसेच खाजगी जागासंबंधी स्पष्ट निर्देश असेल तरी  वक्त बोर्डाच्या मालकीच्या जागा आणि त्यावरील अतिक्रमण संदर्भात मात्र कुठल्याही स्पष्ट निर्देश नाही ़
नाल्याकाठा ही न्याय द्या 
हगºया नाला, मोती नाला, सुशी नाला तसेच अन्वर नाल्यावर २० ते २५ वर्षापासून नागरिकांचे वास्तव्य आहेत़ आजपर्यत घरकूल विषयावर निर्णय घेण्यात आलेला नाही़  त्यामुळे अनेक  वर्षापासून नागरिक बेघर आहेत़ त्यांना देखील हक्कांचे घरकूल देण्यात यावे अशी मागणी सभेत नगरसेवक हिरामन गवळी यांनी केली़ यावेळी सभेत अभिनंदनाचा ठराव पारीत करण्यात आला़