शेतकऱ्यांच्या विविध योजनेत सुसुत्रता आणण्याची गरज
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 23, 2020 10:08 PM2020-08-23T22:08:39+5:302020-08-23T22:09:02+5:30
कृषी राज्यमंत्र्यांना निवेदन : अनुषंगिक केली सविस्तर चर्चा
धुळे : शेतकऱ्यांचे शेती विषयक अडचणी, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या अडचणी, शासनाच्या विविध योजनेत सुधारणा करून योजनेत सुसुत्रता आणण्यासाठी पढावद (धुळे) येथिल कृषी भूषण अॅड़ प्रकाश पाटील, शिवसेना जिल्हाप्रमुख हेमंत साळुंखे आणि शेतकरी उत्पादक कंपनीचे पदाधिकाºयांच्या शिष्टमंडळाने कृषी राज्यमंत्री दादा भूसे यांची भेट घेतली़ त्यांच्याशी चर्चा करुन त्यांना निवेदन सादर केले़
शिवसेना जिल्हा संघटक मंगेश पवार, भाईदास पाटील विजय शिसोदे, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी किरण पवार, बाळु धारकर, कारभारी मनगटे, अशोक पाटील, राहुल पाटील, मनोज पाटील व इतर ही शेतकरी उत्पादक कंपनी पदाधिकारी उपस्थित होते. शेतकºयांना कृषी पंपासाठी २४ तास विज उपलब्ध करून दिली तर, शासनावर विशेष आर्थिक भार न पडता, जास्त वीज व भुगर्भातील पाण्याचा उपसा होणार नाही़ सर्वांना फायदा होईल. तसेच हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेत बदल करुन जुन्या मानकानुसारच नुकसान भरपाई मंजुर करावी, याबाबत निवेदन दिले. त्यानुसार मंत्री भूसे म्हणाले, हा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने घेतला आहे. व त्यानुसार विमा कंपनीला दिलेले टेंडर रद्द करुन नविन प्रक्रीया सुरू केली आहे. नविन मानकात बदल केला जात आहे. विविध योजना स्थानिक गरजेनुसार चांगल्या पद्धतीने राबविण्यासाठी निवेदन देऊन चर्चा करण्यात आली.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजने अंतर्गत शेतकºयांना बियाणे अनुदानावर दिले जाते. हे आतापर्यंत महाबीज, राष्ट्रीय बियाणे महामंडळ व शेतकरी उत्पादक कंपनी मार्फत दिले जात होते. मात्र दोन वर्षापुर्वी शासनाने निर्णय घेऊन शेतकरी उत्पादक कंपनी मार्फत अनुदान बंद केले. तसेच प्रमाणित बियाणे उत्पादन अनुदान शेतकºयांना दिले जात होते. परंतु कोरोनोच्या पार्श्वभूमीवर हे दिले गेले नाही. ते अनुदान भविष्यात निधी उपलब्ध झाल्यानुसार शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना सुध्दा देणेबाबत होकार दिला. केंद्र सरकारने महाराष्ट्रात बिजोत्पादन करणाºया ४१ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना प्रत्येकी ६० लाख मर्यादेपर्यत अनुदान मंजुर करुन निधी राज्य सरकारकडे दिलेले आहेत. परंतु वित्त विभागाच्या लाल फितीच्या कारभारामुळे हा निधी कृषी विभागाला लगेच वित विभाग देत नसल्याने ही कामे पुर्ण होऊ शकली नाहीत. हा निधी वित्त विभागाकडुन लवकर प्राप्त करून कामे पुर्ण करण्याचे आश्र्वासन त्यांनी दिले़