‘सेल्फी’वरून आमने-सामने

धुळे : विद्याथ्र्याच्या सेल्फीवरून शिक्षक संघटना आणि शिक्षण विभाग आमने-सामने आल्याचे दिसून येत आहे. सेल्फीच्या निर्णयावर शिक्षक संघटनांनी बहिष्कार कायम ठेवला आहे, तर शिक्षण विभाग या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी आटोकाट प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येत आहे.
शिक्षकांवर वाढणारा अशैक्षणिक कामाचा ताण व ग्रामीण भागात इंटरनेटच्या सुविधाचा अभाव अशा विविध कारणांमुळे प्राथमिक व माध्यमिकच्या शिक्षक संघटनांनी कोणत्याही परिस्थितीत सेल्फीचा निर्णय हाणून पाडण्याचा चंग बांधला आहे. यासाठी माध्यमिकच्या 11 तर प्राथमिकच्या 18 शिक्षक संघटनांच्या समन्वय समितीने शासनाचा या निर्णयाचा तीव्र विरोध केला आहे.
शिक्षणाधिका:यांचे आदेश
प्राथमिक शिक्षणाधिकारी मोहन देसले यांनी मंगळवारी केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी यांना शाळेवर जाऊन सेल्फी काढण्याचे आदेश दिले होते. यामुळे शिक्षण विभाग व संघटनांमधील वातावरण चांगलेच चिघळले होते. याचे सोशल मीडियावरही तीव्र पडसाद उमटल्याचे दिसून आले.
शिक्षण विभागाचे आदेश
प्राथमिक शिक्षणाधिकारी मोहन देसले यांनी मंगळवारी केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी, व गटशिक्षणाधिकारी यांना प्रत्येक अधिका:याने प्रत्येकी पाच शाळेत जाऊन सेल्फी काढून घ्यावी. आपल्या जिल्ह्याचे काम खूप कमी दिसत आहे. तरी सर्वानी विशेष प्रयत्न करून जातीत जास्त शिक्षक सेल्फी काढतील, असे नियोजन करण्याचे आदेश दिले होते, परंतु याला शिक्षक समन्वय समितीच्या वतीने तीव्र विरोध केल्यानंतर शिक्षण विभागाने पुन्हा यू-टर्न घेतलेला दिसून येत आहे.
शिक्षण विभागाचा यू टर्न
सेल्फीच्याबाबतीत शिक्षक संघटनांचा विरोध पाहता यासंदर्भात शिक्षण विभागाने आपली भूमिका बदल करून याबाबत जनजागृतीचा निर्णय घेतला आहे. सेल्फी काढून सरल संगणक प्रणालीत अपलोड करण्यामुळे अध्यापनाचा वेळ अशैक्षणिक कामात जाईल, असे शिक्षण संघटनांचे म्हणणे आहे. परंतु शिक्षण विभागाची भूमिका वेगळी आहे. यासंदर्भात शिक्षण विभागाने विस्तारित शासन निर्णय न काढल्यामुळे हा गोंधळ उडाल्याचे स्वत: शिक्षण विभागाने कबूल केले आहे.
शिक्षण विभागाची भूमिका
पटावर असलेली काही मुले अनियमित राहतात. या मुलांना नियमित करण्यासाठी शिक्षक आटोकाट प्रयत्न करतात, परंतु काहींच्या बाबतीत हे प्रयत्न तोकडे पडतात. ही सर्व मुले शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचा शिक्षण विभागाचा हेतू आहे. त्यामुळे शासन निर्णयाप्रमाणे दर सोमवारी विद्याथ्र्याची सेल्फी घेतल्यास मुलांच्या मनात शिक्षकांविषयी व शिक्षकांच्या मनात मुलांविषयी जिव्हाळा निर्माण होईल. त्यामुळे उपस्थिती वाढेल. तसेच जी मुले अनियमित शाळेत येतात त्यांच्यासाठी स्वयंसेवी संस्था, दानशूर व्यक्ती, शासन सर्व मिळून प्रत्येक मुलासाठी कृती आराखडा तयार करतील. जेणेकरून राज्यातील एकसुद्धा मूल शिक्षणाच्या अधिकारापासून वंचित राहणार नाही. हा शासनाचा या मागाचा हेतू आहे. सेल्फी मागचा हेतू न समजल्यामुळे शिक्षकांचा याला विरोध आहे, असे राज्य शिक्षण विभागाचे म्हणणे आहे. यासाठी सेल्फीचा हेतू पटवून देण्याचा आदेश शिक्षण विभागाने दिला आहे.
शिक्षकांची भूमिका
जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील भौगोलिक विस्तार पाहता सर्व ठिकाणी मोबाइल नेटवर्क नाही. सेल्फीसाठी फ्रंट कॅमेरे असणारे अॅण्ड्रॉइड मोबाइल प्रत्येक शिक्षकांकडे नाहीत. सेल्फीमुळे शिक्षकांवर ताण वाढणार आहे, तसेच आर्थिक भरुदडही वाढणार आहे. आता स्मार्ट फोन खरेदी करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने शिक्षकांना दिले आहेत.
पहिली ते बारावीच्या विद्याथ्र्याची सेल्फी काढून ती माहिती सरलमध्ये ऑनलाइन सादर करावयाची आहे. त्यामुळे माध्यमिक शिक्षक संघटना समन्वय समिती व प्राथमिक शिक्षक संघटना समन्वय समितीने स्वतंत्र बैठका घेऊन सेल्फीवर बहिष्कार घातला आहे.

शिक्षकांची भूमिका
महसूल विभागाने तलाठय़ांना लॅपटॉप दिले. ग्रामविकास विभागाने ग्रामपंचायतींना नेटची सुविधा उपलब्ध करून दिली. फक्त शाळा वगळता सर्व शासकीय कार्यालयांना शासन नेटची सुविधा पुरविते. शिक्षकांच्या बाबतीतच शासनाचा असा दुजाभाव का? ऑनलाइन कामासाठी शिक्षकांना स्वत:च्या खिश्यातून खर्च करावा लागतो, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.
जिल्ह्यातील अनेक शाळा आदिवासी पाडय़ांत वसल्या आहेत. जिथे अजून वीजही पोहोचलेली नाही. ऑनलाइन कामाची अपेक्षा करणा:या सरकारने कोणत्याही प्रकारची इंटरनेट जोड व पूरक साधने न पुरविता शिक्षकांवर लादलेला निर्णय अन्यायकारक असल्याचा आरोप शिक्षकांकडून होत आहे.


सेल्फीचा उद्देश शिक्षकांना पटवून देण्यासाठी शिक्षण विभागाचे प्रयत्न सुरू आहेत. विद्यार्थी उपस्थिती वाढण्यासाठी हा उपक्रम राज्यस्तरावरून राबविण्यात येत आहे. यासंदर्भात शिक्षण विभागाकडून शिक्षकांचे प्रबोधन करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
- मोहन देसले,
प्राथमिक शिक्षणाधिकारी

विद्याथ्र्याच्या सेल्फीवर सर्व शिक्षकांनी बहिष्कार घातला आहे. या अशैक्षणिक कामामुळे विद्याथ्र्याच्या गुणवत्तेवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे कोणीही अधिकारी शाळेवर आले तरी सेल्फी काढू देऊ नये. या निर्णयावर बहिष्कार करावा.
- राजेंद्र पाटील, अध्यक्ष
प्राथमिक शिक्षक समन्वय समिती