पेन्शन नाकारणाऱ्या अध्यादेशाला विरोध

शिक्षक परिषद । माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना निवेदन

धुळे : शालेय शिक्षण विभागाच्या एका सुधारीत अध्यादेशामुळे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाºयांचे नुकसान होणार आहे़ त्यामुळे अध्यादेशाच्या विरोधात महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्यावतीने शिक्षणाधिकाºयांना निवेदन देण्यात आले़
शासनाने नुकताच एक सुधारीत अध्यादेश पारीत केलेला आहे़ त्यात शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाºयांच्या पेन्शन योजनेवर घाला घालण्यात आला आहे़ या अध्यादेशाच्या विरोधात शिक्षक परिषदने आंदोलन पुकारले आहे़ जुनी पेन्शन मिळण्याचा अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मधील मसुद्यात बदल सुचविणारी अधिसुचना रद्द करण्याची मागणी या आंदोलनातून करण्यात येत आहे़ या आंदोलनातंर्गत जिल्हा प्रशासनासह शिक्षणाधिकाºयांसह प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले़ तसेच जे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी लॉकडाऊनमुळे घराबाहेर पडू शकले नाहीत त्यांनी घरात राहूनच आंदोलनात सहभाग नोंदविला़
राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी १० जुलै २०२० ची शिक्षण विभागाने जुनी पेन्शन बाबतची अधिसूचना रद्द करण्यासाठी शासनाचा आदेश पारीत करावेत़ अशीही मागणी यावेळी शिक्षक परिषदेच्यावतीने करण्यात आलेली आहे़
या आंदोलनात शिक्षक परिषदचे महेश मुळे, सुनील मोरे, भरतसिंह भदोरिया, नितीन कापडीस, अशोक गिरी, जितेंद्र कागणे, आनंद पाटील, देवेंद्र गिरासे, योगेश देवरे, शामसुल हसन, राजू बडगुजर, प्रविण बाविस्कर, प्रशांत नेरकर, संजय वाघ, रविंद्र बोरसे, विनोद जैन, शालिक बोरसे, लक्ष्मीकांत जोशी आदींनी सहभाग नोंदविला आहे़
आपल्या न्याय हक्कासाठी आणि न्याय मागणीसाठी, जुनी पेन्शन योजना कार्यान्वित करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन योजना कृती संघटना आणि विविध संघटनांनी न्यायालयात धाव घेतली, आंदोलने केली, मोर्चासह निषेधद्वारे सरकारवर सकारात्मक दडपण आणले़ त्यानंतर शासनाने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी २४ जुलै २०१९ रोजी विविध खात्यांच्या सचिवांचा, शिक्षक आमदारांचा अभ्यास गट गठीत केला़ ३ महिन्यांच्या आत अहवाल सादर करण्याची सूचना केली होती़ पण, ती व्यर्थ ठरली़ शासनाने अभ्यासगटाला दिलेली दुसरी मुदतवाढ ३१ जुलै २०२० पर्यंत संपत आहे़ पण, अजुनही शासन अहवालाच्या प्रतिक्षेत आहे़ अभ्यास गटाचा अंतिम निर्णय येणे बाकी असताना अभ्यासगटाच्या अधिकारावर गदा आणली जात आहे़ अधिसूचना प्रसारीत करण्याची एवढी घाई, एवढी तत्परता का? हे न समजणारं आणि न उलगडणारं कोडं आहे, असं वाटतं़