पेन्शन नाकाणाऱ्या अध्यादेशाला विरोध

लोकमत न्यूज नेटवर्क
धुळे : शालेय शिक्षण विभागाच्या एका सुधारीत अध्यादेशामुळे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होणार आहे़ त्यामुळे अध्यादेशाच्या विरोधात महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्यावतीने शिक्षणाधिकाºयांना निवेदन देण्यात आले़
शासनाने नुकताच एक सुधारीत अध्यादेश पारीत केलेला आहे़ त्यात शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाºयांच्या पेन्शन योजनेवर घाला घालण्यात आला आहे़ या अध्यादेशाच्या विरोधात शिक्षक परिषदने आंदोलन पुकारले आहे़ जुनी पेन्शन मिळण्याचा अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मधील मसुद्यात बदल सुचविणारी अधिसुचना रद्द करण्याची मागणी या आंदोलनातून करण्यात येत आहे़ या आंदोलनातंर्गत जिल्हा प्रशासनासह शिक्षणाधिकाºयांसह प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले़ तसेच जे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी लॉकडाऊनमुळे घराबाहेर पडू शकले नाहीत त्यांनी घरात राहूनच आंदोलनात सहभाग नोंदविला़ राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी १० जुलै २०२० ची शिक्षण विभागाने जुनी पेन्शन बाबतची अधिसूचना रद्द करण्यासाठी शासनाचा आदेश पारीत करावेत़ अशीही मागणी यावेळी शिक्षक परिषदेच्यावतीने करण्यात आलेली आहे़ या आंदोलनात शिक्षक परिषदचे महेश मुळे, सुनील मोरे, भरतसिंह भदोरिया, नितीन कापडीस, अशोक गिरी, जितेंद्र कागणे, आनंद पाटील, देवेंद्र गिरासे, योगेश देवरे, शामसुल हसन, राजू बडगुजर, प्रविण बाविस्कर, प्रशांत नेरकर, संजय वाघ, रविंद्र बोरसे, विनोद जैन, शालिक बोरसे, लक्ष्मीकांत जोशी आदींनी सहभाग नोंदविला आहे़