डिसेबरअखेर पांझरा नदी प्रदूषणमुक्त
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 27, 2021 04:37 AM2021-05-27T04:37:59+5:302021-05-27T04:37:59+5:30
स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत महापालिकेकडून विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहे. यासाठी शासनाकडून भूमिगत गटारीच्या कामासाठी निधी मंजूर झाला होता. ...
स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत महापालिकेकडून विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहे. यासाठी शासनाकडून भूमिगत गटारीच्या कामासाठी निधी मंजूर झाला होता. या निधीतून शहरातील मुख्य भागात दोन वर्षापासून भूमिगत गटारीचे काम केले जात आहे. शहरातील भूमिगत गटारीचे काम पूर्णत्वास आल्यानंतर शहरातील सांडपाण्याचा निचरा होऊ शकणार आहे.
शहरात नदीचे सुमारे पाच ते सहा किलोमीटर पात्र
शहराच्या मध्यवर्ती भागातून पांझरा नदी वाहते. शहरात नदीचे सुमारे पाच ते सहा किलोमीटर पात्र आहे. पावसाळ्यात नदीला पूर येतो. त्यानंतर जवळपास आठ महिने नदीचे पात्र कोरडेठाक असते. नदीपात्रात अनेक नागरिक कचरा आणून टाकतात. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून पांझरा नदी प्रदूषित झालेली आहे. यामुळे नदीकाठावरील नागरिकांचे आरोग्यदेखील धोक्यात आले आहे.
नाल्यातून थेट नदीत येणारे सांडपाणी थांबवणार
शहरातील सांडपाणी लेंडी नाला, हगरऱ्या नाला, मोतीपूल, सुशी नाला अन्वर नाला अशा पाच नाल्यातून थेट पांझरा नदीत सोडण्यात येते त्यामुळे जलप्रदूषण वाढले आहे. नाल्यामधून वाहून जाणारे सांडपाणी थेट नदीपात्रात न सोडता जलशुद्धीकरण केंद्रात प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नदीपात्रात होणारे जलप्रदूषण थांबण्यास मदत होणार आहे. शहरातील सर्व भागातून नदीपात्रात येणारे सांडपाणी एका गटारीच्या माध्यमातून जलशुद्धीकरण केंद्रावर आणवे लागेल. या केंद्रात सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाईल. त्यानंतर हे पाणी नदीपात्रात सोडण्यात येईल.
पांझरा नदी संवर्धनासाठी मनपा पाठवणार ५४८ कोटींचा प्रस्ताव
महापालिका क्षेत्रातून वाहणाऱ्या नद्यांची स्वच्छता व संवर्धन करण्यासाठी शासनातर्फे निधी मिळणार आहे. त्यानुसार पांझरेच्या संवर्धनासाठी महापालिकेतर्फे ५४८ कोटी ५५ लाखांचा प्रस्ताव शासनाला सादर हाेणार आहे.
एकाच गटारीतून सांडपाणी जाणार प्रकल्पात
नदीपात्रात होणारे जलप्रदूषण थांबवण्यासाठी केंद्र शासनाकडून नदी स्वच्छता व संवर्धनासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. तसेच राज्य शासनाकडूनही त्यांचा हिस्सा देण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील काही महापालिकांना नदी स्वच्छतेसाठी निधी मिळणार आहे. त्यात धुळे महापालिकेचे स्थान पाचव्या क्रमांकावर आहे. महापालिकेला पांझरा नदीच्या संवर्धनासाठी एक कृती आराखडा तयार करून तो राज्याच्या पर्यावरण विभागाकडे पाठवायचा आहे. त्यात
सांडपाणी प्रकल्पाचे काम ४२ तर भूमिगत गटारींचे काम ५२ टक्के पूर्ण
शहरातील बिलाडी रोडवर नदीच्या उत्तरेला १७ एमएलटी क्षमतेच्या दुसऱ्या सांडपाणी शुध्दीकरण प्रकल्पासाठी जागेवर सांडपाणी प्रकल्प उभारण्यात येेत आहे. सध्या ४२ टक्के प्रकल्पाचे काम पूर्णत्वास आलेले आहे. तर भूमिगत गटारीचे काम ५२ टक्के झाले आहे. डिसेंबरअखेर भूमिगत गटारी व प्रकल्प होईल, अशी अपेक्षा मनपा अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.
देवपुरात भूमिगत गटारीचे काम ऑगस्ट महिनापर्यंत होणार
शहरातील देवपूर भागात भूमिगत गटारीचे काम सुरू आहे. गटारीच्या कामासाठी ठिकठिकाणी खोदकाम करण्यात आले आहे. त्यामुळे वाहतूक त्रासदायक झाली आहे. गटारीचे काम ऑगस्ट महिन्यापर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. आतापर्यंत सुमारे ६५ टक्के काम झाले आहे. अमृत योजनेंतर्गत भूमिगत गटारीचे काम मंजूर झाले आहे. पहिल्या टप्प्यात देवपूर भागात गटारीचे काम केले जाणार आहे. गटारीच्या कामासाठी ठिकठिकाणी रस्ते खोदण्यात आले आहे. सद्य:स्थितीत आग्रा रोडवर नवरंग जलकुंभासमोरील रस्ता खोदला जात आहे. वाडीभोकर रस्त्यावरही काम सुरू आहे. त्यामुळे या रस्त्यावर वारंवार वाहतूक कोंडी होते. गटारीचे काम पूर्ण करण्याची मार्च महिन्यापर्यंत मुदत होती. आतापर्यंत ६५ टक्के काम झाले आहे. ऑगस्ट महिन्यापर्यंत काम पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती देण्यात आली.
नदीत कचरा टाकणाऱ्यांना होणार दंड
नदीपात्रात कोणत्याही प्रकारचा कचरा टाकता येत नाही. नदीपात्रात कचरा टाकणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश महापालिका प्रशासनाने दिले आहे. या निर्देशांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. नदीत कचरा टाकणारे व प्रदूषण करणाऱ्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली.
सांडपाणी शुध्दीकरण प्रकल्पांचे काम प्रगतीपथावर
नदी प्रदूषण रोखण्यासंदर्भात धुळे शहरातील घरगुती सांडपाणी शुध्दीकरण प्रकल्पाचे काम महानगरपालिकेमार्फत प्रगतीपथावर असल्याची माहिती प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिली़ यासंदर्भात महानगरपालिकेचे आयुक्त अजिज शेख यांनी सांगितले की, सांडपाणी शुध्दीकरणाचा जुना प्रकल्प अस्तित्वात असलेल्या ठिकाणी ४० एमएलटी क्षमतेच्या नवीन प्रकल्पाचे काम प्रगतीपथावर आहे़ कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे मजुरांची टंचाई निर्माण झाल्याने कामाचा वेग मंदावला आहे़ वर्षभराच्या आत या प्रकल्पाचे काम पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा आहे.