पेपर न तपासता बोर्डाला पाठविणार!

धुळे : कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांबाबत बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार घातला आहे. शासनाने तत्काळ निर्णय घेतला नाही तर १६ तारखेपासून उत्तरपत्रिका न तपासता बोर्डाकडे पाठवण्याचा इशारा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेच्या वतीने दिला आहे.
चार वर्षांपासून पाठपुरावा
संघटनेचा गेल्या चार वर्षांपासून शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. तरी देखील अद्याप शासनाने शिक्षकांच्या मागण्यांची दखल घेतलेली नाही. शासनाने मान्य केलेल्या मागण्यांबाबत एकही शासन आदेश पारित केला नाही. म्हणून शिक्षकांचे इयत्ता बारावीची रोज एकच उत्तरपत्रिका तपासणीचे आंदोलन सुरू आहे. मात्र, १६ तारखेपर्यंत शासनाने काहीच निर्णय घेतला नाही तर पूर्णत: असहकार आंदोलन पुकारून एकही उत्तरपत्रिका न तपासता सर्व उत्तरपत्रिका मंडळाकडे परत पाठविण्याचा विचार महासंघाच्या आदेशाने संघटना पातळीवर होणार आहे.
शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्यासोबत महासंघाच्या आतापर्यंत झालेल्या बैठकांमध्ये शिक्षकांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय झाला आहे. तरी मंत्र्यांनी आदेशित केलेले असतानाही शासन आदेश काढला जात नाही. यामुळे संघटनेचा शासनावरील विश्वास उडालेला आहे. म्हणून आदेश पारित होत नाहीत तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शिक्षकांच्या मागण्या
कनिष्ठ महाविद्यालयीन मान्यता दिलेल्या शिक्षकांचे वेतन सुरू करावे, जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. उपप्राचार्यांना वेतन मंजूर करावे. स्वयंअर्थसहाय्यित कनिष्ठ महाविद्यालयांना यापुढे परवानगी देऊ नये इत्यादी विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी संघटनेचे राज्यव्यापी आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनाबाबत सविस्तर चर्चा करण्यासाठी व पुढील दिशा ठरवण्यासाठी धुळे जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यायीन संघटनेचे पदाधिकारी, परीक्षक, नियामक आदींसह शिक्षकांची बैठक झाली.
यावेळी अध्यक्ष प्रा.बी.ए.पाटील, सचिव प्रा.डी.पी. पाटील, प्रा.एन.टी. ठाकरे, प्रा. एस. एन. पाटील, अतुल पाटील, प्रा. आर. जे. पवार, भागवत पाटील, नवनीत पाटील, एस.व्ही. टिळेकर, सुनील चौधरी, एन.व्ही. अहिरराव, भूषण पाटील, प्रा.संजय कुलकर्णी, प्रा.एम.एम. बुवा, जी.जी. वाणी व शिक्षक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
शिक्षकांच्या प्रमुख मागण्यांकडे शासनाचे दुर्लक्ष
कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांचे स्वतंत्र प्रशासन असावे. सरसकट सर्वांना निवडश्रेणी देण्यात यावी. विद्यार्थी पटसंख्या शिथिल करण्यात यावी. एम्.फील, पीएच्.डीधारकांना अतिरिक्त वेतनवाढ देण्यात यावी. बारावी विज्ञान भाग १ व भाग २ पेपर पूर्वीप्रमाणे घेण्यात यावेत. कायम विनाअनुदानित शब्द काढून मूल्यांकनास पात्र कनिष्ठ महाविद्यालयांना २० टक्के अनुदान देण्यात यावे. २ मे २०१२ नंतर नियुक्त शिक्षकांना मान्यता देण्यात याव्यात. सन २०११ पासून पायाभूत पदांना मान्यता देण्यात यावी, अशा विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
बारावीच्या निकालाला होणार विलंब
बारावीची परीक्षा २८ फेब्रुवारीपासून सुरू झालेली आहे. कला, वाणिज्य आणि विज्ञान या तिन्ही शाखांचे २१ पेपर झाले आहेत. शिक्षकांनी उत्तरपत्रिका तपासणीचे काम सुरू न केल्यामुळेच बारावीचा निकाल लागण्यास विलंब होऊ शकतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची विविध प्रवेश परीक्षांसाठी फॉर्म भरताना अडचण होणार आहे.
एकाच शिक्षकाकडे एकापेक्षा जास्त विषय शिकवण्यासाठी असतात. त्यामुळे हा प्रश्न लवकर नाही मिटला तर शिक्षकांवर पेपर तपासणीचा ताण येणार आहे. गेल्या वर्षीही अशा प्रकारचा प्रश्न निर्माण झाला होता.