धुळे जिल्ह्यातील ११५ अभियंते सामूहिक रजा आंदोलनात सहभागी

जिल्हा परिषद : ग्रामीण भागातील विकासात्मक कामे पडली ठप्प

ठळक मुद्देअभियंत्यांना अतांत्रिक कामे देऊ नका!नोंदणीकृत असलेल्या जिल्हा परिषद अभियंता संघटनेस शासनाने मान्यता द्यावी. जिल्हा परिषदेतील अभियंत्यांना प्रवास भत्ता दरमहा दहा हजार रुपये द्यावा. तो ही मासिक वेतनासोबत मिळायला हवा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निर्देशानुसार नवीन उपविभाग तत्काळ निर्माण करावा. जिल्हा परिषदेतील कनिष्ठ अभियंता संवर्गातील व स्थापत्य अभियांत्रिकी संवर्गातील रिक्त पदे तत्काळ भरावीत. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभाग व ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागातील उपअभियंता पदावर जिल्हा परिषदेतील अभियंत्यांना द्यावयाच्या पदोन्नतीचा कोटा मंजूर पदांच्या प्रमाणात पुनर्विलोकित करावा.जिल्हा परिषदेतील कार्यरत अभियंत्यांना अतांत्रिक कामे देऊ नये.अभियंत्यांसाठी जीवनदायी आरोग्य विमा योजना लागू करावी. जिल्हा परिषदेतील कनिष्ठ अभियंत्यांना व्यावसायिक परीक्षेसाठी लागू केलेले २१ एप्रिल २००६ चे परिपत्रक रद्द करावे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
धुळे : गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रशासन व शासनस्तरावर पाठपुरावा करूनही प्रश्न निकाली निघत नसल्यामुळे जिल्हा परिषद अभियंता संघटनेच्या पदाधिकाºयांनी आजपासून सामूहिक रजा आंदोलनास सुरुवात केली आहे. या आंदोलनात जिल्ह्यातील ११५ अभियंते सहभागी झाले आहेत. आंदोलनामुळे ग्रामीण भागात सुरू असलेली विकासात्मक कामे ठप्प पडली आहे. 
याबाबत संघटनेच्या प्रतिनिधींनी सोमवारी सकाळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गंगाथरन देवराजन यांच्याकडे निवेदन दिले. तसेच जिल्हा परिषदेच्या इमारतीसमोर दिवसभर धरणे आंदोलन करीत निदर्शनेही केली. 
यावेळी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष ज्ञानेश्वर पी. विसपुते, जिल्हा कार्याध्यक्ष प्रशांत बेडसे, जिल्हा सचिव दिलीप पाटील, एन. डी. पाटील, विनयकुमार खैरनार स्वानंद पाटील, सुधीर शेवाळे, अभिमन्यू बिºहाडे, प्रकाश एन. पवार, जयदीप पाटील, उमेश चौधरी, राजेंद्र महाजन, जितेंद्र गवते, अमित शिंदे, भीमराव फुलपगारे, दिलीप पाटील, सुनील पाटील, महिला प्रतिनिधी जास्वंदी देवरे आदी उपस्थित होते. 
प्रशासनाची भूमिका सकारात्मक 
जिल्हा परिषद अभियंता संघटनेच्या प्रतिनिधींनी जि.प.चे सीईओ गंगाथरन देवराजन व जि.प. अध्यक्ष शिवाजी दहिते यांना निवेदन दिले. त्यावेळी प्रशासनाची भूमिका सकारात्मक होती. याबाबत संघटनेच्या मागण्या रास्त असून शासनस्तरावर पत्र पाठविण्यात येईल, असे आश्वासन संघटनेच्या प्रतिनिधींना देण्यात आल्याची माहिती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विसपुते यांनी दिली. 
आज ठरणार पुढील भूमिका 
दरम्यान, जिल्हा परिषद अभियंता संघटनेचे मंगळवारदेखील सामूहिक रजा आंदोलन सुरू राहणार आहे. मंगळवारी सायंकाळपर्यंत प्रश्न न सुटल्यास राज्यस्तरीय कार्यकारिणीच्या होणाºया बैठकीत आंदोलनाची पुढील भूमिका ठरविण्यात येणार आहे. सामूहिक रजा आंदोलन राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांमध्ये सुरू आहे. या आंदोलनामध्ये राज्यात ३२०० अभियंते सहभागी झाले आहेत. 

गेल्या दहा वर्षांपासून प्रलंबित मागण्यांसाठी आमच्या संघटनेचा पाठपुरावा सुरू आहे. परंतु, त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे आता आम्ही आंदोलनाचे पाऊल उचलले आहे.  
    - ज्ञानेश्वर विसुपते, जिल्हाध्यक्ष, 
     जिल्हा परिषद अभियंता संघटना