जनहित याचिकाकर्त्यांना लाखाचा दंड

उच्च न्यायालय : शिरपूर साखर कारखाना प्रकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
शिरपूर : शिरपूर साखर कारखाना प्रकरणी दाखल जनहित याचिकेमध्ये याचिकाकर्ते अशोक विठोबा श्रीराम व मोहन साहेबराव पाटील व इतर ३ जणांनी महत्वाची माहिती लपवून ठेवल्यामुळे त्यांना एक लाख रूपयांचा दंड (कॉस्ट) ठोठावण्यात आला़
उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे जनहित याचिका दाखल करून शिरपूर साखर कारखानामध्ये झालेला तथाकथित अपहारासंदर्भात शासनाने योग्य ती कारवाई करावी अशी विनंती केली होती. सदर जनहित याचिका ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी न्यायालयाने निकाली काढली़ कृषी व सहकार नवी दिल्ली यांनी तसेच सहकार आयुक्त पुणे यांनी तक्रारदारांचा अर्ज हा सहा आठवड्याच्या आत निकाली काढावा असे आदेश देवून सदर जनहित याचिका निकाली काढली. त्यानंतर याचिकाकर्ते अशोक श्रीराम व मोहन पाटील यांनी सदरील आदेशाचा विपर्यास करून उच्च न्यायालयाने फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मुभा दिली अशा आशयाच्या बातम्या या स्थानिक वर्तमानपत्रामध्ये प्रकाशित केल्या होत्या. 
सदरील बातम्या प्रकाशित झालेनंतर कारखान्यांचे तत्कालीन संचालक मंडळ यांनी सदरील जनहित याचिकेचे संपूर्ण कागदपत्रे मिळविली़याचिकाकर्ते यांनी सदरील प्रकरणी उच्च न्यायालयापासून महत्वाच्या गोष्टी लपवून ठेवून सदरील आदेश प्राप्त करून घेतलेले आहेत. त्यामुळे कारखान्यांचे तत्कालीन चेअरमन वसंतराव उत्तमराव पाटील, व्हाईस चेअरमन बबन रावजी चौधरी व इतर संचालकांनी अ‍ॅड.अजय तल्हार यांचे मार्फत उच्च न्यायालयामध्ये दिवाणी अर्ज दाखल केला़
अशोक श्रीराम व मोहन पाटील यांनी न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागितली व प्रत्येकी ५० हजार रूपये हे सहा आठवड्यात उच्च न्यायालयात जमा करणेचे हमीपत्र दिले. 
सदरील प्रकरणी चेअरमन वसंतराव पाटील व व्हाईस चेअरमन बबन चौधरी व इतर संचालकांतर्फे अ‍ॅड.अजय तल्हार यांनी काम पाहिले़ त्यांना अ‍ॅड.प्रमोद गायकवाड, अ‍ॅड.सीमा पवार, अ‍ॅड.तुषार डवरे व अ‍ॅड.पुष्पक गुजराथी यांनी सहकार्य केले.

शिरपूर साखर कारखान्यात मागील संचालक मंडळाच्या काळात १६ कोटी रूपये साखर विक्रीचा बेकायदेशीर व्यवहार झाल्यामुळे कारखाना जप्त झाला होता़ त्यामुळेच आम्ही हायकोर्टात पिटीशन दाखल केले आहे, त्या भीतीने मागील संचालक कोर्टात गेले़ आम्हाला कोर्टाने १ लाख रूपये कॉस्ट भरण्यास सांगीतले आहे़ आम्ही कॉस्ट रक्कम भरू, परंतु पिटीशन मागे घेणार नाहीत़ आता कोर्टाच्या आदेशानुसार चौकशी होणार आहे़ कोर्टाने फौजदारी करण्याची मुभा दिलेली आहे़ परंतु आम्ही घाई-घाईत निर्णय घेणार नाही़ चौकशी सुरू आहे, लवकरच दुध का दुध व पाणी का पाणी होणार असल्याने संबंधीत चेअरमन व  व्हाईस चेअरमन यांना जेलचा रस्ता दाखविणाऱ त्यांनी शेतकरी व कामगारांचा पैसा हडप केला आहे, त्यामुळे त्यांना सोडणार नाहीत़
- मोहन साहेबराव पाटील, याचिकाकर्ते