धुळ्यात ‘गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक’ कायदेविषयक कार्यशाळा

जुने जिल्हा रुग्णालयात आयोजन

ठळक मुद्देजिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव जे. ए. शेख म्हणाले, की पीसीपीएनडीटी कायद्याला सुरुवातीला आव्हान देण्यात आले होते. परंतु, त्यानंतर हा कायदा घटनेच्या तरतुदीनुसारच झाल्याचे स्पष्ट झाले.स्त्री भ्रूणहत्येच्या घटना रोखण्यासाठी कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी येथे नमूद केले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क 

धुळे : जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा व मनपास्तरीय पी.सी.पी.एन.डी.टी. सल्लागार समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने  जुने जिल्हा रुग्णालयात शुक्रवारी ‘गर्भधारणापूर्व प्रसवपूर्व गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायदेविषयक कार्यशाळा झाली.
यावेळी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण तथा जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. सी चांडक, भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील स्त्री रोग विभाग प्रमुख डॉ. अरूण मोरे, पी.सी.पी.एन.डी.टी. समितीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. चंद्रकांत येशीराव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव जे. ए. शेख, न्या. क्षीरसागर मनपाचे आरोग्य अधिकारी डॉ. महेश मोरे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. एम. वाय. पाटील, डॉ. संजय शिंदे, आदी उपस्थित होते. प्रास्ताविक अ‍ॅड. चंद्रकांत येशीराव यांनी केले. सूत्रसंचालन डॉ. प्रसाद भंडारी यांनी केले. आभार डॉ. संजय शिंदे यांनी मानले. 

स्त्रीभ्रूण हत्या रोखण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न गरजेचे 
 गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व गर्भलिंग निदान करणे कायद्याने गुन्हा आहे. तरीही अनेकजण कायद्याचे उल्लंघन करतात. तसेच स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्याचे प्रकारही वाढले आहेत. हे प्रकार रोखण्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांसोबत कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण तथा जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. सी. चांडक यांनी येथे केले. 

लोकांच्या मानसिकतेत बदल झाला पाहिजे 
गर्भलिंग निदान करताना राज्यात २०० पेक्षा अधिक केसेस दाखल झाल्या आहेत. तरीही हे प्रकार थांबताना दिसत नाही. लोकांच्या मानसिकतेत जोपर्यंत बदल होत नाही; तोपर्यंत हे प्रकार थांबणार नाहीत, असे चांडक यांनी येथे सांगितले. जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. पाटील व मनपाचे आरोग्य अधिकारी डॉ. महेश मोरे यांनीही कार्यशाळेत मार्गदर्शन केले. गर्भलिंग निदान चाचणी करत असलेल्यांची माहिती देणाºयांना शासनातर्फे १ लाख रुपयांचे बक्षीस दिले जाते. यासंदर्भातील तक्रार मनपा व जिल्हास्तरावरील पीसीपीएनडीटी समितीकडे केली तरी चालते? असे येथे सांगण्यात आले.