खासगी शाळा शिक्षकांचा वनवास संपणार

धुळे : खासगी कायम विनाअनुदानित शाळांच्या शिक्षकांना 20 टक्के वेतन मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. शासनाने 1 फेब्रुवारी रोजी शासन निर्णय काढून यासंदर्भात आर्थिक तरतूदही केली आहे. याचा लाभ जिल्ह्यातील 27 विनाअनुदानित शाळा व 35 विनाअनुदानित तुकडय़ांना होणार आहे, अशी माहिती उपशिक्षणाधिकारी डी.बी. पाटील यांनी दिली.
20 टक्के अनुदानासाठी पात्र खासगी विनाअनुदानित माध्यमिक शाळांचे प्रस्ताव दि. 19 सप्टेंबर 2016 च्या शासन निर्णयानुसार मागविण्यात आले होते. सर्व अटी व शर्तीची तपासणी करून हे प्रस्ताव नाशिक शिक्षण उपसंचालक कार्यालय नाशिकला सादर करण्यात आले होते.  शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून याची पडताळणी करून हे प्रस्ताव शिक्षण संचनालय पुणेला सादर करण्यात आले होते. यासाठी प्रस्तावांची पडताळणी करण्यात आली. यामध्ये काही त्रुटी आढळून आल्या आहेत. या त्रुटींची पूर्तता करून दोन दिवसात हे प्रस्ताव शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे सादर करण्यात येणार आहेत.
सप्टेंबरपासून वेतन
यातील पात्र शाळेतील शिक्षक, शिपाई व कर्मचा:यांना सप्टेंबर 2016 पासून 20 टक्के वेतन देण्यात येणार आहे. सन 2015-16 च्या संच मान्यतेनुसार मान्य पदांना हे वेतन देण्यात येणार आहे.
2004 पासून तोकडे मानधन
जिल्ह्यातील काही शिक्षक 2004 पासून विनाअनुदानित शाळेवर अतिशय तोकडय़ा मानधनावर काम करीत आहेत. काही ठिकाणी हे मानधनही शिक्षकांना वेळेवर दिले जात नाही. 12 ते 14 वर्ष विनावेतन काम करणा:या शिक्षक व कर्मचा:यांना 20 टक्के अनुदानामुळे थोडाफार दिलासा मिळाला आहे.
विनाअनुदानित शब्द हद्दपार
शिक्षण भागाने शिक्षण क्षेत्रातून कायम विनाअनुदानित हा शब्द हद्दपार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार खाजगी विनाअनुदानित शाळांना टप्प्या-टप्याने अनुदान देण्याची प्रक्रिया सुरू सुरू झाली आहे.
प्राथमिक विभागाच्या 6 शाळा
प्राथमिक विभागाच्या 6 शाळा 20 टक्के अनुदानासाठी पात्र ठरतात. हे प्रस्तावही राज्यशासनाला सादर करण्यात आले आहेत.
19 सप्टेंबरचा शासन निर्णय
19 सप्टेंबर 2016 च्या शासन निर्णयान्वये खाजगी विनाअनुदानित शाळांना हे अनुदान देण्यात येणार आहे. यामध्ये राज्यस्तरावरून दिलेल्या नियमावलीनुसार शाळांची पडताळणी आली आहे. अनुदानासाठी अट-शर्तीची पूर्तता करून घेण्यात येत आहे.
या गोष्टींची होणार पडताळणी
यामध्ये शाळा व तुकडी याचा मूल्यांकन प्रस्ताव,  शाळा मूल्यांकनवेळी कार्यरत कर्मचा:यांची यादी व सदर कर्मचा:यांच्या वैयक्तिक मान्यतेसाठी शिक्षणाधिकारी कार्यालयात सादर केलेल्या प्रस्तावाची स्थळ प्रत या सर्व बाबींची पडताळणी शिक्षण विभागाकडून करण्यात आली आहे. शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचा:यांची मूल्यांकनावेळी असलेली सेवाज्येष्ठता प्रमाणित यादीची पडताळणी करण्यात आली आहे.
बायोमेट्रिक हजेरी
खासगी शाळांना अनुदान देताना शाळा सुरू करण्याची शासन परवानगी आदेशाची प्रत, प्रथम मान्यता आदेश प्रत, बायोमेट्रिक यंत्र खरेदी, विद्यार्थी व शिक्षकांच्या हजेरीची प्रत इत्यादी बाबींची पडताळणी करण्यात आली आहे.
खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या अनुदानासाठी शिक्षक संघटना व संस्थाचालक संघटनांकडून खूप दिवसापासून लढा सुरू होता. याला यश आले आहे. या शिक्षण विभागाने सकारात्मक भूमिका घेऊन पहिल्या टप्प्यात 20 टक्के अनुदान देण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे लवकरच शिक्षकांच्या खात्यावर वेतनाची रक्कम जमा होणार आहे.

कायम विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्यासाठी शाळांची यादी निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच शासनाने अनुदानासाठी निधीची तरतूद केल्यामुळे शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा:यांना 20 टक्के अनुदानाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
- डी.बी. पाटील,
उपशिक्षणाधिकारी माध्यमिक