खासगी शाळा वेतनासाठी १ कोटी ४९ लाख

२० टक्के अनुदान शिक्षण विभागाला प्राप्त : सप्टेंबर २०१६ पासूनचे मिळणार वेतन, ३३७ कर्मचाºयांना लाभ

धुळे : खासगी कायम विनाअनुदानित शाळांच्या शिक्षकांना २० टक्के वेतन  देण्यासाठी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयाला १ कोटी ४९ लाख ७६ हजार रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. या वेतन अनुदानास जिल्ह्यातील २५ शाळेतील ३३७ कर्मचारी पात्र ठरले आहेत. यामध्ये १७१ शिक्षकांचा समावेश आहे.
      मुख्याध्यापकांना सूचना
विनाअनुदानित शाळांच्या मुख्याध्यापकांना यासंदर्भात माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडून सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच वेतनसाठी तत्काळ बिले माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील वेतन पथक अधीक्षक यांच्याकडे दाखल करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. निकष पूर्ण केलेल्या व आरक्षण धोरण पालन केलेल्या शाळांना हे अनुदान मिळणार आहे. राज्यस्तरावर अंतिम झालेल्या प्रपत्र-अ प्रमाणे इयत्ता आठवी ते दहावी व प्रपत्र ब प्रमाणे इयत्ता पाचवी ते सातवी व तुकड्यांना अनुदान मिळेल. सन २०१५-१६ च्या संच मान्यतेनुसार मान्यताप्राप्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे सप्टेंबर २०१६ ते जानेवारी २०१७ पर्यंतच वेतन मिळणार आहे.
१९ सप्टेंबरचा शासन निर्णय
खासगी विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्याची मागणी बºयाच वर्षांपासून संघटनांकडून होत होती. त्यानुसार शाळांचे प्रस्ताव १९ सप्टेंबर २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार मागविण्यात आले होते. शिक्षण विभागाला प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची छाननी करून ते राज्याला सादर करण्यात आले होते. राज्यस्तरावरून पात्र शाळा व कर्मचाºयांची यादी नुकतीच जाहीर करण्यात आली.        
विनावेतन शिक्षकांना लाभ
खासगी विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षक २००४ पासून कार्यरत आहेत. ते १२ ते १४ वर्षांपासून विनावेतन काम करत आहेत. या शासन निर्णयामुळे लवकरच शिक्षकांच्या हातात महिन्याच्या महिन्याला थोडेफार तरी वेतन पडणार आहे. शिक्षण विभागाने कायम विनाअनुदानित हा शब्द हद्दपार करण्यासाठी वेतनासाठी आता अनुदानाची तरतूद केली आहे. खासगी विनाअनुदानित शाळांना टप्प्याटप्प्याने अनुदान मिळणार आहे.
 अटींची पूर्तता, तरच अनुदान
शासन निर्णयान्वये ज्या शाळांनी अटी व नियमांची पूर्तता केली, त्यांनाच हे अनुदान जाहीर करण्यात आले आहे. यासाठी शिक्षण विभागाने संबंधित शाळांच्या सर्व कागदपत्रांची पडताळणी केली आहे. यामध्ये शाळा सुरू करण्याची शासन परवानगी आदेशाची प्रत, प्रथम मान्यता आदेश प्रत, बायोमेट्रिक यंत्र खरेदी, विद्यार्थी व शिक्षकांची हजेरीची प्रत इत्यादी बाबींची पडताळणी करण्यात आली आहे.  शासन निर्णयानुसार २० टक्के वेतन शासन देणार आहे. बाकी ८० टक्के वेतन हे संस्थेने द्यावे हे अपेक्षित आहे.
शासनाचे २० टक्के वेतन हे आॅनलाइन शालार्थ प्रणालीद्वारे संबंधित कर्मचाºयांंच्या खात्यावर जमा होणार आहे. यासाठी शाळांनी   तत्काळ बिले सादर करणे गरजेचे  आहे.

कायम विनाअनुदानित शाळांसाठी २० टक्के वेतन अनुदान उपलब्ध झालेले आहे. त्यानुसार वेतनासाठीची आवश्यक असणारी बिले शाळांकडून मागविण्यात आलेली आहेत. सर्व शाळांची बिले व कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर तत्काळ हे अनुदान वर्ग करण्यात येईल.
-प्रवीण पाटील,
माध्यमिक शिक्षणाधिकारी,