रमाई घरकुल योजनेची कासवाच्या गतीने वाटचाल
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 14, 2018 10:16 PM2018-12-14T22:16:20+5:302018-12-14T22:16:51+5:30
३१ टक्के घरकुल पूर्णत्वास: धुळे तालुका अव्वल : आठशे लाभार्थ्यांना मिळाले हक्कांचे घर
लोकमत न्यूज नेटवर्क
धुळे : ग्रामीण भागातील दलित वस्त्यांचा कायापालट करून त्याला नवे रूप देण्यासाठी शासनाने रमाई आवास योजनेंतर्गत नाविन्यपूर्ण घरकुल योजने सुरू केली आहे़ मात्र या योजनेची वाटचाल कासव गतीने होत असल्याने आतापर्यत तीन वर्षात ८७९ लाभार्थ्यांना हक्कांचे घरकुल मिळाले आहे़
राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्यावतीने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी सुरु करण्यात आलेली रमाई आवास योजना राबविण्यात येत आहे़ या योजनेसाठी जिल्ह्यास ३ हजार ४९ घरकुलाचे उद्दिष्टे प्रशासनाकडून देण्यात आले होते़ त्यापैकी ३ हजार ३० घरकुलांना प्रत्येक्ष मंजुरी मिळाली होती़ लाभार्थ्यांना पहिल्या हफ्त्यात धनादेश वितरित करण्यात आल्यानंतर कामांना सुरवात झाली होती़
रमाई आवास योजनेच्या स्थिती अशी
धुळे तालुक्यासाठी १ हजार ५५ उदिष्ठे देण्यात आले होते़ त्यापैकी १ हजार २४७ घरकुलांना मंजुरी, ३७८ घरकुल पूर्ण झाली आहेत़ त्यापैकी अद्यापक ८६९ घरकुल अपुर्ण आहेत़ साक्री ५४४ घरकुल मंजुरी, १३३ पुर्ण, ४११ अपुर्ण घरकुल, शिंदखेडा तालुका ६६३ मंजुरी १७६ पुर्ण, ४८४ अपुर्ण, शिरपूर तालुक्यात ५७६ मंजुरी, १९२ पुुर्ण, ३८४ अपुर्ण घरकुल आहेत़ दरम्यान जिल्ह्यात ३ हजार ४९ घरकुलापैकी प्रत्येक्षात ८७९ घरकुलांचे काम पुर्ण आहेत़ तर अद्याप २ हजार १५१ घरकुलांचे काम रखडले आहे़ यापूर्वी योजनेचे उद्दिष्टच कमी असल्याने अनुसूचित जातीचे लोक लाभापासून वंचित राहायचे. हक्काचे घर मिळावे, यासाठी जिल्ह्यात बहुतांश नागरिक शासकीय कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत होते़ मात्र सध्या दलित वस्त्यामधील अनुसूचित जातीच्या लोकांना हक्कांचे घर मिळण्याचा मार्ग सुलभ झाला असतांना देखील हवा तसा प्रतिसाद मिळत नसल्याने ही योजना कासव गतीने दिसून येत आहे़
योजनेसाठी लागणारी कागदपत्रे
रमाई घरकूल योजनेसाठी ११ प्रकारच्या कागदपत्रांची आवश्यकता आहे. यात महापालिका बीपीएल प्रमाणपत्र, जातीचे प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, टॅक्स पावती, असिसमेंट पावती, १०० रुपयांचे मुद्रांक, मतदान कार्ड, बॅकेचे पासबूक, महापालिका रहिवासी दाखला, नगरसेवकाचा दाखला, शिधापत्रिका यांचा समावेश आहे. लाभार्थ्याना लाभ घेण्यासाठी आता सरकारी उबंरठे फिरण्याची जास्त गरज भासत नाही़
अनुदान वाढविण्याची गरज....
केंद्र व राज्य सरकार कडून घरकुल योजनेसाठी दिली जाणारी मदतीत लाभार्थ्यांला घरकुल पुर्ण करण्यासाठी बारकाई करावी लागते़ घरकुल पुर्ण झाली़ परिणामी आजही अनेक घरे प्लास्टर विना आहेत. बहुतांश घरे फरशी, रंग न देताच वापरात आहेत. कित्येक घरकुलांमध्ये अद्यापही विजजोडणी नाही. अनेक घरात गॅस कनेक्शन अभावी चूलीचा धूरच दिसतो आहे. या सर्व बाबींचा सखोल अभ्यास करून आवास योजनेत अनुदानित रक्कम वाढवून नव्याने बदल करण्याची गरज सरकारला आहे.