विखरणचे धर्मा पाटील यांच्या कुटुंबीयांना वाढीव मोबदला देण्यासाठी शासनाला देणार अहवाल
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 2, 2018 04:19 PM2018-02-02T16:19:32+5:302018-02-02T16:22:47+5:30
प्रशासकीय यंत्रणा गतिमान; अहवाल तयार करण्यासाठी कृषी विभागाला आदेश
लोकमत न्यूज नेटवर्क
धुळे : शिंदखेडा तालुक्यातील विखरण येथील धर्मा पाटील यांच्या जमिनीचा योग्य मोबदला त्यांच्या कुटुंबीयांना देण्यासाठी शासनाने जिल्हा प्रशासनाला सुधारित प्रस्ताव १५ दिवसाच्या आत सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यापार्श्वभूमीवर प्रशासकीयस्तरावर कार्यवाहीला सुरुवात झाली आहे. याबाबत जिल्हा प्रशासनाने कृषी विभागाला जमीन संपादन व तत्कालीन अधिकाºयांनी केलेले पंचनाम्यांचा अहवाल तयार करण्याचे सांगितले आहे.
यासंदर्भात तयार केलेला अहवाल हा जिल्हा प्रशासनामार्फत सोमवार, ५ रोजी शासनाकडे सादर केला जाणार असून त्यानंतर पुढील निर्णय शासनाकडून घेण्यात येईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
शिंदखेडा तालुक्यातील मेथी-विखरण येथे औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पासाठी जमिनीचे संपादन करण्यात आले होते.
परंतु, या प्रक्रियेनंतर विखरणचे शेतकरी धर्मा पाटील यांना जो मोबदला मिळाला. तो कमी व अतिशय तुटपुंजा स्वरूपात होता. त्यासाठी धर्मा पाटील यांनी न्याय मागण्यासाठी प्रशासन व शासकीयस्तरावर पाठपुरावा सुुरू ठेवला होता. परंतु, त्यात त्यांना यश मिळत नव्हते. त्यामुळे नैराश्यात येऊन त्यांनी थेट मंत्रालय गेल्यानंतर विष प्राशन करून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता.
शासनाने घेतली दखल
धर्मा पाटील यांनी विष प्रशान केल्यानंतर त्यांचा मृत्यूशी संघर्ष सुरू होता. गेल्या सोमवारी त्यांचे निधन मुंबईत झाले. या घटनेनंतर त्यांचा मुलगा नरेंद्र पाटील यांनी न्याय मिळत नाही. तोपर्यंत त्यांचे पार्थिव उचलणार नाही, असा पवित्रा घेतला. त्याची गंभीर दखल शासनाने घेतली होती. धर्मा पाटील यांच्या निधनापासून पुढे ३० दिवसाच्या आत न्याय मिळवून देण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांचा मुलगा नरेंद्र यांना देण्यात आले होते. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाला विखरण-मेथी शिवारात औष्णीक ऊर्जा प्रकल्पासाठी जी जमीन संपादीत करण्यात आली आहे, त्याची कागदपत्रे व पंचनाम्यांची पडताळणी करून त्याचा अहवाल जिल्हाधिकाºयांनी तातडीने सादर करावा असे निर्देश देण्यात आले होते.
शासन आदेशानुसार प्रशासकीयस्तरावर कार्यवाहीला सुरुवात झाली आहे. तसेच यासंदर्भात कृषी विभागालाही सूचित करण्यात आले आहे. त्यानुसार जमीन संपादन व इतर आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करून त्याचा अहवाल हा शासनाकडे येत्या दोन ते तीन दिवसात दिला जाणार आहे. त्यानंतर पुढील निर्णय हा शासनस्तरावर घेण्यात येईल.
- रवींद्र भारदे,
उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन)