उमवि उपकेंद्राला विनामूल्य जागा देण्याबाबतचा ठराव अखेर विखंडित!

उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाचे उपकेंद्र उभारण्यासाठी विनामूल्य देण्याचा ठराव 13 जानेवारीला मनपा महासभेत करण्यात आला होता. मात्र सदरचा प्रस्ताव शासनाने अंतिमत: विखंडित केला

धुळे : शहरातील प्रभातनगरातील सि़स़नं. 111 व 112 अ ची 8 हजार 96 चौ.मी. जागा उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाचे उपकेंद्र उभारण्यासाठी विनामूल्य देण्याचा ठराव 13 जानेवारीला मनपा महासभेत करण्यात आला होता. मात्र सदरचा प्रस्ताव शासनाने अंतिमत: विखंडित केला असून त्यामुळे धुळ्यात उमवि उपकेंद्र होण्याची आशा मावळली आह़े
मनपाच्या मालकीची देवपूर भागात असलेली सव्र्हे नं. 111 व 112 अ ही 8 हजार 96 चौ.मी. (8096 चौ. फूट) जागा उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाला विनामूल्य हस्तांतरित करून देण्याचा निर्णय घेऊन तसा ठराव 13 जानेवारी 2016 ला झालेल्या महासभेत करण्यात आला होता़  महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त डॉ़ नामदेव भोसले यांनी 21 मार्च 2016 ला उमवि उपकेंद्राबाबत महासभेत झालेला ठराव विखंडित करण्याचा अभिप्राय देत शासनाला पाठविला होता़ अभिप्राय देताना आयुक्तांनी प्रश्नाधीन जागा ही आकाराने कमी असल्याने त्या जागेवर होणारी वाहतूक गर्दी विचारात घेता उपकेंद्रासाठी देणे योग्य होणार नाही, सदर जागा व्यापारीदृष्टय़ा विकसित केल्यास मनपाचे आर्थिक उत्पन्न वाढेल, सुधारित मंजूर विकास योजनेत सदर जागा ही सार्वजनिक, निमसार्वजनिक विभागात समाविष्ट आहे, या जागेत व्यापारी संकुल उभारावयाचे झाल्यास महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम 1966 चे कलम 37 (1) नुसार वापरात फेरबदल करता येतील़ मनपा हद्दीबाहेर नगाव सव्र्हे क्रमांक 287+418 व 292 या सरकारी जागेत उमवि उपकेंद्रास जागा देणे उचित होईल त्यामुळे सदरचा ठराव विखंडित करण्यात यावा, असे नमूद केले होत़े
त्यानुसार सदरचा ठराव निलंबित करण्यात येत असल्याचे पत्र मनपाला जुलै महिन्यात प्राप्त झाले होते. त्यावर तत्कालीन महापौर जयश्री अहिरराव यांनी अभिवेदन सादर करून उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ ही व्यापारी संस्था नसल्याने त्यांच्याकडून बाजारमूल्य किंवा भाडे घेणे योग्य ठरणार नाही, असे नमूद केले होत़े त्याचप्रमाणे शहरातील मच्छीबाजार भागात पोलीस चौकीसाठी मनपा मालकीची जागा रेडिरेकनर दरानुसार निश्चित केलेल्या मूल्यांकन रकमेपैकी 10 टक्के नाममात्र शुल्क घेऊन जागा देण्यात आली असल्याचा दाखला दिला होता व त्यानुसारच उमवि उपकेंद्रास नाममात्र शुल्क घेऊन जागा देण्याची मागणी केली होती़ परंतु मनपा अधिनियमातील कलम 79 (ड) मध्ये मनपाच्या मालमत्तेचा विनियोग करण्यासंदर्भात तरतुदी विशद असून त्यानुसार मनपा मालकीची कोणतीही स्थावर मालमत्ता विकताना, भाडेपट्टय़ाने देताना किंवा हस्तांतरण करताना घ्यावयाचा मोबदला हा चालू बाजार किमतीपेक्षा कमी असू नये असे नमूद आह़े त्यामुळे महासभेने केलेला ठराव अधिनियमातील तरतुदींशी विसंगत असल्याने तो अंतिमत: विखंडित करण्याचे शासनाने जाहीर केले आह़े त्यामुळे उमवि उपकेंद्राची अपेक्षा संपुष्टात आली आह़े