शाळेत थापणार भाकरी

पोषण आहारात ज्वारी व बाजरीचा समावेश करण्याचे आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क

शिरपूर : राज्य शासनाने शाळेत दिल्या जाणाºया शालेय पोषण आहारात मोठा बदल केला असून तांदळाची मात्रा कमी करून त्या बदल्यात आता ज्वारी व बाजरीपासून तयार केले जाणारे पदार्थ विद्यार्थ्यांना देण्याचा निर्णय घेतला असून त्या संदर्भात आदेश जारी केले आहेत़ या निर्णयाची अंमलबजावणी मात्र आॅक्टोबर महिन्यापासून होणार आहे़ त्यामुळे शाळेत आता विद्यार्थ्यांसाठी भाकरी थापल्या जाणार आहेत़ जिल्हा परिषद व खाजगी शाळांमधील पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार दिला जातो़ यामध्ये खिचडी, भात, तुरडाळ, मुगदाळ, मटकी, वरण विद्यार्थ्यांना दिले जात आहे. शालेय पोषण आहार तयार करणाºया स्वयंपाकीला दिले जाणारे मानधन तुटपुंजे आहे़ ते पुरेसे नाही, असे असतांना शालेय पोषण आहारात आणखी पदार्थ तयार केले जाणार असल्याने त्यांच्या कामात वाढ होणार आहे़ भाकरी थापण्यासाठी शाळा आवारात किंवा किचन शेडमध्ये चूलही लावावी लागणार आहे़ शिक्षण विभागाकडून काढण्यात आलेल्या नवीन निर्णयानुसार आता तांदळाची मात्रा २५ टक्क्यांनी कमी करून त्या जागेवर ज्वारी व बाजरी दिली जाणार आहे़ यात आता ७५ टक्के तांदळासोबत ज्वारी, बाजरी आदी धान्य वापरले जाणार आहे़ शासनाने नवीन आदेश काढला पण त्यात ज्वारी, बाजरीचे पदार्थ देण्याची सूचना केली असली तरी या दोन धान्यापासून कोणते पदार्थ बनवायचे याचा स्पष्ट उल्लेख केलेला नाही़ असे असले तरी ज्वारी व बाजरी यापासून प्रामुख्याने भाकरीच बनविल्या जातात, हे शिक्षक व मुख्याध्यापकांनाही अवगत झाले आहे़ आठवड्यातून तीन वेळा अंडी व केळी ४जो तालुका १०० टक्के टंचाईग्रस्त व दृष्काळग्रस्त असेल त्या भागातील शाळांना आता केळी वा अंडी दिली जात आहे़ मात्र शिरपूर शहराची आणेवारी ५० टक्के पेक्षा जास्त असल्यामुळे ही योजना शहरात लागु नाही, ती फक्त ग्रामीण भागासाठी लागू झाली आहे़ ४गेल्या आठवड्यापासून ही योजना सुरू करण्यात आली असून आठवड्यातून सोमवार, बुधवार व शुक्रवारी मुलांना हे दिले जाणार आहे़ शाकाहारी मुलांना प्रति दोन केळी दिली जाणार आहेत़ प्रति विद्यार्थी ५ रूपये याकरीता अधिक खर्च दिला जाणार आहे़ ४तांदुळाची मागणी १०० टक्के असतांना आता नव्या धोरणानुसार ७५ टक्के करावी, जेणेकरून उर्वरीत २५ टक्क्यामध्ये ज्वारी, बाजरी, नाचणी जे फेडरेशनला उपलब्ध होईल ते यापुढे दिले जाणार आहे़ वरिष्ठ कार्यालयाने या संदर्भात मागणी केली आहे़