धुळे जिल्ह्यातील प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यासाठी यंत्रणा गतिमान

जलयुक्त शिवार योजना : विभागीय आयुक्त घेणार आढावा; ३१ मार्चपर्यंत पूर्ण करावे लागणार कामे

ठळक मुद्देजलयुक्त शिवार योजनेच्या तिसरा टप्प्यासाठी (२०१७-२०१८) १,६२२ कामे ही प्रस्तावित आहे. त्यापैकी १,२०१ कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. ही कामे जून २०१८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट जिल्हा प्रशासनासमोर आहे.दरम्यान, जलयुक्त शिवार योजनेच्या २०१८-२०१९ या चौथ्या टप्प्यासाठी जिल्ह्यात गावे निश्चितीसाठी जिल्हा प्रशासनातर्फे विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला जाणार आहे. त्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर नियोजन सुरू आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
धुळे : राज्य शासनाच्या महत्त्वकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेच्या २०१६-२०१७ या टप्प्यासाठी मंजूर २,५९५ कामांपैकी २,२९० कामांचा अंतिम आराखड्याला मंजुरी मिळाली होती. मात्र, मंजूर कामांपैकी १,८१७ कामे पूर्ण झाली असून ४२३ कामे अपूर्ण आहेत. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी कृषी व वनविभागाची यंत्रणा गतिमान झाली आहे. प्रलंबित कामे ३१ मार्चच्या आत पूर्ण करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर असून जलयुक्त योजनेंतर्गत झालेल्या कामांचा आढावा विभागीय आयुक्त महेश झगडे घेणार आहेत. 
जलयुक्त शिवार अभियानाची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात नुकतीच पार पडली. या बैठकीत जिल्हाधिकारी डॉ. दिलीप पांढरपट्टे यांनी जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना दिले होते. प्राप्त माहितीनुसार धुळे जिल्ह्यात जलयुक्त योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातील कामे ही पूर्ण झाली आहे. दुसरा टप्प्यासाठी (२०१६-२०१७) जिल्ह्यात १२३ गावांची निवड करण्यात आली होती.
 या गावांमध्ये २२९० कामांचा आराखडा विभागीय आयुक्त कार्यालयाने मंजूर करून दिला होता. त्यानुसार १,७७१ कामे पूर्ण झाली आहे. तर उर्वरीत ४२३ कामे ही प्रलंबित राहिली आहे. या कामांपैकी ३४३ कामे ही प्रगतीपथावर असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. ही सर्व कामे कृषी व वनविभागांतर्गत केली जात आहे. 
पाणीसाठ्यात झाली वाढ 
जिल्ह्यात झालेल्या जलयुक्तच्या कामांमुळे ६३८९.५३ टीसीएम जलसाठा तयार झाला आहे. या जलसाठ्यामुळे शेतकºयांची चिंचा मिटली असून पिण्याचा पाण्याचा प्रश्नही सुटला आहे. 

जलयुक्तच्या कामांसोबत ‘जिओ टॅगिंग’चे ही काम 
जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामे पूर्ण झाल्यानंतर निधीसाठी समवर्ती व त्रयस्थ मूल्यमापन, जिओ टॅगिंगची प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर निधी दिला जाणार आहे.  त्यानुसार समवर्ती मूल्यमापनात कामे सुरू होण्यापूर्वीची स्थिती, त्रयस्थ मूल्यमापन प्रक्रियेत कामे पूर्ण झाल्यावर त्रयस्त समितीमार्फत पाहणी व जिओ टॅँगिंग प्रकारात काम सुरू होण्यापूर्वी, पूर्ण झाल्यावरच्या कामांचे छायाचित्रांचा अहवाल शासनाकडे सादर केल्यानंतर कामांसाठी मंजूर झालेला निधी शासनामार्फत दिला जाणार आहे. त्यामुळे जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत प्रलंबित असलेल्या कामांसोबत ‘जिओ टॅँगिग’ चे कामही पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.