धुळे जिल्ह्यात शौचालय नसलेल्या कुटुंबांचे सर्वेक्षण

जिल्हा परिषद : हगणदरीमुक्त जिल्हा घोषित करूनही अनेकांकडे नाहीत शौचालये

ठळक मुद्देजिल्ह्यात १८ हजार २६९ कुटुंबे सार्वजनिक शौचालयांचा वापर करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. यानंतरदेखील बहुतांश घरांमध्ये शौचालयही नसल्याचे चित्र आहे. आता अशा कुटुंबाचा शोध घेण्यात येणार आहे. त्यांना शौचालय बांधण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात येणार आहे. शिवाय सार्वजनिक शौचालयाचा वापर करणाºयांनादेखील वैयक्तिक शौचालय बांधकामासाठी प्रोत्साहित केले जाणर आहे.या करिता आता नव्याने सर्वेक्षण हाती घेण्यात आले आहे. मात्र, आता ज्यांच्याकडे शौचालय आहे. त्यांना शासनाचे अनुदान मिळेल की नाही? हे अद्याप निश्चित नाही. याकरिता आता शौचालयांचे बांधकाम हे रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून करण्यासाठीदेखील प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
धुळे : जिल्हा परिषदेने मे महिन्यात जिल्हा हगणदरीमुक्त घोषित केला आहे. मात्र,  प्रत्यक्षात बहुतांश कुटुंबाकडे शौचालय नसल्याचे  समोर आले होते.  दरम्यान, आता महाराष्ट्र शासनाच्या पाणी व स्वच्छता विभागानेच २०१२ मध्ये शौचालयाच्या बेसलाईन सर्वेक्षणात न आलेले आणि आता शौचालय नसलेल्या कुटुंबाचे सर्वेक्षण सुरु करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यात शौचालय नसलेल्या कुटुंबांचे सर्वेक्षणास सुरुवात झाल्याचे दिसून येत आहे. 
स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सन २०१२ मध्ये शौचालयांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. यात शौचलय असलेल्या आणि नसलेल्या कुटुंबांची माहिती संकलित करण्यात आली. त्यात २ लाख ६४ हजार १८२ कुटुंबाकडे शौचालय नसल्याचे समोर आले. प्रत्येक कुटुंबाकडे शौचालय असावे; यासाठी शासनाने प्रोत्साहनासाठी १२ हजार रुपयांचे अनुदान देऊ केले. सुरुवातीच्या काळात एक लाख ९२ हजार ८५ शौचालयांचे, २०१७-१८ वर्षात सर्वाधिक एक लाख २५ हजार ३० शौचालयांचे बांधकाम करीत ३१ मार्च २०१७ पर्यंत उद्दिष्ट पूर्ण झाले होते. 

सन २०१२ च्या बेसलाईन सर्वेक्षणातून सुटलेल्या कुटुंबांचे नव्याने सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे़  या कुटुंबांनाही वैयक्तिक शौचालय बांधण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात येणार आहे. मात्र,  त्यांना शासनाकडून अनुदान मिळेल की नाही? याविषयी अद्याप शासनाकडून सूचना प्राप्त झालेल्या नाहीत. शौचालयाचा नियमित वापर वाढावा यासाठी जनजागृती केली जाणार आहे.
- मधुकर वाघ, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, पाणी व स्वच्छता विभाग, जिल्हा परिषद