बोगस बियाणे प्रकरणी कंपन्यांवर कारवाई करा

श्रमिक शेतकरी संघ : शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याची मागणी

धुळे : बोगस बियाणे प्रकरणी दोषी कंपन्यांवर कारवाई करुन संबंधित शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य श्रमिक शेतकरी संघाने केली आहे़
बोगस बियाण्यांच्या यासंदर्भात औरंगाबाद खंडपीठापुढे चाललेल्या याचीके संबंधातली आणि ईतर घडामोडींच्या बाबतीत श्रमिक शेतकरी संघाचे सरचिटणीस कॉ़ सुभाष काकुस्ते यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने प्रसिद्धी माध्यमातील सोयाबीन पिकाचे बी अंकुरले नाही या बातम्यांची दखल घेऊन सुमोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. ही याचिका न्यायमूर्ती टी .व्ही. नलावडे व न्यायमूर्ती श्रीकांत डी. कुलकर्णी यांच्या समोर सुरू आहे .
पहिल्या तारखेला खंडपीठाने तक्रारींचा पाऊस असताना निव्वळ पाच-सहा गुन्हे कसे नोंदवले? याबाबत सरकारला धारेवर धरले. सरकारने याबाबत तात्काळ खुलासा करावा व कृषी संचालक आणि गुणनियंत्रण विभागाच्या अधिकाºयांना पुढील तारखेस हजर राहण्याचे आदेश दिले होते.
त्याप्रमाणे दिनांक १३ जुलै रोजी पुन्हा सुनावणी सुरू झाली. तेव्हा औरंगाबाद खंडपीठाच्या कार्यकक्षेतील महाबीज सह आणखी एका कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती कृषी विभागाचे वकील डी़ आऱ काळे यांनी दिली. तसेच ४६ फौजदारी गुन्हे दाखल असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
खत विक्रेत्यांवर गुन्हे दाखल होतात. हे बघून विक्रेत्यांच्या राज्य संघटनेच्या आदेशाप्रमाणे तीन दिवस या विक्रेत्यांनी राज्यभर बंद पाळला. आमचा यात दोष नाही, आम्हाला आरोपी करण्याऐवजी साक्षीदार करा, अशी त्यांनी मागणी केली आहे.
दरम्यान, कृषी खात्याचे सहसंचालक डॉ. डी़ एल़ जाधव यांच्या माहितीनुसार ५३ कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीसा दिल्या आहेत. तक्रार निवारण यंत्रणेकडे आजवर ४९ हजार ३३७ तक्रारी दाखल झाल्याची माहितीही त्यांनी दिली़ खंडपीठाने सू-मोटो दाखल केलेल्या याचिकेच्या कामासाठी न्यायालयाचे मित्र (अमायकस क्युरी) अ‍ॅड़ पी. पी. मोरे यांना नेमले होते. त्यांनी आजवर दाखल तक्रारींपैकी केवळ ९२९ तक्रारदारांना भरपाई मिळाल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. या प्रकरणी केंद्र सरकारचे सहाय्यक आयुक्त आणि गुण नियंत्रण विभागांनाही प्रतिवादी करण्याची त्यांनी मागणी केली. ती खंडपीठाने मान्य केली.
एवढ्या घडामोडी घडत असताना शेतकरी पेरणीच्या कामात गुंतला आहे. कोरोना व्हायरसमुळे लॉकडाऊन आहे़ वाहतूक बंद आहे. त्यामुळे तक्रार दाखल करायला उशीर झाला तर कृषी खात्याने कृषी विद्यापीठाच्या जुलैच्या दुसºया आठवड्यापर्यंत पेरणी करायची शिफारस आहे. त्यामुळे आता मुदत संपली आहे. यापुढे तक्रारी दाखल करून घेऊ नका, असे निर्देश तालुका पातळीपर्यंत दिले आहेत. पेरणी केव्हा झाली याची शहानिशा करून त्याबाबत तक्रारी दाखल करून घेतल्या पाहिजेत, अशी मागणी श्रमिक शेतकरी संघटनेने केली आहे .
केंद्र सरकारचा बियाणे अधिनियम १९६६ त्यावरचे नियम, १९६८ अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ या अंतर्गत काढलेले बी-बियाणे आदेश १९८३ यामध्ये बियाणे अंकुरित झाले नाही तर भरपाई देण्याची तरतूदच नाही, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे़ त्याचा गैरफायदा कंपन्या घेतात व कृषी खात्यानेही त्या त्रुटीकडे बोट दाखवले आहे.
मुळात हा फसवणुकीचा गुन्हा होऊ शकतो, असे श्रमिक शेतकरी संघटनेचे म्हणणे आहे़ या संबंधात सर्वोच्च न्यायालयाच्या संवैधानिक पीठापुढे ललित कुमारी यांच्या याचिकेमध्ये सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट आदेश दिले आहेत. बियाणे अंकुरित झाले नाही या संबंधातलाच हा दावा होता. त्याप्रमाणेच सीआरपीसी कलम १५४ अन्वये एफआयआर दाखल करून घेणे बंधनकारक आहे. याबाबत कर्तव्यात कसुर केल्यास संबंधित अधिकाºयांवरही कारवाई होऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे बजावले आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य श्रमिक शेतकरी संघाचे सरचिटणीस कॉम्रेड सुभाष काकुस्ते यांनी दिली़
सोयाबीनच नव्हे, शिमला मिरची बियाणेही बोगस
बोगस बियाण्यांच्या बाबतीत सोयाबीनच्या बियाण्यांच्या सर्वाधिक तक्रारी आहेत़ साक्री तालुक्यात शिमला मिरचीचे बियाणे देखील बोगस निघाल्याची तक्रार तीन शेतकºयांनी जिल्हाधिकाºयांकडे गेल्या आठवड्यातच केली आहे़ कंपन्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी आहे़