‘त्या’ भूखंडांकडे वर्षभरापासून दुर्लक्ष

महापालिका : शहरात कराराने दिलेले १५४ तर पडीक ५८३ भूखंड

ठळक मुद्देकरारनामे तपासून कार्यवाही आवश्यक...शहरात कराराने दिलेले १५४ तर पडीक ५८३ भूखंड

लोकमत न्यूज नेटवर्क
धुळे : शहरात नगरपालिका व महानगरपालिकेने नाममात्र शुल्काने करार तत्त्वावर दिलेले १५४ भूखंड व पडीक असलेल्या ५८४ भूखंडांकडे मनपाने वर्षभरापासून दुर्लक्ष केले आहे़ सदर भूखंडांचे सर्वेक्षण करून ते ताब्यात घेण्याचे आदेश मनपाच्या तत्कालीन आयुक्तांनी दिले, मात्र त्याबाबत कार्यवाही होऊ शकलेली नाही़
शहरातील अनेक भूखंड केवळ स्थायी समितीत ठराव करून तीस वर्षांच्या कराराने धुळे नगरपालिकेतर्फे देण्यात आले होते़ सामाजिक, शैक्षणिक संस्थांसह व्यवसायासाठी देखील हे भूखंड देण्यात आले, मात्र करार संपून कितीतरी वर्षे उलटूनही मनपाने या भूखंडांकडे लक्ष दिलेले नाही, शिवाय ते ताब्यातही घेतले नाही़ परिणामी, कराराने दिलेल्या बहुतांश भूखंडांवर इमारतींसह विविध प्रकारचे बांधकाम झाले आहे़ काही ठिकाणी गाळे बांधून त्यांचा व्यावसायिक वापर सुरू आहे़ नगरपालिकेचे महापालिकेत रूपांतर झाल्यानंतरही परिस्थिती बदलली नाही़ दरम्यान, मनपाचे तत्कालीन आयुक्त डॉ़ नामदेव भोसले यांनी सर्व भूखंडांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते़ त्यानुसार सर्वेक्षण केल्यानंतर मनपाचे १५४ भूखंड स्थायी समितीने ठराव करून कराराने दिल्याचे दिसून समोर आले़ सदरचे भूखंड १९८५ ते २०१५ या कालावधीत करार तत्त्वावर देण्यात आले आहेत़ परंतु आयुक्तांनी थेट १९०० पासून देण्यात आलेल्या जागांचे ‘रेकॉर्ड’ तपासण्याचे आदेशही दिले होते, मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली नाही़
 सर्वेक्षणात १५४ कराराने दिलेले भूखंड व ५८४ लहान-मोठे पडीक भूखंड असल्याचे समोर आले आहेत़ दरम्यान, पडीक भूखंडांवर मनपाने नाव लावण्यासाठी तहसीलदारांना पत्र दिले होते, परंतु त्यानंतर त्याबाबत पाठपुरावा करण्यात आला नाही़ सदर सर्वेक्षणानंतर महापालिकेने इस्टेट मॅनेजरची नेमणूक करून त्यांच्यामार्फत कराराने ज्यांना भूखंड देण्यात आले आहे, त्या भूखंडधारकांना नोटिसा बजावून मनपाचा भूखंड ३० दिवसांत कराराने देताना ज्या स्थितीत होता त्या स्थितीत परत करावा, असे आदेशित केले़ मात्र, या नोटिसांना भूखंडधारकांनी प्रतिसाद दिला नाही़ त्यानंतर भूखंडांबाबत कोणतीही हालचाल मनपाने केलेली नाही़ काही भूखंडधारकांनी भूखंडांवर स्वत:चे नावही लावून घेतले आहे़ तरीदेखील महापालिका प्रशासनाने ही बाब गांभीर्याने घेतलेली नाही़ त्यामुळे उत्पन्न वाढीच्या पर्यायांचा शोध घेण्यासाठी तासन्तास बैठका होत असल्या, तरी अन्य महत्त्वपूर्ण पर्यायांकडे मात्र सोईस्कर दुर्लक्ष केले जात आहे़ महापालिका प्रशासनच नव्हे, तर पदाधिकाºयांनाही गांभीर्य नसल्याचे दिसून येत आहे़ .

शहरातील एका शैक्षणिक संस्थेला देण्यात आलेली जागा चक्क एक रुपया वार्षिक भाड्याने देण्यात आल्याचे या सर्वेक्षणातून समोर आले होते़ अनेक जागांचे करार संपून कितीतरी वर्ष लोटल्याने या जागा सर्व करारनामे व कागदपत्रे तपासून ताब्यात घेणे गरजेचे आहे़ ज्या जागांचे करार यापूर्वीच संपले असतील, त्या ताब्यात घेणे आवश्यक आहे़ ज्या जागांच्या करारांची मुदत अजून शिल्लक असेल, त्यांना रेडिरेकनरनुसार भाडेआकारणी होणे आवश्यक आहे़