जिल्ह्यातील २१९ पाणी योजना रखडल्या

३२१ होत्या मंजूर : १०३ योजना मार्चअखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : जिल्ह्यात राष्टÑीय ग्रामीण पेयजल योजनेअंतर्गत ४४ योजना तर भारत निर्माण कार्यक्रमातील १७५ योजना रखडल्या आहेत. यातील १०३ योजना या मार्च २०१८ अखेर पूर्ण करावयाचे उद्दिष्ट आहे. सर्वाधिक योजना या शहादा तालुक्यातील आहेत. 
शासनाने गावाला नळपाणी पुरवठा योजना करता यावी, यासाठी २००५-०६ मध्ये भारत निर्माण कार्यक्रम सुरू केला होता. त्याशिवाय २०११ मध्ये राष्टÑीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली होती. त्यात जिल्ह्यातील ३२१ योजनांना मंजुरी देण्यात आली होती. त्यातील निम्म्यापेक्षा अधिक कामे अद्यापही अपूर्ण असल्याची बाब समोर आली आहे.
भारत निर्माण कार्यक्रमांतर्गत २००५-०६ मध्ये एकूण २३२ योजनांना मंजुरी देण्यात आली होती. त्यात सर्वाधिक शहादा तालुक्यातील ७५ योजनांचा समावेश होता. २३२ पैकी केवळ १६ योजना पूर्ण करण्यात यश आले आहे. त्यात नंदुरबार तालुक्यातील आठ, नवापूर तालुक्यातील एक, शहादा तालुक्यात पाच तर अक्कलकुवा तालुक्यातील दोन योजनांचा समावेश आहे. भौतिक आणि आर्थिकदृष्ट्या १७५ योजना अपूर्ण आहेत किंवा त्यांचे कामच सुरू झालेले नसल्याचे चित्र आहे. त्यात नंदुरबार तालुक्यातील २५, नवापूर तालुक्यातील २७, शहादा तालुक्यातील ६१, तळोदा तालुक्यातील २५, अक्कलकुवा तालुक्यातील २५ तर धडगाव तालुक्यातील १२ ठिकाणच्या योजनांचा समावेश आहे. यापैकी ४१ योजनांची कामे ही प्रगतीपथावर असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. मार्च २०१८अखेर एकूण ७० ठिकाणच्या योजना पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
राष्टÑीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाअंतर्गत २०११मध्ये ८९ ठिकाणच्या योजनांना मंजुरी देण्यात आली होती. त्यात नंदुरबार तालुक्यातील २०, नवापूर तालुक्यातील ५२, शहादा तालुक्यातील आठ, तळोदा तालुक्यातील पाच, अक्कलकुवा तालुक्यातील चार योजनांचा समावेश होता. त्यापैकी केवळ नंदुरबार व नवापूर तालुक्यातील अनुक्रमे दोन व दहा अशा एकूण १२ योजनाच पूर्ण करण्यात यश आले आहे.
अपूर्ण काम असलेल्या योजनांमध्ये नंदुरबार तालुक्यातील सात, नवापूर तालुक्यातील ३१, शहादा तालुक्यातील चार, तर अक्कलकुवा तालुक्यातील दोन योजनांचा समावेश आहे. कामे प्रगतीत असलेल्या योजनांची संख्या ३३ इतकी आहे, तर मार्च २०१८ अखेर ३३ ठिकाणच्या योजना पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
दरम्यान, सहा ते १२ वर्षांपासून मंजूर असलेल्या या योजनांचा खर्च आता दुपटीने वाढला आहे. मंजूर झालेल्या गावांमध्ये या योजनांची कामे वेळीच पूर्ण झाली असती, तर संबंधित गावांना दर वर्षाच्या पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागले नसते. त्यामुळे आता उर्वरित अपूर्ण योजना तातडीने पूर्ण करून संबंधित गावाच्या ग्रामस्थांची पाण्यासाठीची होरपळ थांबवावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.