तीन तलाकवर कायदा होवू देणार नाही

धुळ्यात मुस्लिम महिलांच्या निषेध सभेत करण्यात आला निर्धार

ठळक मुद्देमुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या आदेशान्वये निषेध सभासभेला २५ ते ३० हजार महिला उपस्थितमागण्यांचे निवेदन उपजिल्हाधिकाºयांना दिले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
धुळे : केंद्र शासनातर्फे इस्लामधर्म व शरीयतमध्ये दखल देण्याचे काम सुरू आहे. इस्लाम धर्मात महिलांवर अत्याचाराचे स्वरूप देवून तीन तलाक विरूद्ध  कायदा करण्याचे ठरविले आहे. ते भारतीय मुस्लिम महिलांना अमान्य आहे. कुठल्याही परिस्थितीत तीन तलाकवर कायदा होवू दिला जाणार नाही  असा निर्धार मुुस्लिम समाजातील महिलांनी केला. 
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या आदेशान्वये बारा पत्थर येथील महानगरपालिकेच्या उर्दू शाळा क्र. ८ मध्ये  निषेध सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यात वरील निर्धार करण्यात आला.
मेळाव्याच्या अध्यक्षस्थानी सबिला आपा होत्या. तर प्रमुख वक्त्या म्हणून शबाना आयमी, शगुफता सुब्हानी, डॉ. अरशिन, सुमैय्या बानो होत्या. 
यावेळी बोलतांना सुमैय्या बानो म्हणाल्या की, केंद्र शासनाने तीन तलाक विरूद्ध कायदा करण्याचे जे प्रयत्न सुरू केले आहेत, त्याला विरोध करण्यासाठीच आम्ही एकत्र जमलो आहोत. तीन तलाकच्या कायद्यामुळे विविध अडचणी वाढणार आहेत. मुस्लिम धर्मगुरू व मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डला विश्वासात न घेता केंद्र शासन तीन तलाकविरूद्ध  कायदा करीत आहे. म्हणूनच शासनाचा निषेध करण्यासाठी व शरीयतविरूद्ध होणाºया या कायद्याला विरोध  दाखविण्यासाठीच आम्ही केंद्र शासनाचा धिक्कार करीत आहोत.
डॉ. अरशीन यांनी तीन तलाक कायदा, मुस्लिम पर्सनल लॉ, व मुस्लिम वुमन्स प्रोटेक्शन अ‍ॅक्ट यावर विचार मांडले. त्या म्हणाल्या इस्लाम धर्मात मुस्लिम महिला सुरक्षित आहेत. महिलांना त्यांचे हक्क देण्यात आले आहेत. तरीही केंद्र शासनाकडून कायदा केले जात आहे. या कायद्याला आमचा विरोध आहे व राहिल. 
शबाना आयमी म्हणाल्या की, केंद्र शासन जो कायदा थोपवण्याचा प्रयत्न करीत आहे, ते अजिबात खपवून घेतले जाणार नाही. आमचा तीन तलाक कायद्याला विरोध आहे. 
अध्यक्षीय मनोगतात सबिल आपा यांनी मुस्लिम महिलांना शरीयतनुसार आपले जीवन जगण्याचा सल्ला दिला. 
निवासी उपजिल्हाधिकाºयांना निवेदन
या सभेनंतर दहा महिलांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवासी उपजिल्हाधिकारी अरविंद अंतुर्लीकर यांना आपल्या मागण्यांचे निवेदन दिले.