‘टोमॅटो’ प्रक्रिया उद्योग सुरू करायचाय; ‘पीएमएफएमई’साठी अर्ज केला का?

केवळ टोमॅटोच नव्हे, तर केळी अथवा अन्य कोणतेही फळ किंवा पिकावर आधारित अन्न प्रक्रिया उद्योग सुरू करता येतो. या योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन आहे.

धुळे : शेतकरऱ्यांनी पारंपरिक शेतीसोबतच आधुनिक तंत्रज्ञानाची आणि उद्योगधंद्याची कास धरली पाहिजे असा सल्ला कृषीतज्ज्ञांकडून नेहमीच दिला जातो. शेतीसोबत जोडधंदा करण्यासाठी आर्थिक मदत देण्यासाठी केंद्र शासनाने पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना सुरू केली असून, या योजनेंतर्गत तब्बल १० लाखांपर्यंत अनुदान मिळते.

केवळ टोमॅटोच नव्हे, तर केळी अथवा अन्य कोणतेही फळ किंवा पिकावर आधारित अन्न प्रक्रिया उद्योग सुरू करता येतो. या योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन आहे. एमआयएस पोर्टलवर अर्ज करावा लागतो. कृषी विभागाकडून ही योजना राबविली जाते. शेतकरऱ्यांच्या मदतीसाठी संसाधान व्यक्ती नियुक्त केले आहेत.

काय आहे पीएमएफएमई?

केंद्र शासनाने आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत ही योजना सुरू केली आहे. अन्नपिकांवर प्रक्रिया उद्योग सुरू केल्यास प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्के आणि जास्तीत जास्त १० लाखांपर्यंत अनुदान देय आहे. शेतकऱ्यांना उद्योजक बनविण्यासाठी ही योजना सुरू केली आहे.

जिल्ह्यात या योजनेंतर्गत सहा उद्योग सुरू

- या योजनेंतर्गत जिल्ह्यात आतापर्यंत १६ प्रकल्प कृषी विभागाने मंजूर केले आहेत.

- त्यापैकी सहा उद्योग प्रत्यक्षात सुरू झाले असून, इतर प्रकल्पांचे काम प्रगतीत आहे. ते देखील लवकरच सुरू होतील.

बँका प्रतिसाद देत नसल्याची ओरड

- या योजनेला जिल्ह्यातून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. परंतु, बँका प्रतिसाद देत नसल्याची ओरड शेतकरी करीत आहेत.

- आतापर्यंत ३५ पेक्षा अधिक प्रकरणे बँकांनी नामंजूर केल्याची माहिती मिळाली आहे.

कोणत्याही उद्योगसाठी करा अर्ज

सुरुवातील जिल्ह्याची निवड फक्त केळी उद्योगासाठी झाली होती. परंतु, कालांतराने शासनाने ही अट रद्द केली असून, कोणत्याही पिकावर अथवा फळावर आधारित प्रक्रिया उद्योग सुरू करता येतो. जिल्ह्यात केळी, डाळिंब, ऊस, टोमॅटो, आदी पिके बऱ्यापैकी घेतली जातात. भाजीपाला मोठ्या प्रमाणात पिकविला जातो.

योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी कृषी विभागाने संसाधन व्यक्तींची नियुक्ती केली आहे. जास्तीत-जास्त शेतकऱ्यांनी योजनेचा लाभ घ्यावा आणि उद्योग सुरू करून सक्षम व्हावे, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.