भिंतींचा उपयोग होतो पत्रके चिकटविण्यासाठी

सूचना फलक नावालाच : स्वच्छतेचा उपक्रम राबविणाऱ्या जिल्हा परिषदेतील स्थिती, पत्रकांमुळे भिंती होतात खराब

लोकमत न्यूज नेटवर्क
धुळे : जिल्ह्याचे मिनी मंत्रालय म्हणून परिचित असलेल्या जिल्हा परिषदेत भिंतींचा उपयोग चक्क विविध माहिती, सूचना, आदेशाचे पत्रके चिकटविण्यासाठी करून, भिंतींचे विद्रुपीकरण केले जात आहे. स्वच्छतेचा संदेश देणाºया जिल्हा परिषदेला मात्र आपल्याच विभागातील स्वच्छतेचा विसर पडल्याचे दिसून येत आहे.
जिल्हा परिषद म्हणजे मिनी मंत्रालय. जिल्हा परिषदेशी शिक्षकांसोबतच विविध घटकांचा संबंध येत असतो. या घटकांसाठी असलेल्या योजना, अथवा आदेश, सूचना असतात. त्या लावण्यासाठी खरे तर प्रत्येक शासकीय कार्यालयात सूचना फलक (नोटीस बोर्ड) असतो. त्यावरच संबंधित कागद लावणे अपेक्षित असते. मात्र जिल्हा परिषदेत याउलट स्थिती दिसून येते. जिल्हा परिषदेच्या भिंतीचा उपयोग विविध सूचनांचे, योजनांच्या लाभार्थ्यांची यादी लावण्यासाठी होऊ लागला आहे. विशेष म्हणजे हे लावलेले कागद दोन-दोन वर्षांपासून तशीच आहेत. ती काढण्याची तसदीही जिल्हा परिषदेने घेतलेली नाही. कागदे भिंतीवर चिपकविण्यास शिक्षण विभाग आघाडीवर आहे. यात अतिरिक्त बदलीने हजर झालेल्या प्राथमिक शिक्षकांचा अहवालाचे सात कागद, संच मान्यतेनुसार अतिरिक्त सेवा ज्येष्ठता यादीचे पाच कागद, यासह खाजगी प्राथमिक अतिरिक्त शाळेतील रिक्त पदांच्या यादीचाही कागद चिकटविण्यात आलेला आहे. भिंतीवर कागद चिटकविण्यात कृषी विभागही मागे नाही. बिरसा मुंडा लाभार्थ्यांंची जवळपास २४ पानांची यादीच कृषी विभागाच्या भिंतीवर चिटकविण्यात आलेली आहे. याशिवाय नियोजन समिती निवडणूक २०१७चा कागद, जि.प. कर्मचारी पतसंस्था निवडणूक मतदानाच्या ठिकाणाचा कागद, पशुपालक उन्नती योजनेचे कागदही चिकटवलेले दिसातत. तसेच जिल्हा परिषदेच्या प्रवेशद्वाराजवळील काचेवर भारतीय मजदूर संघाच्या मोर्चाचे पत्रक आजही कायम आहे. विशेष म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या आवारात दोन-तीन ठिकाणी ‘स्वच्छता राखा’ असे संदेश देणारे बॅनर लावण्यात आलेले आहे. मात्र ‘दिव्या खाली अंधार’ असा प्रकार जिल्हा परिषदेत बघावयास मिळतो. याकडे वरिष्ठ अधिकारी, लोकप्रतिनिधींचेही दुर्लक्ष झाल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. भिंतींचे होणारे विद्रुपीकरण थांबणार तरी कधी असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे.
मुदतवाढ मिळाली,मात्र आरक्षणाचे कागद अजुनही लावलेलेच
जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी आॅगस्ट १८ मध्ये आरक्षण सोडत काढण्यात आली होती. त्यानंतर सोडतीचे कागद जिल्हा परिषदेच्या नोटीस बोर्डवर लावण्यात आली होती. मात्र काढण्यात आलेले आरक्षण ५० टक्यांपेक्षा अधिक असल्याने, हा वाद न्यायालयात पोहचला. कालांतराने जिल्हा परिषद निवडणुकीला स्थगिती मिळाली. तर विद्यमान सदस्यांची मुदत ३१ डिसेंबर १८ रोजी संपण्यापूर्वी या कायदेशीर पेचावर तोडगा न निघाल्याने शासनाने सदस्यांना मुदतवाढ दिली. या सर्व कालावधीत किमान तीन महिन्यांचा कालावधी गेला. मात्र गेल्या तीन महिन्यांपासून जि.प. आरक्षण सोडतीचे कागद आजही जिल्हा परिषदेच्या नोटीस बोर्डवर लावलेले दिसतात. वास्तविक निवडणुकीला स्थगिती मिळाल्याबरोबर आरक्षण सोडतीचे लावलेले कागद काढून टाकणे गरजेचे होते. मात्र त्याचीही तसदी घेतलेली दिसत नाही.