धुळे जिल्ह्यातील शंभर बेरोजगार तरूणांना सरकारी जामीनदाराची प्रतिक्षा

ओबीसीचे स्वतंत्र मंत्रालय स्थापनेपासून अडचणीत वाढ, अटी वाढल्याने लाभार्थी कर्जापासून वंचित

ठळक मुद्दे२५ हजार कर्जासाठी सरकारी जामीनदार फक्त ९ लाभार्थ्यांनी घेतला फक्त लाभ महामंडळाला वसुलीचे आदेश

लोकमत आॅनलाईन 
धुळे- इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फेत इतर मागासवर्गीय कुटुंबातील लाभार्थ्यांना स्वयंरोजगारासाठी मंडळाकडून २५ हजार रूपयांपर्यत कर्ज दिले जाते ़ मात्र सरकारने ओबीसी समाजाचे स्वंतत्र मंत्रालय स्थापनेच्या निर्णयापासून कर्जप्रकियेत अधिक अटी लागू केल्या आहे़ त्यामुळे धुळ्यातील तब्बल शंभर लाभार्थ्यांना कर्जाची प्रतिक्षा करावी लागत आहे़ स्वंतत्र  मंत्रालयातून ओबीसी समाजाचा विकास होण्याएैवजी मात्र लाभार्थ्यांची फिळवणूक होतांना दिसत आहे़ 
महाराष्ट्र राज्य इतर मागसवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्यावतीने इतर मागास प्रर्वगातील बेरोजगार युवकांना स्वंयरोजगारासाठी ओबीसी महामंडळाकडून  लाभार्थ्याला भाजीपाला, सायकल दुरस्ती, चहाटपरी, लहान व्यवसाय २५ हजारापर्यत अर्थसहाय्य केले जाते़ परिणामी बॅकेकडून येणाºया अडचणी लक्षात घेऊन  थेट कर्ज योजना सुरू करून कर्जवितरणातील विलंब टाळण्यासाठी लाभार्थ्याला प्रशासकीय शुल्क माफ करण्यात आला होता़ दरम्यान महामंडळाकडून छोट्या कर्जासाठी २ टक्के वार्षिक व्याजदर तर त्रैमासिक परतफेड हप्तासाठी ३ टक्के व्याजदर लागु करण्यात आली आहे़ सुरवातील थेटकर्ज योजनेचा लाभ घेण्यासाठी उत्पन्न दाखल, जातीचे प्रमाणपत्र, रेशनकार्ड, पासपोर्ट, आधारकार्ड, सातबारा आदी कागदपत्र सादर केल्यानंतर ९० दिवसात बॅकेतून तत्काळ कर्ज मिळत होते़ दोनवर्षापूर्वी सरकारने ओबीसी समाजाच्या विकास होण्यासाठी स्वंतत्र मंत्रालय स्थापण  केल्यांनतर ओबीसी महामंडळाकडूल सहन मिळणारे २५ हजार रूपयांच्या कर्जासाठी लाभार्थ्याला सरकारी जामीनदाराचे पगार पत्राची अट लागू करण्यात आली आहे़ दरम्यान पगार पत्र सादर केलेल्या सरकारी नौकरदाराचे दहा वर्ष सेवा शिल्लक असावी़, कर्जचा लाभ देण्यासाठी नौकरी करत असलेल्या विभाग प्रमुखांची समंती असणे आवश्यक आहे़ तरच त्याला कर्जाचा लाभ घेता येवू शकतो़ दरम्यान लाभार्थ्याकडे शेती असेल तर शेतीचा सातबाºयांची अट लागू केली आहे़  दरम्यान त्यामुळे साक्रीरोडवरील सामाजिक न्याय भवनातील  ओबीसी महामंडळात २०१६-१७ मध्ये १०९ लाभार्थ्यांनी स्वयंरोजगारासाठी अर्ज दाखल केले होते़ मात्र लाभार्थ्याकडून अटीची पुर्तता न होऊ शकल्याने १०० लाभार्थी अद्यापही कर्जाच्या प्रतिक्षेच आहे़ 
 राज्यात ५२ टक्के ओबीसी समाजाची लोकसंख्या आहे़ समाजाचा विकास व  रोजगारासाठी इतर मागसवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळातर्फे ओबीसी मंडळाची स्थापना केली आहे़ मंडळाकडून आधी विविध योजना सुरू होत्या़ मात्र बºयाच योजना बंद पडल्यामुळे दोन योजनेतून ओबीसी लाभार्थ्याना अर्थसहाय्य करण्यात येत होते़  दरम्यान राज्यातील ओबीसी समाजाची लोकसंख्या लक्षात घेऊन योजना व समाजाचा विकास होण्यासाठी राज्यसराकारने दोनवर्षापुर्वी ओबीसी समाजाचे स्वतंत्र मंत्रालयाला निर्णय घेतला होता़ मात्र यानिणर्यातून ओबीसी महामंडळाच्या बंद पडलेल्या योजना पुन्हा नव्याने सुरू होऊन समाजाचा विकास होईल अशी आशा होती़ मात्र तब्बल दोन वर्षानंतरही कोणताही निर्णय न घेतल्याने ओबीसी महामंडळ अडचणीत सापडले आहे़  मंत्रालय स्थापनेनंतर ओबीसींना स्वयंरोजगारासाठी २५ हजार रुपयांच्या कजार्ची रक्कम एक लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेतला होता़ मात्र नव्या योजना सुरू न होता सरकारने कर्ज प्रकियेत बदल केल्यामुळे मंडळाच्या सुरू असलेल्या योजना बंद पडल्याचा मार्गावर आहे़  
महामंडळाला वसुलीचे आदेश- कर्ज वसूलीसाठी थकीत लाभार्थी, त्याचे  जमिनदार, हमीपत्र, पगारपत्र धारकांचे वेतनातून कपात, कर्जाबाबत बोजा आदींच्या आधारे दिवाणी दावे, फौजदारी दावे खटले दाखल करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे़ दरम्यान सरकारने वसूलीसाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे़ मात्र कर्जप्रक्रियेत अधिक अटी लागु केल्याने लाभार्थी या योजनेपासुन वंचित राहत आहे़