तीन महिन्यात तीन वेळा आंदोलने करूनही मनपा कर्मचाºयांना वेतनाची प्रतीक्षाच

धुळे : महापालिका कर्मचारी समन्वय समितीने गेल्या तीन महिन्यात तीन वेळा कामबंद आंदोलन करूनही सध्या कर्मचाºयांना तीन महिन्यांच्या वेतनाची प्रतीक्षा आहे़ मार्चअखेर जवळ येत असल्याने एकीकडे कामाचा ताण वाढत असतानाच दुसरीकडे वेतन न मिळाल्याने कर्मचाºयांमध्ये हतबलता दिसून येत आहे़
महापालिकांना एलबीटीची तूट भरून काढण्यासाठी मिळणाºया अनुदानातून मनपा कर्मचाºयांचे वेतन दिले जाते़ मात्र, तीन महिन्यांपासून शासनाने एलबीटीचे अनुदान जाहीर न केल्याने मनपा कर्मचाºयांचे वेतनही रखडले आहे़ 
१८०० कर्मचाºयांचा प्रश्न
धुळे महापालिकेला दरमहा वेतनावर साडेचार कोटी रुपयांचा खर्च करावा लागतो़ मनपा फंड, कायम, रोजंदारी व स्वच्छता कर्मचाºयांसह कंत्राटी कर्मचाºयांचा त्यात समावेश आहे़ मात्र, शासनाने डिसेंबरपासून एलबीटीचे अनुदान जाहीर न केल्याने मनपा कर्मचाºयांचे वेतन होऊ शकलेले नाही़ मध्यंतरी कायम कर्मचाºयांना ३० हजार रुपये वेतन आयोगाचा फरक देण्यात आला होता़ राज्यात बहुतांश महापालिकांमध्ये एलबीटीच्या अनुदानातूनच कर्मचाºयांचे वेतन दिले जाते़ मात्र, अनुदान न मिळाल्याने सर्वत्र सारखीच परिस्थिती आहे़
संघटनेला आंदोलन महागात
महापालिका कर्मचारी समन्वय समितीने वेतनासह काही प्रलंबित मागण्यांसाठी कामबंद आंदोलन पुकारले होते़ नोटाबंदीनंतर संकलित झालेल्या १५ कोटी रुपयांच्या उत्पन्नातून साडेचार कोटी रुपये कर्मचारी संघटनेला देण्याचे प्रशासनाने मान्य केले होते़ मात्र, त्यानंतरही रक्कम न मिळाल्याने कर्मचाºयांनी पुन्हा कामबंद आंदोलन केले होते़ दरम्यान, संघटनेच्या पदाधिकाºयांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याने आंदोलन संघटनेला महागात पडले होते़ त्यामुळे वेतनासाठी पुन्हा आंदोलन करणेही संघटनेला अशक्यप्राय होऊन बसले आहे़ त्यातच सेवानिवृत्त कर्मचाºयांचा प्रश्नही प्रलंबित असल्याने त्यांची संघटनाही आंदोलनाच्या पावित्र्यात असल्याचे बोलले जाते़ त्यामुळे कर्मचाºयांचा वेतनप्रश्न सोडवण्यासाठी प्रशासनाला एलबीटीच्या अनुदानाची प्रतीक्षा  आहे़ मार्चअखेर जवळ येत असल्याने प्रत्येक विभागाकडून वसुली करण्यासाठी नोटिसा बजावल् या जातात़ त्यामुळे प्रलंबित देणी द्यायची की, कर्मचाºयांचे वेतन करायचे? असा प्रश्न प्रशासनाला आहे़

कामाचा अतिरिक्त ताण़़़
मार्च महिना अर्थात आर्थिक वर्षाची समाप्ती जवळ आल्यामुळे अधिकारी व कर्मचाºयांवर कामाचा ताण वाढला आहे़ आधीच बहुतांश अधिकारी व कर्मचाºयांवर अतिरिक्त जबाबदारी असताना कामाचा ताण वाढला आहे. असे असताना वेतन न झाल्याने त्याचा कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो़ त्यातच प्रशासनाने शास्ती माफीची मोहिम राबविण्यास सुरूवात केल्याने कर्मचाºयांवरील ताणात भर पडली आहे़