विद्यार्थी अपेक्षित संचांविनाच
By Admin | Published: January 26, 2016 12:13 AM2016-01-26T00:13:15+5:302016-01-26T00:13:15+5:30
शासकीय आश्रमशाळेतील दहावी व बारावीच्या विद्याथ्र्याना अभ्यासासाठी अपेक्षित संच, मार्गदर्शिका अद्याप देण्यात आलेल्या नाहीत
तळोदा विद्याथ्र्याची परीक्षा अवघ्या पुढच्या महिन्यात येऊन ठेपली असतानादेखील शासकीय आश्रमशाळेतील दहावी व बारावीच्या विद्याथ्र्याना अभ्यासासाठी अपेक्षित संच, मार्गदर्शिका अद्याप देण्यात आलेल्या नाहीत, त्यामुळे विद्याथ्र्याच्या अभ्यासावर मोठा परिणाम झाला असून, प्रकल्पाच्या भोंगळ नियोजनाबाबत पालकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. याप्रकरणी आदिवासी विकास विभागाच्या वरिष्ठ प्रशासनाने दखल घेण्याची अपेक्षा आहे. तळोदा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पातील जवळपास 37 शासकीय आश्रमशाळांना दहावी व बारावीचे वर्ग जोडले आहेत. यात साधारण एक हजार 200 दहावीचे, तर 320 विद्यार्थी बारावीचे शिक्षण घेत आहेत. या विद्याथ्र्याना अभ्यासासाठी प्रकल्पाकडून दरवर्षी 21 अपेक्षित संच मार्गदर्शिका पुरविण्यात येते. तथापि, यंदा परीक्षा अवघ्या पुढच्या महिन्यात येऊन ठेपली असताना अजूनही ही पुस्तके देण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे विद्याथ्र्याच्या अभ्यासावर एकप्रकारे मोठा परिणाम झाल्याची व्यथा विद्याथ्र्यानी मांडली आहे. वास्तविक हे अपेक्षित संच दिवाळीनंतर दिले पाहिजे होते. कारण विद्याथ्र्याना अभ्यासाचे योग्य स्वरूप मिळून त्या दृष्टीने अभ्यासाचे नियोजन केले जात असते. मात्र प्रकल्पाच्या भोंगळ नियोजनामुळे अजूनही विद्याथ्र्याना अपेक्षित संच, मार्गदर्शिका मिळालेल्या नाहीत. आधीच विषय शिक्षकांची प्रत्येक आश्रमशाळेत वानवा आहे. जे काही नियुक्त करण्यात आले आहेत तेही रोजंदारीवरील आहेत. साहजिकच अध्यापनावर विपरित परिणाम झाला आहे. एकीकडे आदिवासी विकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आश्रमशाळांच्या दहावी-बारावीच्या निकालाच्या टक्केवारीची मोठी अपेक्षा करतात, तर दुसरीकडे प्रकल्पाच्या अशा शून्य नियोजनामुळे विद्याथ्र्याना पुस्तके उपलब्ध करून दिली जात नसल्याचे चित्र आहे. कुठे भौतिक सुविधांची वानवा, कुठे अन्नधान्याची ओरड तर कुठे पाठय़पुस्तक अन् शिक्षकांचा प्रश्न असे विदारक चित्र आश्रमशाळांचे असताना वरिष्ठ अधिकारी कोणत्या आधारावर शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याची अपेक्षा करतात, असा उद्विगA सवालही पालकांनी उपस्थित केला आहे. प्रकल्पातील आश्रमशाळांच्या प्रश्नांची शासनाने ठोस दखल घ्यावी, अन्यथा या शाळाच बंद कराव्यात, अशी व्यथा हताश पालकांनी व्यक्त केली आहे.