होय, मुख्यमंत्री कार्यालयातून होता फोन!

महासभा : जयहिंद जलतरण तलावप्रश्नी आयुक्तांचा खुलासा, आमदारांवर हल्लाबोल

धुळे : ‘होय, जयहिंद जलतरण तलावप्रश्नी मला मुख्यमंत्री कार्यालयातून फोन आला होता व त्यानुसार मी स्वत: जेसीबी पाठविले होते; मात्र भिंत तोडण्याचे आदेश दिले नव्हते’ असा खळबळजनक खुलासा आयुक्त संगीता धायगुडे यांनी महासभेत केला़ त्यामुळे सहा तास चाललेल्या महासभेत तीन तास केवळ आमदार व अतिक्रमणाचा मुद्दाच केंद्रस्थानी होता़
महापालिकेत सोमवारी महासभेचे आयोजन करण्यात आले होत़े सभेला महापौर कल्पना महाले, उपमहापौर उमेर अन्सारी, आयुक्त संगीता धायगुडे, प्ऱनगरसचिव मनोज वाघ यांच्यासह सर्वपक्षीय सदस्य उपस्थित होत़े सभेच्या सुरुवातीलाच सदस्य मनोज मोरे यांच्या विनंतीवरून अतिक्रमणांचा विषय चर्चेला आला़
आमदारांवर हल्लाबोल
सदस्य मनोज मोरे यांनी शासकीय तंत्रनिकेतन, उमवि उपकेंद्राचा विषय उपस्थित करीत शासन व तत्कालीन आयुक्त डॉ़ नामदेव भोसले यांच्यावर टीकास्त्र सोडल़े तसेच स्टेशन रोडप्रकरणी कुणाला विचारून नोटीस प्रसिद्ध करण्यात आली? असा जाब प्रशासनाला विचारत चौपाटीप्रश्नी का कारवाई केली जात नाही? कुणाच्याही फोनवरून कारवाई का होते? असे विविध प्रश्न मोरे यांनी उपस्थित केल़े माजी उपमहापौर फारूख शाह यांनीही तीव्र आक्षेप घेत सदस्यांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष होत असताना आमदारांचा फोन येताच अतिक्रमण असेल, नसेल तरी कार्यवाही होते, अशी टीका केली़
प्रशासन दबावात नाहीच!
मनपा प्रशासन आमदारांच्या दबावाला बळी पडत असल्याचा आरोप सातत्याने होत असल्याने आयुक्त संगीता धायगुडे संतप्त झाल्या़ एकूणच अतिक्रमणांच्या मुद्यावर खुलासा करताना आयुक्तांनी, ‘साटेलोटे’ या शब्दावर आक्षेप घेतला़ आपण कुणाच्याही दबावाला बळी पडत नसून चुकीचे आरोप ऐकून घेणार नाही, अधिकारी-कर्मचारी चुकत असतील तर नाव व पुराव्यानिशी आरोप करा, तत्काळ कारवाई केली जाईल, असे आयुक्त म्हणाल्या़ तसेच चौपाटीची कागदपत्रे तपासली जातील, रेल्वे स्टेशन अतिक्रमणप्रश्नी परस्पर जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करण्यात आल्याने याप्रकरणी चौकशीचे  आश्वासन आयुक्तांनी दिल़े
तर चौपाटी पाडाच!
राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी वादग्रस्त चौपाटी पाडण्याचे आदेश दिल्यामुळे आमदारांनी शहरातील कायदा सुव्यवस्था धोक्यात आणली आह़े स्टॉलधारकांना नोटिसा देऊन व चौपाटीची जागा ताब्यात घेऊन मनपाने ती विकसित करावी, असे शिवसेना नगरसेवक नरेंद्र परदेशी म्हणाल़े चौपाटी कुणीही काढू शकत नाही, असे छातीठोकपणे सांगून आमदार अवघ्या प्रशासनाला आव्हान देत असल्याचे सांगत परदेशी यांनी चौपाटी ताब्यात घेण्यासाठी आम्ही सर्व सदस्य येण्यास तयार आहोत, मनपा प्रशासनाने कार्यवाही करावी, अशी मागणी केली़ तसेच पांझरा नदीपात्रात सुरू असलेल्या तळफरशीच्या कामास प्रशासनाने नाहरकत दिले असले तरी त्यातील संपूर्ण सातही बाबींचे उल्लंघन होत असल्याचे परदेशी म्हणाले व त्यांनी पुराव्यादाखल कागदपत्रेही दाखविली़ तळफरशीचे काम तत्काळ थांबवावे, अशी मागणी परदेशींनी केली़ माणसाची बुद्धी जेथे संपते तेथून 500 किमी अंतरावर आमदारांची बुद्धी सुरू होते, असा उपरोधिक टोला नरेंद्र परदेशी यांनी मारला़ मनपा अतिक्रमण विभागप्रमुख नंदकुमार बैसाणे यांनी अतिक्रमणांचा बाजार मांडल्याचे स्पष्ट करून बैसाणे यांच्यावर कारवाईची मागणी केली़ साबीर सैयद व जयश्री अहिरराव यांनी बैसाणेंवर कारवाईची मागणी केली़
फोनवर बोलू नका!
महासभेदरम्यान आयुक्त फोनवर बोलत असल्याचे दिसून येताच फारूख शाह यांनी गोटेंचा फोन आहे का? अशी विचारणा केली़ त्यावर संतप्त झालेल्या आयुक्तांनी शाह यांची चांगलीच कानउघाडणी करीत बेताल वक्तव्य न करण्याचा सल्ला दिला़
शिवसेनेचे गटनेते संजय गुजराथी यांनी जयहिंद जलतरणप्रश्नी विचारणा केल्यानंतर आयुक्त संगीता धायगुडे यांनी जयहिंद जलतरण तलावप्रश्नी मुख्यमंत्री कार्यालयातून फोन आल्याचा खुलासा केला़ त्या म्हणाल्या की, मुख्यमंत्री कार्यालयातून फोन आला व आमदार अनिल गोटे यांचे आम्हाला फोन येत असून आपण त्यांनी तक्रार केलेल्या अतिक्रमणप्रश्नी का कारवाई करीत नाही? अशी विचारणा झाली़ त्यामुळे आपण जेसीबी पाठविले. मात्र कारवाई करू नका, असे आदेश दिले होते, तसेच नगररचनाकार सुभाष विसपुते यांच्याकडे जयहिंद जलतरण तलावाची फाईल मागितली होती़ मात्र विसपुते फाईल न देता फोन बंद करून घरी निघून गेल़े दरम्यान, फाईल पाहिल्यानंतर आपण मुख्यमंत्री कार्यालयाला फोन करून जलतरण तलाव अनधिकृत नसल्याचे सांगितले व जेसीबी परत बोलाविले, भिंत कशी पडली हे माहीत नाही, असा खुलासा आयुक्तांनी केला़ शिवसेनेचे महानगरप्रमुख तथा नगरसेवक सतीश महाले यांनी मुख्यमंत्र्यांना ‘रिकामटेकडे’ संबोधत त्यांच्या हस्तक्षेपावर टीका केली़ तत्पूर्वी माजी महापौर जयश्री अहिरराव यांनी प्रशासन व आमदार यांच्यात साटेलोटे असल्याचे दिसते, अशी टीका केली़ तसेच मुख्यमंत्र्यांना पत्र द्या व महापौर आणि आयुक्त मनपाचा कारभार सांभाळण्यास सक्षम असल्याने आपण हस्तक्षेप करू नये, असे म्हणणे मांडा, असे अहिरराव म्हणाल्या़