२-जी घोटाळ्याचे ठिसूळ इमले ढासळले!
By विजय दर्डा | Published: December 25, 2017 02:42 AM2017-12-25T02:42:05+5:302017-12-25T02:42:36+5:30
एक फार जुनी बोधकथा आहे. एका व्यक्तीला कुणीतरी सांगितले की, तुझा कान कावळा घेऊन गेला! कान जागेवर आहे की नाही हेही चाचपडून न पाहता ती व्यक्ती कावळ्याच्या मागे धावत सुटली.
एक फार जुनी बोधकथा आहे. एका व्यक्तीला कुणीतरी सांगितले की, तुझा कान कावळा घेऊन गेला! कान जागेवर आहे की नाही हेही चाचपडून न पाहता ती व्यक्ती कावळ्याच्या मागे धावत सुटली. कावळा दूर उडून गेल्याने तो काही त्याच्या हाती लागला नाही. पुढे अनेक दिवस ती व्यक्ती आपला कान कावळा घेऊन गेला याचीच खंत करीत राहिली. अखेर एक दिवस एका शहाण्याने त्याला भानावर आणले आणि आधी कान खरंच पळविला का हे तपासून पाहण्यास सांगितले. कान कुणी नेलाच नव्हता, त्यामुळे त्याला तो जागेवरच असल्याचे लगेच कळले!
२-जी स्पेक्ट्रम प्रकरणाच्या खटल्यांमध्ये सीबीआय विशेष न्यायालयाचा निकाल लागल्यावर मला ही जुनी बोधकथा एकदम आठवली. जो घोटाळा कधी झालाच नव्हता व जे कारस्थान कधी कुणी रचलेच नव्हते त्यासाठी देशाच्या एका माजी दूरसंचार मंत्र्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकाºयांना तुरुंगाची हवा खावी लागावी, हे केवढे आश्चर्यजनक आहे! सात वर्षांनंतर विशेष न्यायाधीश ओ. पी. सैनी यांनी निकाल दिला तेव्हा नेमकी वस्तुस्थिती देशापुढे आली. न्यायाधीश सैनी यांनी निकालपत्रात लिहिले, ‘निवडक तथ्यांची आकर्षक मांडणी करून आणि वास्तवाची अकल्पनीय पातळीवर अतिशयोक्ती करून काही लोकांनी या घोटाळ्याचे कुभांड रचले. कुणीतरी विधिसंमत पुरावे घेऊन येईल, याची मी वाट पाहत गेली सात वर्षे अगदी उन्हाळ्याच्या सुटीतही सकाळी १० ते सायंकाळी ५ पर्यंत रोज कोर्टात बसत होतो. पण सर्व व्यर्थ. एकही जण आला नाही. कशात काही नसताना मोठ्या घोटाळ्याचे इमले रचण्यात आपल्याकडची यंत्रणा कशी वाक्बगार आहे, हेच न्यायाधीश सैनी यांच्या या भाष्यावरून स्पष्ट होते.
खरंतर सन २००८ मध्ये २-जी स्पेक्ट्रमचे वाटप ‘प्रथम येणाºयास प्राधान्य’ या तत्त्वानुसार झाले. सन २०१० मध्ये देशाच्या नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) हे वाटप सन २००१ च्या दरांनुसार झाल्याचा आक्षेप घेतला आणि हे वाटप प्रचलित दरानुसार झाले असते तर सरकारला १ लाख ७६ हजार कोटी रुपयांचा जादा महसूल मिळू शकला असता, असे निरीक्षण नोंदविले. त्यावेळी ‘संपुआ’ सरकार सत्तेवर होते. ‘कॅग’च्या या अहवालावरून त्यावेळी विरोधी पक्षांत असलेल्या भाजपाने सरकारवर हल्लाबोल केला. भारताच्या इतिहासातील महाघोटाळा तो हाच अशी आवई उठवली गेली. पण ज्या वेळी हे स्पेक्ट्रमचे वाटप झाले तेव्हा सन २००१ चेच दर लागू होते, हे पाहण्याची तसदीही त्यांनी घेतली नाही. सीबीआयने तपास सुरू केला आणि त्यावेळचे दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांना राजीनामा द्यावा लागला. सन २०११ मध्ये राजा व तामिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी यांच्या कन्या व खासदार कनिमोळी यांना अटक केली गेली. यात दूरसंचार खात्याचे तत्कालीन सचिव सिद्धार्थ बेहुरा यांच्यासह अनेक जण अडकवले गेले.
न्यायालयाने २-जी स्पेक्ट्रम खटल्यांमधील सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त केले आहे. न्यायालयास कोणत्याही कटाचे किंवा घोटाळ्याचे कोणतेही पुरावे दिसले नाहीत. ज्यांची समाजात बदनामी झाली, तुरुंगात जावे लागले व मानसिक क्लेश सोसावा लागला, त्यांचे झालेले नुकसान कोण भरून देणार, असा प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतो. याला जबाबदार कोण? देशातील अनेक नामवंत लोकांना ज्यांच्यामुळे केवळ शंका व अफवांच्या आधारे तुरुंगात जाण्याची नामुष्की सोसावी लागली त्यांना सरकार आता गजाआड टाकणार का? माझ्या मते, हा घोर अपराध आहे व तो करणाºयांना बेड्या ठोकायलाच हव्यात. जेणेकरून कुणाही निरपराधाला हात लावण्यापूर्वी भविष्यात शंभरवेळा विचार केला जाईल. पुरावेच नव्हते तर या लोकांना मुळात अटकच कशी केली गेली, हाही प्रश्न राहतोच. की त्यावेळच्या सरकारला अडचणीत आणण्याचे कारस्थान कुणी रचले होते? हा प्रश्न उपस्थित करण्याचे कारण असे की, या बनावट घोटाळ्याने सर्वात मोठे नुकसान काँग्रेसलाच सोसावे लागले होते. अशाप्रकारचे हे एकच प्रकरण नाही. राजकीय वैमनस्यातून अशाच प्रकारची अनेक प्रकरणे उभी करून बेकसूर लोकांना त्यात गोवले गेले आहे. जे घोटाळे कधी झालेच नाहीत व ज्यांना कधी एक पैशाचा लाभही झाला नाही अशांना कोट्यवधी रुपयांच्या बनावट घोटाळ्यांमध्ये आणि बनावट कटांमध्ये सामील असल्याचे दाखविले गेले. २-जी प्रमाणेच या व इतर बनावट प्रकरणांचे वास्तवही समोर येईलच. राजकारण्यांच्या हातचे खेळणे होणाºयांनी याचे भान ठेवावे की, एखाद्याला थोड्या काळासाठी त्रास दिला जाऊ शकतो, पण शेवटी सत्य जगापुढे आल्याशिवाय राहत नाही. कोणतेही पुरावे नसताना अशाप्रकारच्या घोटाळ्यांचे कुभांड रचणाºयांवर सरकारने कठोर कारवाई करायलाच हवी.
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...
विदर्भातील क्रिकेटपटूंचे भरघोस शुभेच्छांसह अभिनंदन. रणजी करंडक स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात पोहोचून विदर्भातही दम असल्याचे त्यांनी दाखवून दिले! विदर्भाला क्रिकेटमध्ये मागासलेले मानले जायचे. पूर्वी विदर्भाचा एखाददुसरा खेळाडू आपल्या व्यक्तिगत प्रतिभेवर चमकायचा. पण विदर्भाचा संघ रणजी करंडकाच्या अंतिम सामन्यात पोहोचण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. आता त्यांनी अंतिम सामना जिंकून जेतेपदही मिळवावे, हीच अपेक्षा.