...असे क्षेपणास्त्र बनविण्याची घोषणा २०१२ची; डीआरडीओच्या शास्त्रज्ञांचे अभिनंदन

भारताने बुधवारी उपग्रहविरोधी क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी केली, त्याबद्दल मी सर्वप्रथम डीआरडीओच्या सर्व तज्ज्ञ ज्येष्ठ शास्त्रज्ञांचे मनापासून अभिनंदन करतो.

-  पृथ्वीराज चव्हाण (माजी मुख्यमंत्री, अंतरिक्ष आयोगाचे माजी सदस्य)

भारताने बुधवारी उपग्रहविरोधी क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी केली, त्याबद्दल मी सर्वप्रथम डीआरडीओच्या सर्व तज्ज्ञ ज्येष्ठ शास्त्रज्ञांचे मनापासून अभिनंदन करतो. मला सलग सहा वर्षे अंतरिक्ष आयोगाचा सदस्य या नात्याने काम करण्याची संधी मिळाली. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना त्यांच्या खात्याचा राज्यमंत्री म्हणूनही हा विभाग माझ्याकडेच होता. त्यामुळे अनेक शास्त्रज्ञांशी माझ्या व्यक्तिगत ओळखी झाल्या. देश आणि जग या पातळीवर कोठे आहे, याची मला जवळून माहिती घेता आली. कोणते शास्त्र कधी आणि कुठे वापरावे, याचे तारतम्य मला शास्त्रज्ञांच्या अमोघ ज्ञानातून अनुभवता आले. मात्र, त्या आधी या सगळ्या विषयाची आपल्याला माहिती असावी, म्हणून काही गोष्टी आवर्जून सांगण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठीच हा लेख मी लिहीत आहे.
भारताने उपग्रहात संशोधन करावे, त्यात स्वयंपूर्ण व्हावे, म्हणून १९६२ साली तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी याची सुरुवात केली. पुढे १९६९ मध्ये बंगळुरू येथे ‘इस्त्रो’च्या मुख्यालयाची स्थापना केली गेली. इंदिरा गांधी यांनी त्यात पुढाकार घेतला, तर १९७२ साली स्पेस कमिशन स्थापन केले गेले. त्यानंतर, ‘इस्त्रो’ ने १९७५ साली ‘आर्यभट्ट’ हा पहिला सॅटेलाइट अवकाशात सोडला, ज्यामुळे टीव्हीच्या क्षेत्रात मोठी मदत झाली. १९८३ साली ‘इस्त्रो’ने नॅशनल सॅटेलाइट सीस्टिम तयार केली, ज्यामुळे टेलीकम्युनिकेशन, हवामानशास्त्र यासाठी त्याची मोठी मदत होऊ लागली. २२ आॅक्टोबर, २००८ मध्ये ‘इस्त्रो’ने ‘चांद्रयान’ मोहीम सुरू केली. चंद्राच्या पृष्ठभागाची रचना अभ्यासण्यासाठी ही मोहीम आखण्यात आली. पहिल्याच प्रयत्नात मंगळ ग्रहावर पोहोचणारा भारत हा पहिला देश ठरला. त्यासाठी त्या काळी सुमारे ४५० कोटीे खर्च करण्यात आले होते. त्यानंतर, ‘इस्त्रो’ने पुनर्वापर करता येईल, असे प्रक्षेपण यान तयार केले. त्याला ९५ कोटींचा खर्च आला. आता जो महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू आहे त्याचे नाव आहे, ‘आयआरएनएसएस’ जो सात उपग्रहांच्या मदतीने देशाची स्वतंत्र दिशानिर्देशन यंत्रणा उभी करत आहे. याच काळात म्हणजे, २०१०च्या आसपास आपण उपग्रहविरोधी क्षेपणास्त्र तयार केले पाहिजे, अशी चर्चा सुरू झाली. त्यास तत्कालीन पंतप्रधानांनी मान्यता दिली आणि त्याचे काम सुरू झाले. आपण या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण झालो आहोत. आता आपण उपग्रहविरोधी क्षेपणास्त्र सोडू शकतो, अशी घोषणा २०१२ साली तत्कालीन संरक्षणमंत्र्यांचे वैज्ञानिक सल्लागार व्ही. के. सारस्वत यांनी केली. त्या वेळी अशा घोषणा करण्याचे काम देशाच्या वैज्ञानिकांनी करावे, अशी पद्धत होती.
मात्र, जरी आपण यात प्रावीण्य मिळविले असले, तरी अशा क्षेपणास्त्राची चाचणी आपण घेऊ नये, असा सल्लाही त्या वेळी वैज्ञानिकांनी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना दिला होता. त्यामुळे शास्त्रज्ञांच्या सल्ल्याचा मान ठेवत, ही चाचणी घेतली गेली नाही. ज्या वेळी नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान झाले, त्याही वेळी २०१४ मध्ये हा विषय पुढे आला, तेव्हाही जागतिक स्तरावर अनेक परिणाम होऊ शकतात, असे सांगत शास्त्रज्ञांनी अशी चाचणी घेऊ नये, असाच सल्ला दिला होता. त्या वेळी तो ऐकला गेला, पण आज अचानक उत्कंठामय पद्धतीने या विषयाचे राष्टÑीय प्रक्षेपण करत, या चाचणीची घोषणा केली गेली. ही घोषणा करण्याआठी दिल्लीत संरक्षणविषयक समितीची बैठक सुरू होती. त्यामुळे एखाद्या मोठ्या आतंकवाद्याला पकडण्यात आले किंवा खातमा केला गेला किंवा पुलवामाच्या घटनेनंतर मोठी आतंकवादी मोहीम फत्ते केली गेली, अशा चर्चा सुरू झाल्या. प्रत्यक्षात अपेक्षाभंग करत, ही चाचणी केल्याचे घोषित केले गेले. २०१२ साली ज्यात आपण स्वयंपूर्ण झालो होतो, त्यात आता फक्त आपण कृती करून तो निर्णय अंमलात आणला. मात्र, जणू काही हे असे देशात पहिल्यांदाच घडले आहे, असा जो काही आव आणला गेला, तो दुर्दैवी आहे.
या निर्णयाला राजकीय पार्श्वभूमी आहे. दोनच दिवसांपूर्वी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी ‘गरिबी हटाव’चा नारा देत, देशातल्या प्रत्येक गरिबाला वर्षाला ७२ हजार रुपये देण्याची योजना जाहीर केली. ही योजना गेम चेंजर ठरू पाहाते आहे, असे भाजपाच्या लक्षात आले. पुलवामाचा म्हणावा तसा राजकीय लाभ होत नाही, हेही तोपर्यंत लक्षात आलेच होते. त्यामुळे राजकीय टायमिंग साधत हे केले गेले. भाजपाच्या जाहीरनाम्यात कदाचित या घोषणेपेक्षा मोठी आर्थिक घोषणा येईलही, पण भाजपाने १५ लाख देण्याची केलेली घोषणा फसवी निघाली. त्यामुळे लोकांचा आता त्यांच्या घोषणेवरचा विश्वास उडाला आहे.
या अशा उपलब्धींचा आपण राजकीय लाभ घ्यावा का? असा प्रश्न माझ्यासारख्या विज्ञानाचा अभ्यासक, शास्त्रज्ञांना देशाची संपत्ती मानणाऱ्याच्या मनात आला आहे. ही संपूर्ण देशाची उपलब्धी आहे, कोणत्या एका राजकीय पक्षाची नाही, पण नरेंद्र मोदी एवढे उतावीळ झाले आणि त्यांनी शास्त्रज्ञांचा सल्ला न मानता ही चाचणी करण्याचे आदेश दिले. जे झाले, त्याचा राजकीय लाभ त्यांना होईल, याविषयी माझ्या मनात शंका आहेत, पण जे झाले, ते देशाच्या वैज्ञानिक विश्वासाठी चुकीचे झाले. शास्त्रज्ञांचे क्षेत्र तरी आपण राजकारणापासून दूर ठेवायला हवे होते.